सम्पादकीय /
यसघडी मुलुकमा सहकारीको बद्मासीले सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) लाई समस्या ग्रस्त सहकारीको निक्षेप फिर्ता गराउने अधिकार एक वर्षका लागि सुम्पेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावकारी काम गरेको खण्डमा यो सामाजिक आर्थिक मुद्धा पार लाग्न सक्छ । प्रशासनले प्रहरीको मद्धत जरुरु पाउने छ । हालीमुहाली गर्ने सञ्चालकलाई काुननी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सक्ने छ । कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आउँदो चैत्र मसान्तसम्म निक्षेप फिर्ताको प्रतिवद्धता लिने, सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यविधि बनाउन सुझावसमेत दिएको छ । सहकारी खोल्नका लागि एक वर्षसम्म नयाँ इजाजत नदिने, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापन प्रमुख, कर्मचारीको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने लगायतका दर्जन सुझाव कार्यदलले दिएको छ । सुझावलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरेर सरकारले सहकारीको ठगीलाई न्युनीकरण गरी नागरिकको सास्तीलाई सान्त्वना दिनुपर्छ ।
वि.सं. २०१३ सालमा पहिलो पटक बखान सहकारी स्थापना भए यता एक दशक अगाडि ओरिएन्टल नामको सहकारीले ४ अर्ब ठगेर नागरिकका आँखामा आँसु देखाएको थियो । अदालतले निक्षेप फिर्ताको आदेश त दियो तर पैसो हात परेन् । सञ्चालकहरू राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा घुमफिर गरिरहेका छन् । सबै सहकारी र सञ्चालकहरूलाई ठगीको डालोमा राख्न नमिल्ला तर गरिबको नाम भजाएर आफ्नै दुनो सोझ्याउनेहरूका कारण सहकारीको छवि कालोभन्दा कालो र अँध्यारो देखिएको छ । घरजग्गा र शेयर कारोबार, सञ्चालकको मनोमानी र एकलौटी पारा, भद्रगोल अनियमन र अव्यवस्था, विभागको क्षमता नहुनु, राष्ट्र बैंक पन्छिनु, लेखा समितिको निकम्मा हुनु, मनलाग्दी सदस्य थप्नु, सञ्चालकले मनपरी गर्नु नै सहकारी भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकिनु हो ।
मुलकभर ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी छन् । जसले १० खर्ब बढीको वित्तीय कारोबार गरेका छन् । २४ हजार सहकारीको अवस्था नाजुक छ । ७३ लाख नागरिक ठगिएका छन् । ६५ अर्ब त सञ्चालकले एकलौटी कुम्ल्याएका छन् । बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफूले राखेको धनपैसो बेलैमा फिर्ता नपाउँदा उपचार नपाएर मर्ने अवस्थामा पु¥याउनु सहकारीको आर्थिक अपराध हो । सामान्य गरिखाने मानिसको बचत डुब्दा मान्छे घरको न घाटको भएको छ भने मानसिक समस्याका उल्झनमा बाँच्न विवश बनाउने सहकारीलाई नागरिक समाजले पनि चर्को र खरो खबरदारी गर्नुपर्छ । निरीह र निर्धाको धनमा रजाइँ गर्ने सञ्चालक र तिनका आसेपासे साथै परिवारलाई समाजले पनि बहिष्कार गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणमाथिको हेपाइ र अन्यायलाई सरकारले केवल हेरेर मात्रै हुँदैन् व्यवहारमा मलम लगाउने खालको हुनुपर्छ । खिल भएर बसेको सहकारी समस्याको समाधानमा सरकारी चासो र चिन्ता अविलम्ब देखिनु वाञ्छनीय छ ।
मुलकभर ३२ हजारको हाराहारीमा सहकारी छन् । जसले १० खर्ब बढीको वित्तीय कारोबार गरेका छन् । २४ हजार सहकारीको अवस्था नाजुक छ । ७३ लाख नागरिक ठगिएका छन् । ६५ अर्ब त सञ्चालकले एकलौटी कुम्ल्याएका छन् । बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफूले राखेको धनपैसो बेलैमा फिर्ता नपाउँदा उपचार नपाएर मर्ने अवस्थामा पु¥याउनु सहकारीको आर्थिक अपराध हो ।
पैसाले पैसा किन्ने र छाप्ने प्रवृत्तिले सहकारीमा विकृति, विसङ्गति र वेथिति थुप्रिएको हो । वाणिज्य बैंकको हाराहारामा आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीलाई सरकारले अनुगमन र नियमन गर्न नसक्नु नै प्रणालीगत त्रुटी मानिएको छ । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत तीव्र र दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति र सिद्धान्त तय गरे पनि यो छाडातन्त्रका कारण असफल सावित भएको छ । सहकारीमा धमिरा लाग्दा बचतकर्ताको पसिना पोखिएको छ । शोषणरहित समाज निर्माण गर्न, आर्थिक असमानता अन्त्य गर्न, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले सहकारीमाथि ठूलो विश्वास गरेको थियो । सरकार आफैले नारा पनि तय गरेको थियो तर त्यो नाराले नागरिकलाई रमिता मात्रै देखायो ।
सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेपछि त्यसको हरहिसाव चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । लगामविनाका घोडाजस्ता सहकारीले भविष्यका कर्णधारको पेटमा कुल्चनु शताब्दीको अभिशाप हुनेछ । किन सहकारी डुबे र सञ्चालक फुक्काफाल भएर हिँडे भन्ने जड प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र र पल्स किन फेल भयो ? भन्ने बोध गर्न टाढा जानु पर्दैन । केवल चौमासिक प्रतिवेदन हेरे काफी हुन्छ । सहकारी ऐन २०७४ त आयो तर त्यसलाई सञ्चालकले सिधै धोती लगाइदिए । आफै सञ्चालक आफै ऋणी बनेर जग्गा दलालको भूमिका खेल्दा नै सहकारीको प्वाँख पलाएको हो । सिमान्तकृतहरूको आवाज सरकारले नसुन्नुले नै सञ्चालकहरू मैमत्त भएका हुन् ।
संघीय सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आआफ्नो क्षेत्रबाट स्पष्ट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ । सहकारीको होडिङ्बोर्डमा चलाइएका संस्थाहरूको नियमन र निगरानीमा खरो उत्रनु पर्छ । राज्यको तीन खम्बे आर्थिक नीति मुताविक संवैधानिक मान्यता दिएका संस्थाले ठगी गर्ने हो भने सहकारीप्रतिको जनविश्वास ध्वस्त हुनेछ । सहकारीबाट आर्थिक चमत्कार हुने विश्वास पानीमा बग्नेछ । अभियानलाई राज्यले साथ दिन सक्छ पुलपुल्याएर पाल्न हुँदैन् । सहकारीको मूल मर्म विपरित अन्यत्र आँखा लगाउँदा सञ्चालक असफल भएको तथ्यलाई विर्सन मिल्दैन् । राज्य र सर्वसाधारणलाई ठग्ने सहकारीले बदनामी मात्रै कमाएको छ । सहकारीमा सङ्कलित रकम दुरुपयोग हुनबाट बचाउनु पर्छ । अभिलेख पारदर्शी र जवाफदेही पाराको हुन अति आवश्यक तत्व हो । सहकारीका सवालमा सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर र कानमा तेल हालेर सुत्न मिल्दैन् । केही ठूला भन्ने सहकारी र आफूलाई स्वघोषित ठालु ठान्ने सञ्चालकका कारण बचत कर्ता आन्दोलिन हुन बाध्य भएका छन् । केवल सञ्चालकलाई हास्यास्पद चेतावनी दिएर मात्रै सरकार सन्तोषको सास फेरिरहेको छ । सहकारी बचाउने दायित्व शेयरधनी सदस्यको हो तर सञ्चालक र कर्मचारीको बद्मासीले शेयरधनी सदस्य बद्नाम भइरहेका छन् ।