सम्पादकीय /
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढेको छ । दाल, चामल, नुन, तेल र तरकारीको बजार भाऊ आकासिएको छ । सामान्य नागरिकलाई दैनिक जीविका चलाउन धौ धौ भइरहेको छ । सीमित आम्दानीले महङ्गीलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ भएको छ । बजारमा हजारको नोटको मर्यादा नै नभएको आम उपभोक्ताको गुनासो छ । मासिक आधा लाख तलब खाने अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई पनि घर गुजारा चलाउन हम्मे हम्मेको अवस्था छ भने श्रमजीवी र मजदुरको अवस्था त अकल्पनीय छ । महङ्गीका कारण संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकबाट नागरिक वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । संविधानको धारा ५५ मा प्रत्येक व्यक्ति र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक हुने भनिएको छ । हानी पुगे क्षतिपूर्ति पाउने भनिएको छ । कागजी कुरा र व्यवहारिक कुरामा तालमेल मिलेको छैन् । लोकतन्त्रमा महङ्गीले लुटतन्त्रको उपमा पाएको छ । बिचौलिया मालामाल बनेका छन् भने उत्पादक र उपभोक्ता महङ्गीको दलदलमा भासिएका छन् । मा ऋणको भारमाथि महङ्गीको मार थपिएको छ ।
मुलुक वैदेशिक ऋणको भारले थिचिएको बेला नागरिक महङ्गीको मारले थिलो थिलो भएका छन् । बजार भाउ बढेपछि भान्छा डामाडोल भएको छ । भारतले प्याज र चामल निर्यातमा कडाइ गर्ने नीति लिनसाथ विचौलियाले मनपरी मूल्य तोकेका छन् । मौज्दात खाद्य सामग्रीमा मनपरी ढङ्गमा मूल्य बढाउनु उपभोक्तामाथिको चरम शोषण र ठगी हो । तर सरकार बजार अनुगमनमा दिल दिन चाहँदैन् । निगरानी गर्ने निकायको प्रक्रिया र प्रणाली केबल नाम मात्रको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालो बजारी गर्नेलाई छापा मारेर कारवाही गर्न चाहँदैन केवल चेतावनी दिन्छन् । उपभोक्ता हकहितका लागि काम गर्ने संघसंस्थाले पनि यथोचित दवाव दिन चुकिरहेका छन् । रानजीतिक नेतृत्वले व्यवसायी र विचौलियालाई छाता ओढाउँदा उपभोक्तालाई अन्याय भइरहेको छ ।
पालिका स्तरमा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमन र कालो बजारी रोकथामका लागि अधिकार दिएको छ । आफ्नौ कार्यविधिमा बनाएर काम गर्न सक्ने अधिकार हुँदा पनि यो वा त्यो वहानामा स्थानीय सरकार बजार अनुगमन गर्न चाहँदैनन् । स्थानीय सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा बिचौलियाको मनोबल बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरू भोट बैङ्क भत्किने भयले बजार अनुगमन गर्दैनन् । उपभोक्ताको अधिकार खोसिँदा जिम्मेवारी र अख्तियारी लिएका बसेको निकाय मुकदर्शक बन्नु लाजको पसारो हो । निर्वाचनका बेला गरेका बाचा जब जनप्रितिनिधिले बिर्सिन्छन् त्यसघडी नागरिक र उपभोक्तालाई सास्ती सिर्जना हुन्छ ।
अनियन्त्रित बजार भाउको बेथितिलाई काबुमा नलिने हो भने बिचौलियाको मनोबल बढ्छ र अराजकता मौलाउँछ । गोदाममा रहेको चामलमा भाउ बढ्दा पनि कारबाहीको ‘क’ समेत उच्चारण गर्न नसक्नु मोलाहिज्जाको पराकाष्ठा हो । कृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्नु उपभोक्तामाथिको अपराध हो । चाडवाडले ढोल बजाउँदै गर्दा महङ्गी बढ्नु तर बजार भाउ नियन्त्रण र नियमनमा कदम नचाल्नु सरकारी अकर्मन्यता हो । मुलुकको उत्पादनले भान्छा धान्दैन, प्याजदेखि चामलसम्म आयात गर्नुपर्छ । भारत र चीनबाट मात्रै १२ करोडको प्याज नेपाल आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । खाद्यन्य र तरकारीमा नै आत्मनिर्भर हुन नसक्दा व्यापार घाटाले नोक्सान मात्रै दिएको छ ।
महङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस काम गर्नैपर्छ तथ्याङक र बजार भाउको गणित बराबरीमा देखिनुपर्छ । सरकारले खुद्रा व्यापारीसम्म आइपुग्ने सामग्रीको थोकमै अनुगमन गरेमा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित महङ्गी आकासिने अवस्था हुँदैन् । यद्यपि पर्याप्त अनुगमन र कारबाही नहुँदा झन्झन् मौलाइरहेको छ । बजार अनुगमन संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगर्दा बजार भाउमा बिचौलियको हावी हुन्छ । अराजकताको ऐजुरुले उपभोक्ता मारमा पर्छन् । सदाचारी व्यवसायीलाई पुरस्कृत र कालोबजारीलाई कारवाही गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन् । सकारात्मक पहल र प्रयासको थालनी मात्रै गर्ने हो भने स्वस्थ बजारको थिति बस्न सक्छ । महङ्गी र कालोबजारी नियन्त्रण गर भनेर सडक र सदनमा नारा मात्रै लगाएर हुँदैन् । विधि व्यवस्थापन र प्रणालीमै सुधार ल्याइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि सचेत नागरिक समाजले बारम्बार खबरदारी गर्नुपर्छ । सरकारले नागरिकको गुञ्जन र सुस्केरा सुन्नुपर्छ ।