Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- असार २६ गते शुक्रबारको राशिफल पढ्नुहोस
- महेश र अञ्जनाको मुख्य भूमिका रहने फिल्म ‘आशा’ को घोषणा, माघ १ गते प्रदर्शन हुने
- महानायक राजेश हमालको राजनीतिक विमर्श: सरकारको सय दिन, परराष्ट्र नीति र युवा आन्दोलनमाथि टिप्पणी
- पप गायक राजु लामाद्वारा युरोपको सर्वोच्च शिखर ‘माउन्ट एल्ब्रस’ को सफल आरोहण
- रियालिटी शो ‘लोक दोहोरी स्टार सिजन–२’ को देशव्यापी अडिसन
- ‘गौँथली’को चर्चा चुलियो, युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा
- राष्ट्रियसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित
- प्रधानमन्त्री र मन्त्रीविरुद्ध चुइक्क नबोल्न ओलीको आग्रह
- चितवनका सबै पालिकामा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्दै भरतपुर अस्पताल
- पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा गौतमको उम्मेदवारी घोषणा
माछापुच्छ्रेमा सार्वजनिक सुनवाइ सम्पन्न
कास्की,
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित गुनासाहरु राखेका थिए ।
माछापुच्छ्रे–५ रिभानका प्रचण्ड शक्ति गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममा युवालाई सहभागी नगराउने रोग अझै कायम रहेको गुनासो गरे । स्थानीय केदारनाथ पौडेलले राजनीतिक दलहरुले जनताको हित नगरे पनि सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिए नागरिकले राहत महसुस गर्ने बताए । उनले भने, “सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले पनि पहुँचका आधारमा सेवाग्राहीको काम गर्नु भएन ।”
स्थानीय सुरज अधिकारीले पोखरा महानगरपालिकाको खानेपानीको मुहान माछापुच्छे«को मर्दी खोला भएकाले यहाँ शव जलाउँदा खानेपानी संस्थान र स्थानीय सरकारले सरसफाइ र संरक्षणमा ध्यान नदिएको बताए ।
लाहाचोकका गोविन्द्रप्रसाद अधिकारीले नागरिकता, राहदानी, शान्तिसुरक्षामा जिल्ला प्रशासनले सहजीकरण गरिदिन माग गरे । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सर्वसाधारणको जिज्ञासाबारे जवाफ दिएका थिए । उनले जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिने उद्देश्यले कार्यालयले आफ्नो सेवा प्रभावकारी बनाएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीलाई नागरिकता एवं राहदानी वितरणमा सहज गर्नुका साथै उनीहरुको शान्तिसुरक्षामा ध्यान दिँदै आएको बताए ।
उक्त अवसरमा स्थानीयका प्रश्नको जवाफ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, मालपोत कार्यालय, खानेपानी संस्थान, नापी, विद्युत् प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार, कर कार्यालयलगायतका प्रमुखले जवाफ दिएका थिए ।