सम्पादकीय /
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक–२०८० संसद्मा पेश गरेपछि विमति जनाउँदै मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि विद्यालय ठप्प पारेर राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे । १८ बुँदे माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा शिक्षकहरू राजधानी घेर्न पुग्दा सवारी आवागमनमा जटिलता थपियो । काठमाडौँ अस्तव्यस्त भयो । सरकारले पर्ख र हेरको रणनीति बनाए पनि शिक्षकहरूको सघन उपस्थितिले वार्ता बोलायो । शिक्षकहरूले ऐन परिमार्जन गर्ने ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । यद्यपि ४० हजार राहत कोटाका शिक्षकले आफ्नो माग पूरा नभएकाले आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् । केही माग ऐन बनाउँदा सम्बोधन हुने र बाँकी नियम बनाएर कार्यान्वय गर्न सरकार सहमत भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो ।
सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गरी आंशिक शिक्षकहरूको विषयमा नियमावलीमार्फत् सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेपछि विमति जनाउँदै आएका थिए । विधेयकले शिक्षकका समस्या समाधान नगर्ने भएपछि वाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू ६ बुँदे सहमतिसँगै विद्यालय फर्कन राजी भएका छन् । विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो मात्रै होइन कर्मचारीलाई विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने मागसमेत उठाए । शिक्षकहरूका पेसागत हकहित, सुरक्षा र सम्मानसँग सम्बन्धित मागले सरकारलाई एकपटक झस्काइदिएको छ ।विद्यालयका कक्षा कोठा छोडेर आन्दोलनका लागि राजधानी काठमाडौं गएका गुरुहरू सडकबाट कक्षा कोठामा फर्कन सहमत भएका छन् ।
शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउनु स्वभाविक हो तर संघीय राज्य प्रणालीको अभ्यास गरेको मुलुकमा संविधान विपरित केही माग राख्नु जायज थिएन । स्थानीय तहको शिक्षा नियममा आवद्ध हुन सक्दैनौँ भन्नु पुरानै एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यासमा रमाउनु हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ र अनुसूची ८ मा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहमा हुने उल्लेख गरेको छ । तर पालिकाको मातहतमा शिक्षक रहन नचाहनु संघीयताको मर्म विपरित हो । स्वतः स्थायी हुने परिपाटीले पनि शिक्षामा विकृतिको जरा गाडिने छ। शिक्षकबाट समुदाय र समाजले सभ्य संस्कारको चाहना राखेको हुन्छ र राख्नुपर्छ ।
सरकारी विद्यालयका २ लाख शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनका लागि काठमाडौं हानिदा ३५ हजार विद्यालयका ७२ लाख विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पा¥यो । राहत कोटा, अस्थायी, करार, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिकधार लगाएतका उपनाममा ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षकहरूले शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनपर्ने जिकिर राख्नु समय सान्दर्भिक छैन् । निजामति र शिक्षकको काम कारवाही फरक हो । निजामति सरहको सुविधा माग गर्दा समयको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
सरकारले पहिलो गरेका संझौता र वाचालाई विर्सेर, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सम्वाद नचलाई सिधै विधेयक संस्दमा पेश गर्नु नै त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । आन्दोलन र हड्ताल भएपछि मात्रै सरकारी चेत खुल्नु सान्दर्भिक होइन । शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीहरूको काम गराइमा लापरवाही देखिन्छ । सरकारी विद्यालयका २ लाख शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनका लागि काठमाडौं हानिदा ३५ हजार विद्यालयका ७२ लाख विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पा¥यो । राहत कोटा, अस्थायी, करार, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिकधार लगाएतका उपनाममा ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षकहरूले शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनपर्ने जिकिर राख्नु समय सान्दर्भिक छैन् । निजामति र शिक्षकको काम कारवाही फरक हो । निजामति सरहको सुविधा माग गर्दा समयको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । बाल कक्षा शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नु पर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति माग सकारात्मक हुन् ।
शिक्षकहरूको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने, राजननीतिक पार्टी वा पार्टीसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा शिक्षकलाई भविष्यमा विद्यालय शिक्षक सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा भए पछि र टे«ड युनियनमा आवद्ध हुने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेपछि शिक्षकहरूमा असन्तुष्टि देखिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकको सम्मान होइन अपमान हुने खालको भएर नै विमतिको स्वर, विरोधको वतास चलेको हो । यद्यपि सरकारले शिक्षकको हुर्मत लिएर होइन सम्मानजनक व्यवहार गरेर ऐन, कानुन, नीति, नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वार्ता र सहमति इमानमा टिक्ने कुरा हो, सरकारले ढाकछोप गर्ने काम मात्रै गरेमा फेरि यस्तै तमासा सिर्जना हुन्छ । गरिएका वाचालाई कार्यान्वयन गर्नु नै सरकारको बुद्धिमता हो ।