काठमाडौ/
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो ।
यसअघि असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसबारे कारण देखाऊ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । असार २८ गते अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनलगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भीड लागेको थियो ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय गरेको थियो । जेठ २५ गतेको याे निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले सूचना जारी गरेको थियो ।