सम्पादकीय /
गुलियो उत्पादन गर्ने किसानका आँखामा सधैँ नुनिलो आँसु हुनु कृषि प्रधान देशको लज्जा हो । उत्पादन गर्ने भूमिपुत्रले कम मूल्य पाउनु दुःखद त हुँदै हो भुक्तानीमा पनि मालिक र विचौलियाले विलम्व गर्नु अर्को विड्म्वना हो । किसान र उपभोक्तालाई विचौलियाको सञ्जालले हरेक वर्ष मर्कामा पारेको छ । चिनीको भाउ सधैँ बढ्नु, श्रमको भाऊ घट्नु, विचौलिया मोटाउनु, उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न किसानलाई हौसला नदिनु, सरकार मुकदर्शक हुनु श्रमप्रतिको अपमान हो । सरकारले न्युनतम समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा उधारोमा उत्पादन बेचिरहनु परेको छ ।
सरकारले किसानलाई जानाजान ठगेको छ । सरकारी अकर्मण्यताका कारण उखु खेती गर्ने किसान निराश छन्, विकर्षणका कारण उत्पादन घ्टदो छ । चोरी पैठारीबाट आएको चिनीको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगलाई हम्मेहम्मे परेकाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भएको छैन् । चिनी उद्योगहरू किन बन्द हुँदै छन् ? मिल मालिकहरू किन उत्पादनका लागि हिचकिचाइरहेका छन् ? किसान उखु खेतीबाट किन पलायन हुँदैछन् भन्ने सवाललाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय योजना कार्यान्वयन गर्दैन् केवल मिचपचासको घाम तापिरहेको छ ।
चिसोमा किसानहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नु पर्ने वाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । सहमति पालना गर्न सरकारले जाँगर चलाएर सिधै बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । गुलियोको भाऊमा मनोमानी र कालोबजारी हुँदा उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन् ।
सरकार किसानको रोदन सुन्दैन र आँसु देख्दैन । हरेक जाडोमा आन्दोलनको संस्करण भइरहन्छ र संझौता हुन्छ तर कार्यन्वयन हुँदैन् । सरकार किसानलाई धोका दिन्छ । यो किसानमारा नीतिको प्रतिविम्ब हो। अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पर्ने सरकार उद्योगीको पक्षमा देखिँदा किसानको विजोग हुनु अन्नदाताको अपमान र महापाप हो । सरकार रमिता र तमासामा रमाउने होइन अविलम्व किसानको हितमा निर्णय गरेर दीर्घकालीन समाधानको उपायमा लाग्नु उचित हुन्छ । पसिनाको सुगन्ध र आँसुको स्वाद सरकारले ऐन मौकामा नबुझी सुख्खै छैन् । किसानलाई दयामाया होइन साथ दिन एउटा मात्रै सचेत हस्तक्षेप र पहल काफी छ ।
९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोको चिनी कसरी १ सय ५० प्रतिकिलो पुग्यो ? सरकारले गरेको मूल्य निर्धारण, खुद्रा व्यापार संघले तोकेको मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने भाऊमा कति र कसरी अन्तर आएको छ भन्ने विषयमा सरकार नाजवाफ छ । चिसोमा किसानहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नु पर्ने वाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । सहमति पालना गर्न सरकारले जाँगर चलाएर सिधै बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । गुलियोको भाऊमा मनोमानी र कालोबजारी हुँदा उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन् । उत्पादन गर्ने किसानलाई समयमै अनुदान दिनुपर्छ । गत वर्ष कै ५२ करोड अनुदान आजसम्म पनि पाउन नसक्नु केवल आस्वासनको ललीपप देखाउनु हो । चिनी मिल र उद्योगलाई पूर्ण क्षमताको उत्पादनका लागि प्रोत्सान गर्नुपर्छ । खुद्रा व्यापारी र उपभोक्तालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । सरकारी निकम्मा भए चिनीमा आत्मनिर्भर हुन कठिन छ । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
समयमै किसानका नुनिला आँसु पुछेर किसानको सम्मान गर । किसानलाई आस्वासन दिने, ढाँटने, सहमति पालना नगर्ने सरकारले यसरी मूर्खता गरिरहने हो भने मुलकप्रति किसानको निराशा, अविश्वास, आक्रोश बढ्ने छ ।
किसानलाई राहत दिए आकर्षण बढ्नेछ, उद्योगहरू फस्टाउँछन् । मुलुक चिनीका लागि भारतको भर पर्नु पर्दैन्, रोजगारी बढ्छ, व्यापार घाटा कम हुन्छ, राजस्वमा टेवा पुग्छ, उपभोक्ताले आफ्नै उत्पादन सस्तोमा खरिद गर्न पाउँछन् भन्ने सामान्य सत्यलाई पनि आत्मसात नगर्ने हो भने कृषि प्रधान देशको ताज पहिरिनुको कुनै तुक हुँदैन् । समयमै किसानका नुनिला आँसु पुछेर किसानको सम्मान गर । किसानलाई आस्वासन दिने, ढाँटने, सहमति पालना नगर्ने सरकारले यसरी मूर्खता गरिरहने हो भने मुलकप्रति किसानको निराशा, अविश्वास, आक्रोश बढ्ने छ । सरकारले किसानमारा नीति होइन किसान मैत्री काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । खेती नै जीवन संसार मान्ने किसान, माटो छोडेर राजधानीको सडक र बाटोमा आन्दोलन गर्न आउनु सरकारको साख गिर्नु हो, बेइमानी किसानका लागि सहन सक्ने विषय होइन ।