विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा भएको छ । सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते आजकै दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही कार्य पूरा भए पनि द्वन्द्व पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य पूरा हुन नसक्दा पीडितले समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्ण समेत गराएको छ । द्वन्द्व पीडितका गुनासो र असन्तुष्टि तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले आग्रह गरेको हो ।
आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर पीडितका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न, विगतका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
यसै सन्दर्भमा विगतमा बनेका तीन वटा आयोगबाट पनि न्यायिक विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताजनक रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका र युद्धमा मारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए पनि अझैसम्म जानकारी नआएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र ऐन निर्माण ढिलो हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लम्बिएकोमा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।