सम्पादकीय /
नेपालमा वायुप्रदूषणले भयावह मोड लिइरहेको छ । विशेषतः काठमाडौँ उपत्यका र मुलुकका अन्य सहरी क्षेत्रहरूमा वायुको गुणस्तर निकै अस्वस्थदेखि खतरनाक तहसम्म पुगेको छ । पछिल्लो समय देशभर सुक्खा मौसम, डढेलो र आगलागीका घटनाले वातावरण अत्यन्तै प्रदूषित बनेको छ । वायुप्रदूषणको यो बढ्दो अवस्था केवल स्वास्थ्यको सवाल होइन, यो मानव जीवन, अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूमा गहिरो प्रभाव पार्ने पर्यावरणीय संकट हो ।
वातावरण विभागको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा वायु गुणस्तर सूचकांक एक्युआइ २०० माथि पुगेको छ, जुन निकै अस्वस्थ मानिन्छ । यसले विशेषतः दम, एलर्जी, श्वासप्रश्वासका समस्या भएका व्यक्तिहरू, बालबालिका र वृद्धबृद्धामा गम्भीर स्वास्थ्य असर पारिरहेको छ । आँखा पोल्ने, नाक सुक्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका समस्या व्यापक रूपमा देखिन थालेका छन् । विडम्बनापूर्वक कालो खकार आउने जस्ता लक्षणहरूले वायुप्रदूषणको भयावहता झन् स्पष्ट पारिरहेका छन् ।
अहिलेको संकटको प्रमुख कारक भनेको देशभर फैलिएको डढेलो हो । एक सातामा मात्र २ सय ७२ स्थानमा डढेलो लागेको छ, जसबाट दर्जनौँ मानिस प्रभावित भएका छन् र करोडौँको सम्पत्ति नष्ट भएको छ । आगलागी र वनडढेलोका घटनाले वायुमण्डलमा धुवाँ र हानिकारक ग्यासहरूको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ । भारतीय भूभागबाट आएको धुवाँ र उच्च तापक्रमले यो स्थिति झनै खराब बनाइरहेको छ । वायुमण्डलमा कार्बन मोनोअक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइअक्साइड र सल्फर डाइअक्साइडको मात्रा खतराको तह पार गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, जल तथा मौसम विभाग र अन्य सरोकार निकायहरूले सचेतना अभियान र परामर्श जारी गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालना न्यून छ । मास्कको प्रयोग, खुला क्षेत्रमा सीमित हिँडडुल, पर्याप्त झोल पदार्थको सेवन र बालबालिकालाई भित्रै राखेर खेलाउने सललाह दिइएको छ । तर, यो सल्लाह कार्यान्वयन गराउन विद्यालयहरू, अभिभावक र स्थानय प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।
वायुप्रदूषण केवल तत्कालीन स्वास्थ्य संकट होइन, यो दीर्घकालीन असर गर्ने खतरा बोकेको छ । अनुसन्धानहरूले वायुप्रदूषणलाई मधुमेह, बाँझोपन, नपुंसकता र बिर्सने रोगसँग समेत जोडेको छ । यसैले पनि यो विषयमा सामान्य चेतना र नीतिगत चासो मात्रै पर्याप्त छैन गतिशील र दीर्घकालीन समाधान अपरिहार्य भएको छ ।
सरकारले डढेलो नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वन क्षेत्रमा सतर्कता र तत्कालीन रोकथामका उपायहरू, सवारी साधन र उद्योगबाट निस्किने धुवाँको नियमित अनुगमन र नियन्त्रण, प्रदूषण सूचक अनुसार विद्यालय र सार्वजनिक स्थलहरूको सञ्चालनको वैकल्पिक योजना र वातावरणीय आपतकाल घोषणा गर्ने विषयमा समेत अब गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ वर्षा नहुनु र हावा नचलेको कारणले प्रदूषण हट्ने तत्काल सम्भावना छैन । तर, चेतनाको स्तर बढाउनु, सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु र प्रदूषणका स्रोतहरू नियन्त्रण गर्नु भने आजैबाट सुरु गर्न सकिने कार्यहरू हुन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, हरेक वर्ष विश्वभर ७ लाख मानिसको मृत्यु वायुप्रदूषणबाट हुने गर्छ । नेपालमा मात्र वार्षिक ४२ हजार मानिस वायुप्रदूषणबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्याका कारण मृत्युवरण गर्छन् । बालबालिका, वृद्धबृद्धा, गर्भवती महिला र दीर्घरोगीहरू यो खतराको उच्च जोखिममा छन्। एलर्जी, दम, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, फोक्सोसम्बन्धी रोगहरू, आँखाको जलनदेखि मानसिक स्वास्थ्यसम्म प्रभाव देखिन थालिसकेको छ ।
केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको भूमिका यहाँ निर्णायक हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि देखिएको अनिच्छा र कमजोरी आफैंमा चिन्ताको विषय बनेको छ । सडक किनारमा पर्खाल उठाउने तर धूलो व्यवस्थापन नगर्ने, निर्माण थाल्ने तर अन्त्य नगर्ने, नियम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले वायुप्रदूषणको समस्यालाई झन जटिल बनाइदिएको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारको प्रतिक्रिया भने सधैंजस्तो टालटुले र प्रतीकात्मक देखिन्छ । २०७६ सालमा ल्याइएको ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना’ को नाममा थुप्रिएको फाइल आज पनि कार्यान्वयनविहीन अवस्थामा छ । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि न नीति प्रभावकारी देखिएको छ, न त्यसको कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति । राज्यले प्रदूषण नियन्त्रणलाई अब राष्ट्रिय संकटको रूपमा हेर्नु पर्दछ । केवल मन्त्रालयका फाइलमा होइन, सडक, निर्माण स्थल, सवारी साधन, उद्योग क्षेत्रसम्म अनुगमन सशक्त हुनुपर्छ । विधि, नियम, कार्यविधि बनाउनु मात्रै समाधान होइन, त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु अब अपरिहार्य छ । प्रदूषण फैलाउने निकाय तथा व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
प्रदूषण न्यूनीकरणका दीर्घकालीन रणनीतिमा अब विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन, वातावरणमैत्री निर्माण प्रक्रिया, फोहोर व्यवस्थापनमा नवप्रविधिको प्रयोग र हरियाली विस्तार जस्ता विकल्पमा बल दिनुपर्छ । जनचेतना अभिवृद्धिमा संलग्नता अब मात्र प्रतीकात्मक कार्यक्रममा सीमित राख्नु हुँदैन। विद्यालयदेखि समुदायसम्म प्रदूषणको असर र उपायका बारेमा नियमित जानकारी प्रवाह गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्नु केवल वातावरणीय मुद्दा होइन यो जनस्वास्थ्य रक्षा, दीर्घकालीन विकास र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो । सरकारले ठोस रणनीति र सक्रिय कार्यान्वयनमार्फत वायुप्रदूषणको संकटलाई न्यून गर्न अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । जनसहभागिता, प्रशासनिक तत्परता र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट मात्रै यो संकटको समाधान सम्भव छ ।
वायु प्रदूषणले हामीलाई नदेखिने, तर गहिरो किसिमको स्वास्थ्य र सामाजिक जोखिममा धकेलिरहेको छ । हाम्रोजस्तो हिमाली देशमा स्वच्छ हावा स्वाभाविक अधिकार हो, विलासी सुविधा होइन । यसरी निसास्सिएर बस्न विवश हुनुपर्ने अवस्था आफैंमा सरकारको असफलताको द्योतक हो । अब पनि आँखा चिम्लिएर बस्यौं भने, हामी केवल आँखा पोल्ने मात्र होइन, भविष्य पनि पोल्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । अहिले निर्णयको समय हो, नत्र सास फेर्न पनि मोल तिर्नुपर्ने दिन टाढा छैन । समयमै चेतना भया ।
