काठमाडौं/
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितका लागि राहत वितरण र पुनर्निर्माणका काममातीन तहकै सरकार गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४ औं बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष ओलीले खोज, उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणका लागि गम्भीरताका साथ काम भइरहेको दाबी गरे ।
प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा के गर्न पर्छ र के गर्न सकिन्छ ? तीनै तहका सरकारबाट समन्वयता त्मकरुपमा काम गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘कसरी जनतालाई छिटोभन्दा छिटोभन्दा छिटो राहत र आवास उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । हुन त समाजमा कुरा काट्ने प्रवृत्ति पनि छ तर, हामीले त्यसको पर्वाह नगरी सहयोग बढाएर विपत्तिको मिलेर सामना गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यकालाई जोड्ने सडकहरुका रोकिएका स्थितिमा दशैं अगावै सम्पूर्ण प्रयासहरु गरेर नाका बाटाहरु खुलाइएकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए ।
कात्तिक मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको रकम निकासा गरिसक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । बिजुली, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत अवरुद्ध सेवा १५ दिनभित्र खुलाउन पनि उनले मन्त्रालयलाई निर्देशित गरेका छन् ।
विपद्पछिको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन छिट्टै गरी पुनर्निर्माणमा अपुग हुने रकम जुटाउन दातृ निकाय वा विदेशी सरकारको सहभागितामा सम्मेलन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । उनले दातृ निकायहरुले उपलब्ध गराउने सहयोगबाट योजनावद्ध रुपमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
किसानहरुको बाली नालीको नोक्सानी भएको स्थितिमा उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भत्किएका कुलोहरुको मर्मत आगामी जेठ १५ भित्र गरीसक्न समेत ओलीको निर्देशन छ ।
परिषद्का अध्यक्ष ओलीले नेपाल भूकम्पीय, पहिरो र जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को जोखिममा रहेकाले त्यसको पूर्व तयारी तथा सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकासको नीतिगत तर्जुमा गर्न आग्रह गर्दै अन्यत्र आवास नभई जोखिमयुक्त स्थानमा बसेकाहरुलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न र अन्यत्र घर भई जोखिमयुक्त स्थानमा रहेकाहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने बताए ।
उनले देश र जनताको सुरक्षाका लागि पारदर्शीरुपमा पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा वन क्षेत्र विस्तार गर्न र कतिपय वन क्षेत्रमा सुरक्षित बस्ती विकासको योजना अघि बढाउन सकिने बताए ।