काठमाडौँ/
संक्रणकालिन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी कार्य पुरा गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेकी हुन् ।
विधेयक पेस गर्दै सभापति सुवेदीले तत्कालीन समयको सत्य बाहिर ल्याउन र अपराधमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न यो विधेयक निर्माण भएको दाबी गरिन् ।
उनले २०७१ सालमा जारी भएका केही व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको र समय सापेक्ष संशोधन आवश्यक ठानेर सरकारले विधेयक पेस गरेको भन्दै विशिष्ट प्रकृतिको अवस्था भएकाले यसलाई सम्बोधन पनि सोही रूपमा हुनुपर्ने बताइन् ।
विधेयकमा चार वटा पक्ष रहेको भन्दै यसबाट नै न्याय अनुभूत गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले विधेयक दर्ता भएपछि धेरै छलफल भएको र पीडितमैत्री बनाउन धेरै काम समितिले गरेको दाबी गरिन् । उनले यही कारण विधेयक टुङ्गोमा पुग्न समय लागेको दाबी गरिन् । उनले ढिलो भएकोमा क्षमा समेत मागिन्।
अव द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुने र पीडितले न्याय पाउनुका साथै पीडकमाथि सजाय हुने पनि उनले दाबी गरिन् । उनले विधेयक पीडितमैत्री र पीडित केन्द्रित भएको दाबी गरिन् । उनले यो विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा रहेको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको प्रश्न नै नभएको बताइन् । उनले नेपाली मौलिकतामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाएर सबैलाई सन्देश दिएको पनि बताइन् । उनले विधेयक दुवै सदनले सर्वसहमतीले पारित गर्ने अपेक्षा आफूले गरेको पनि बताइन् ।