चितवन : द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग बनाइएकाहरू पहिचानको खोजीमा लागेका छन् । उनीहरू यतिबेला पहिचान र परिपूरणको माग गर्दै आएका छन् ।
म्याग्दीका सुरेन्द्र खत्री विसं २०६३ सालमा कामका सिलसिलामा खेत बारीमा जाँदा बेनी भिडन्तका क्रममा बेबारीसे अवस्थामा छाडिएको बम बिष्फोटमा परी अपाङ्ग बने । उनको दुवै हात छैन । बिनाकारण अपाङ्ग हुँदा पनि राज्यबाट सहयोग नहुँदा उनी निराश छन् ।
खत्रीले भने, “हामीलाई देख्दा समाजले पनि गिज्याउँछ, हाम्रो पहिचान अपाङ्ग मात्रै हो र ?” उनले द्वन्द्वपीडित अपाङ्गका रुपमा पहिचान दिन जरुरी रहेको बताए। उनले थपे “हामी काम गरेर स्वरोजगार भइ बाँच्न चाहन्छौ । तर हामीलाई सहयोग कसैले गर्दैन ।”
गैँडाकोटमा भेटिएका खत्री सत्य स्थापित हुनुपर्ने भन्दै कानुनी रुपमै आफूहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले यो समस्या समाधानका लागगि कार्यविधि नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् ।
बाँकेका रामरतन चौधरीको पनि खत्री जस्तै समस्या छ । द्वन्द्वको समयमा बिद्रोही पक्षले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्दा अहिले उनका दुवै खुट्टा चल्न सक्ने अबस्था छैन । बैशाखीको भरमा हिँड्नुपर्ने उनी तत्कालिन समयमा विसं २०५७ मा सबओभरसियरको काम गर्थे ।
कार्यालयको काम सकेर घरमा बसेको समयमा बिद्रोही पक्षले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरी फालेको उनले बताए। अहिले आफूहरूलाई राज्यले नहेर्दा निकै चिन्ता लाग्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको साधारणसभामा भाग लिन गैँडाकोटमा आएका चौधरी आफूहरूले पनि द्वन्द्वपीडितको पहिचान पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने,“राज्यले हामीलाई पनि द्वन्द्वपीडितभित्र राखेर परिचयपत्र बनाइदिनु पर्छ ।”
अपाङ्ग भएको ठाउँमा गरिबी बढ्ने भन्दै उनले यस्ता व्यक्तिको परिवारलाई आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, “परिवारका सदस्यहरूलाई योग्यताअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।”
शान्ति अभियान्ता रमेश अधिकारी द्वन्द्वपीडित अपाङ्गहरू दुई प्रकारका रहेको बताउँछन् । जो द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर र सहभागी नभएर भएका अपाङ्गहरू छन् । अहिलेको समस्या द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएर पनि द्वन्द्वका कारण अपाङ्ग भएकाहरूको मागलाई राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राज्यले विसं २०६३ मङ्सिर ५ गतेपछि बेवारिसे बम बिष्फोटमा परी अपाङ्ग हुनेलाई पनि द्वन्द्वपीडित मानिनुपर्ने अधिकारीको माग छ । द्वन्द्वको समय वा त्यसको कारण भएका अपाङ्गहरूलाई राज्यले पहिचान र परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्छिल्लो समय माग सुनुवाइका लागि अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरी सङ्गठित हुन थालेका छन् । देशभर कति यस्ता अपाङ्गहरू छन् भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क निकालेर सरकारसँग आफूहरूको मागलाई सुनुवाइ गराउने योजनामा सञ्जालको छ ।