सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक :
वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता जेनजी विद्रोह र त्यसपछिको २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक मोडमा उभ्याएको थियो। उक्त निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाइको अभूतपूर्व जनादेशको जगमा २०८२ चैत १३ गते वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र चुस्त सेवा प्रवाहको हुङ्कारसहित सिंहदरबार प्रवेश गरेको वालेन्द्र शाह सरकारले आफ्नो ६ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सयबुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सुरु भएको यो ६ महिने यात्रा एकातिर सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणलाई आशाको सञ्चार गराउन सफल देखिएको छ भने अर्कोतिर विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पालनामा गम्भीर विचलनको सिकार बनेको छ।
दुई तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश र सुशासनको हुङ्कारसहित उदाएको वालेन्द्र शाह सरकारको ६ महिनाले एकातिर सेवा प्रवाहमा लोभलाग्दो डिजिटल छलाङ मारेको छ भने अर्कोतिर विधि, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकारको पहिलो ६ महिनालाई नियाल्दा शासकीय सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण आधारशिलाहरू खडा भएका छन्। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्नु र अनुत्पादक बोर्ड, समिति तथा आयोजनाहरूको खारेजी तथा पुनर्संरचनामा हात हाल्नु प्रशासनिक खर्च कटौतीको दिशामा सकारात्मक कदम हो। सरकारी कार्यालयहरूमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह सञ्चालन हुनु, राहदानी तथा नागरिकता सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिनु र ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत घरमै राहदानी पुर्याउने व्यवस्थाले आमनागरिकलाई राज्यको उपस्थिति र राहतको प्रत्यक्ष अनुभूति गराएको छ।
यसै गरी, लामो समयदेखि थन्किएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग (रावल आयोग, २०५२) र सहकारी बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजानुले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछ। कूटनीतिक क्षेत्रमा इतिहासमै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट १३ जना राजदूतको सिफारिस गरिनु, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आउनु र नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४,२५८ मेगावाट पुगी विद्युत् निर्यातबाट १० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन हुनु जस्ता उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको हिमबाढीको विपद्पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा पुगेर प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय र हिमालयन क्लाइमेट रिसिलियन्स मेकानिजमको पक्षमा प्रस्तुत गरेको ओजस्वी भाषणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि उच्च बनाएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा शून्य बाँकी फाइल अभियान चलाउनु र राहदानी घरमै पुर्याउनु जस्ता कदमले सर्वसाधारणमा उत्साह भरे पनि निजामती र शिक्षा ऐनजस्ता मूल कानुन निर्माणमा सरकारको ढिलासुस्ती उस्तै छ।
यद्यपि, ६ महिने शासकीय सूचीको उज्यालो पाटो पछाडि अँध्यारा र चिन्ताजनक छायाँहरू झन् बाक्लिँदै गएका छन्। भदौको नवपुस्ता आन्दोलनकै बलिदानी र जनआक्रोशको जगमा उदाएको सरकारले ६ महिना बितिसक्दा पनि आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग र शहीद परिवारलाई न्यायोचित अभिभावकत्व र राहत दिन सकेको छैन। बागमती किनारका सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित विकल्पबिना जबरजस्ती हटाइँदा र अलपत्र पारिँदा नागरिकले भोगेको सास्ती र आत्महत्यासम्मका दुःखद घटनाले सरकारको सामाजिक न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अर्जुन दोङ तामाङदेखि गणेश नेपालीसम्मले गरेका आत्मदाहका घटनाप्रति सरकारले देखाएको उदासीनता सह्य हुन सक्दैन।
भागबण्डाको दुष्चक्र तोक्ने नाममा १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिए पनि तीमध्ये हजारभन्दा बढी पदहरू महिनौँसम्म रिक्त राखेर सरकारी कामकारबाही ठप्प बनाइनु अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो। काठमाडौँको नगरप्रमुख छँदा सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा सुधारका केही मानक बसालेका शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि सुरुमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर लगाएर आलोचना खेपे, भलै पछि त्यो फिर्ता भयो। तर बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट उपभोक्ताले अझै मुक्ति पाएका छैनन्। मन्त्रालय घटाएर १८ मा झारिए पनि सचिवालय र सल्लाहकारको जम्बो टिम खडा गरी कर्मचारीतन्त्रलाई बाइपास गर्दै हुकुमी शैलीमा मन्त्रालयहरू हाँक्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाएको छ।
सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति त प्रतिशोध र कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घनमा प्रकट भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मलाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिने र कुनै पारदर्शी कानुनी आधारविना छाड्ने वा तेजोबध गर्ने हुकुमी शैलीले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा उठाएझैँ, प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति देखाएको बेवास्ता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमणबारे संसद्लाई पूर्वजानकारी नदिनु र प्रतिपक्षका नेता बोल्दा संसद्मै अनुपस्थित हुनुले उनको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि शङ्का उब्जाएको छ। उता, निजी क्षेत्रलाई साझेदार मान्नुको साटो अपराधी जस्तै व्यवहार गरिएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू निरन्तर निरुत्साहित छन्। बैंकमा निक्षेप थुप्रे पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन र व्यावसायिक वातावरण धमिलिएकै कारण युवाहरूको विदेश पलायनको ग्राफ उस्तै डरलाग्दो छ।
प्रतिशोधपूर्ण धरपकड, निजी क्षेत्रप्रतिको अनुदार व्यवहार र संसद्प्रतिको बेवास्ताले जनमतलाई सुशासनमा होइन, लोकप्रियतावादी हुकुमी शैलीमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बढाएको छ।
सरकारको पहिलो ६ महिना समग्र ५ वर्षे कार्यकालको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने समय पक्कै होइन, तर दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ भन्ने उखानलाई बिर्सन मिल्दैन। वालेन्द्र शाह सरकारसँग विगतका सरकारहरू जस्तो कुर्ची जोगाउनकै लागि गठबन्धनका साझेदारहरूसँग अनुचित सम्झौता गर्नुपर्ने वा सानातिना मुद्दामा अल्झिनुपर्ने दलीय बाध्यता छैन। यो झण्डै दुई तिहाइको त्यस्तो बलियो सरकार हो, जसले चाहेमा मुलुकको मुहार फेर्ने गरी युगान्तकारी नीतिगत र संरचनात्मक रूपान्तरण गर्न सक्छ।
तर, बहुमत आफैँमा शासन गर्ने योग्यता वा शासकीय कौशलको ग्यारेन्टी होइन। लोकप्रियतावाद र हुकुमी शैलीका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्न खोजियो भने त्यसले लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई नै धराशायी बनाउँछ। ६ महिनाको अनुभवबाट पाठ सिक्दै सरकारले आफ्ना कमजोरीहरू तत्काल सच्याउनु पर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साएर होइन, चलायमान बनाएर; निजी क्षेत्रलाई आतङ्कित पारेर होइन, प्रोत्साहन गरेर; र संसद्लाई छलेर होइन, उत्तरदायी बनेर मात्र समृद्धिको यात्रा सम्भव हुन्छ।
अबका दिनमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका झिनामसिना स्टन्टहरू छाडेर ठप्प बनेका आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु पर्छ। अड्किएका निजामती ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल संसद्बाट पारित गराउने, निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी गरिने स्वेच्छाचारी कदमहरू बन्द गर्नु नै वालेन्द्र शाह सरकारका लागि अगाडिको एक मात्र सुरक्षित मार्गचित्र हो। ६ महिनाले खडा गरेको सुधारको आधारशिलामा लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्राण भर्न सकियो भने मात्रै यो सरकारले जनताले दिएको ऐतिहासिक जनादेशको साँचो सम्मान गर्न सक्नेछ।