काठमाडौं /
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
लामिछाने पदमा रहेरै सहकारीको ठगीबारे अनुसन्धान गर्दा उनले अनुचित प्रभाव पारेर अनुसन्धान प्रभावित बनाउन सक्ने र निष्पक्ष अनुसन्धान नहुने भन्दै उनलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
अधिवक्ता अतिल विष्टले सहकारीबारे अनुसन्धान भइरहँदा गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहे स्वार्थ बाझिने भन्दै अनुसन्धान नसकिँदासम्म उनलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिट दर्ता गरेर पर्सी बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ।