
Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा छठपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पत्रकार महासंघको निर्णय
- तीन देशका नवनियुक्त राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
- जलवायु न्याय र पर्वतीय राष्ट्रका मुद्दा कोप–३१ मा सशक्त रूपमा उठाउँछौँः मन्त्री चौधरी
- एनपीएलः कर्णालीलाई हराएर सुदूरपश्चिम दोस्रो स्थानमा
- प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ जम्मा
- हुम्लामा सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार
- प्रहरीमा कार्यकारी हस्तक्षेप: सुशासनको दाबीमा स्वेच्छाचारिताको प्रहार
- आईजीपीमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता
- विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री
- पोखराबाट सुरु भयो सातै प्रदेश जोड्ने स्टार्टअप अभियान, युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रेरित
माछापुच्छ्रेमा सार्वजनिक सुनवाइ सम्पन्न
कास्की,
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित गुनासाहरु राखेका थिए ।
माछापुच्छ्रे–५ रिभानका प्रचण्ड शक्ति गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममा युवालाई सहभागी नगराउने रोग अझै कायम रहेको गुनासो गरे । स्थानीय केदारनाथ पौडेलले राजनीतिक दलहरुले जनताको हित नगरे पनि सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिए नागरिकले राहत महसुस गर्ने बताए । उनले भने, “सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले पनि पहुँचका आधारमा सेवाग्राहीको काम गर्नु भएन ।”
स्थानीय सुरज अधिकारीले पोखरा महानगरपालिकाको खानेपानीको मुहान माछापुच्छे«को मर्दी खोला भएकाले यहाँ शव जलाउँदा खानेपानी संस्थान र स्थानीय सरकारले सरसफाइ र संरक्षणमा ध्यान नदिएको बताए ।

लाहाचोकका गोविन्द्रप्रसाद अधिकारीले नागरिकता, राहदानी, शान्तिसुरक्षामा जिल्ला प्रशासनले सहजीकरण गरिदिन माग गरे । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सर्वसाधारणको जिज्ञासाबारे जवाफ दिएका थिए । उनले जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिने उद्देश्यले कार्यालयले आफ्नो सेवा प्रभावकारी बनाएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीलाई नागरिकता एवं राहदानी वितरणमा सहज गर्नुका साथै उनीहरुको शान्तिसुरक्षामा ध्यान दिँदै आएको बताए ।
उक्त अवसरमा स्थानीयका प्रश्नको जवाफ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, मालपोत कार्यालय, खानेपानी संस्थान, नापी, विद्युत् प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार, कर कार्यालयलगायतका प्रमुखले जवाफ दिएका थिए ।