काठमाडौँ,
सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारका व्यापक प्रस्ताव अघि सारेको छ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको मार्गचित्रले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमा देखिएका अवरोध हटाई राज्यको भूमिकालाई नियमनकारीबाट सहजीकर्तामा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) र राष्ट्रिय लगानी नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ उपाय लागू गर्ने, साथै लगानी आकर्षित गर्न कर छुट, वित्तीय सहुलियत र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
लगानी बोर्ड नेपाललाई थप अधिकार सम्पन्न बनाई कार्यान्वयन, नियमन र अनुगमन गर्न सक्ने स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने तथा साना परियोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। लगानी व्यवस्थापनमा दोहोरोपन हटाई एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने र पूर्वाधारका लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’मार्फत भिसा, वर्क पर्मिट र उद्योग दर्ता सेवा उपलब्ध गराउने, रोकिएका परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
डिजिटल सुशासनअन्तर्गत सबै प्रक्रिया अनलाइनमा लैजाने, एकद्वार प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायहरू एकीकृत गर्ने तथा औद्योगिक सुरक्षाको कम्तीमा १० वर्षसम्म ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मार्गचित्रले सेवामुखी राज्य संरचना निर्माण गर्दै सेवाग्राही सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेको छ।