म्याग्दी,
पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा यहाँ सञ्चालित सात वटा योजना समयअगावै निर्माण भएका छन् । इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका बाबजुत तीन वटा बहुवर्षीय र चार वटा सालबसाली योजना निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएका हुन् । असहज अवस्थामा पनि सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरे पनि भुक्तानी भने समयमै पाउन नसकिएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
विसं २०८१ जेठ २० गते मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सनले रु १२ करोड ७६ लाख ३३ हजार ६४० मा ठेक्का सम्झौता गरेको बेनी–तोरीपानी हुँदै पाखापानी सडक गत फागुन महिनामै सम्पन्न भएको छ ।
यस योजनामार्फत भुतादैलादेखि नेप्टेचौरस्थित वडा कार्यालयसम्म एक दशमलव ९०० किलोमिटर दूरीमा ‘प्रिमिक्स’ प्रविधिको कालोपत्र र नेप्टेचौरदेखि तोरीपानीस्थित गलेश्वर मावि परिसरको थप दुई किलोमिटर दूरीमा सडक फराकिलो, ग्रेड, घुम्ती सुधार र अप्ठ्यारो ठाउँमा पाँच सय ५० मिटर दूरीमा ढलान र दुई दशमलव पाँच सय किलोमिटर दूरीमा ग्राभेल भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
विसं २०८२ असार असार १६ गते रु दुई करोड २३ लाख ४६ हजारमा बिबिपीएल बिएस डिएस धौलागिरिले ठेक्का सम्झौता गरेको गलेश्वर–पुलाश्रम–जगन्नाथ सडक योजना गत माघ महिनामै सम्पन्न भएको थियो । उक्त योजनाको म्याद विसं २०८३ असार १६ सम्म रहेको थियो । यस योजनामार्फत बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरदेखि काउलेगौडा हुँदै कोशेपानी खण्डमा तीन सय मिटर ढलान र एक हजार १०० मिटर लामो सडकलाई फराकिलो बनाउने, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार, पर्खाल र नाली निर्माण गरिएको थियो ।
रु ३९ लाखको लागतमा आगामी असार ४ गते सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०८२ असार ३ गते सोमरस निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता गरिएको मालिका गाउँपालिका–५ र ६ जोड्ने साँवटा झोलुङ्गे पुल योजना लक्ष्यभन्दा छ महिनाअगावै सम्पन्न भएको छ । यहाँ म्याग्दी नदीमाथि ९६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल गत पुस महिनामै सम्पन्न भएको हो ।
विसं २०८१ जेठ २० गते रामसागर बिएस धौलागिरि जेभीसँग रु १६ करोड ३५ लाख ९१ हजार ९६ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक स्तरोन्नति योजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । आगामी भदौ १३ सम्म म्याद रहेको उक्त योजनामार्फत धौलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीदेखि ताकम–शिवाङ–भिनडाँडा खण्डको छ किलोमिटर दूरीमाकालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा रु ५०÷५० लाख बजेट विनियोजन भएका चार वटा सडक स्तरोन्नति योजना पनि लक्ष्यअघि नै सम्पन्न भएका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।
मङ्गला कन्ट्रक्सनले रु ४६ लाख २९ हजार १२४ मा माघ २ गते ठेक्का सम्झौता भएको चन्निका घुम्तीदेखि उपल्लो तुसारेपानी कुहँ सडक स्तरोन्नति र ओमेन ओस्कार निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको गैराखेतदेखि मालिका मन्दिर र दरवाङ–लामेला–आल्काचौर सडक स्तरोन्नति योजना लक्ष्यअघि नै सम्पन्न भएका हुन् ।
यसैगरी रुप्से बिल्डर्स प्रालिले ठेक्का पाएको ज्ञानप्रकाश माविदेखि कोट खलङ्गा हँुदै ठारा, घारखोला नेपाने र तिप्ल्याङ–बादुक सडक योजना पनि समयअघि नै सम्पन्न भएको कार्यालय प्रमुख बानियाँले बताउनुभयो । यी सालबसाली योजनाको ठेक्काको समय अवधि यही जेठ १५ गतेसम्म रहेको थियो ।
लक्ष्यअघि नै योजना सम्पन्न गरेका व्यवसायीलाई प्रोत्साहनका लागि गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा गत शुक्रबार बेनीमा कार्यालयको तर्फबाट सम्मानसमेत गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नपाएकाले चाँडै भुक्तानीका लागि आग्रह गरिएको बेनी–पाखापानी सडक योजनाका निर्माण व्यवसायी सुवासचन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।
कार्यालयका अनुसार म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्षका सडक पूर्वाधारसम्बन्धी ३२ वटा योजनाका लागि रु ६२ करोड विनियोजन भएको थियो । क्रमागत १७ वटा योजनाका लागि रु ५२ करोड र नयाँ १५ वटा योजनाका लागि रु १० करोड बजेट प्राप्त भएको थियो ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा गत वर्ष ठेक्का सम्झौता र यस वर्ष रु २३ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको दरवाङ–ताकम–शिवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटनबाहेक धेरैजसो बहुवर्षीय सडकमा बजेट अभाव भएको कार्यालयका प्रमुख बानियाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सालबसाली योजनाहरूको ठेक्का प्रतिस्पर्धाको क्रममा घटेको करिब डेढ करोड आन्तरिक रकमान्तर र थप रु आठ करोड ४५ लाख रकमान्तरका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ ।
म्याग्दीका प्रदेशसभा सदस्यद्धय रेशमबहादुर जुग्जाली र हरिबहादुर भण्डारीले बजेट अभावमा सडकको निर्माण अवधि लम्बिने अवस्था देखिएको विषयमा प्रदेश सरकार र विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभएको छ । अपुग बजेट रकमान्तर गरेर काम गरेका व्यवसायीलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग पहल गरिरहेको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
गत पुसमा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विकास आयोजनाहरूमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।