काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विश्व व्यापार नै तरंगित हुने गरी अप्रिल– देखि रेसिप्रोकल भन्सारदर कार्यान्वयनमा ल्याए। उनले ल्याएको भन्सारदरको असर शक्तिशाली देशहरूमा मात्रै नभई नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ।
खासगरी अमेरिकाले जारी गरेको पारस्पारिक भन्सार नीतिका कारण नेपालबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुहरूलाई प्रभाव पार्नेछ। ट्रम्पले अघिल्लो साता घोषणा गरेको ‘जस्तालाई त्यस्तै भन्सार दर’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) अनुसार नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा थप १० प्रतिशत भन्सार लाग्दैछ।
यसले साविकको तुलनामा नेपाली वस्तु अमेरिका निकासीमा महँगो पर्ने छ। तर त्यस्तै वस्तु निर्यात गर्ने देशलाई ट्रम्पले अति नै उच्च भन्सार दर लगाउने घोषणा गरेका छन्।
त्यसकारण ती मुलुकको तुलनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु सस्तो हुन गई नेपालले प्रतिस्पर्धी लाभ पाउनेछ। नेपाली तयारी कपडा उद्योग (गार्मेण्ट), हस्तकलाका वस्तुहरू नेपालबाट अमेरिका निकासी हुँदै आएका छन्। नेपालबाट खासगरी अमेरिकामा गार्मेन्टका वस्तु जुत्ता, टिसर्ट, सर्ट, ज्याकेट, पस्मिना, अन्य कपडाहरू निर्यात हुँदै आएको छ। पारस्पारिक भन्सार नीतिका कारण ती वस्तुको निकासी बढ्नसक्छ ।
नेपालको गार्मेण्ट उद्योग अमेरिकामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालले कुल १७ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यका ४ सय भन्दा बढी वस्तु अमेरिका निर्यात गरेको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा नेपालले अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मूल्यका वस्तु आयात गरेको थियो।
चालु आ.व.को ६ महीनासम्ममा नेपालबाट कुल ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँका वस्तु निर्यात गरेको छ भने यही अवधिमा अमेरिकाबाट १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात नेपालले गरेको छ।
सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार नेपालले अमेरिका प्रति वर्ष ३०० मिलियन डलरभन्दा बढीको गार्मेण्ट निर्यात गरेको थियो। हालै अमेरिकाले लिएको पारस्पारिक भन्सार नीतिले निर्यात गर्ने अन्य राष्ट्रहरूलाई लगाएको भन्सार दरबन्दीको तुलनामा नेपालको न्युन हुनसक्ने भएकाले फेरि नेपाललाई व्यापारमा अवसरहरू सिर्जना हुने र निर्यात बढाउनसक्ने सम्भावना बलियो देखाएको छ।
जानकारहरूकाअनुसार नेपालले अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ अवसर पाउनेछन्। नेपालले अमेरिकामा सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्नेछ भने, अमेरिका र नेपालबीच व्यापारको स्तर बढ्न सक्नेछ।
ट्रम्प प्रशासनको त्यो भनाइ
अमेरिकाले लगाउने भन्सारको तुलनामा अन्य देशले अमेरिकी वस्तुमा बढी भन्सार लगाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। अमेरिकी सरकारले त्यसको बदलामा भन्सार दर लगाउने घोषणा गरेको देखिन्छ।
नेपालले अमेरिकी वस्तुमा औसतमा १० प्रतिशत कर लगाएको बताउँदै नेपाली वस्तुमा पनि उत्तिकै कर लगाइएको अमेरिका सरकारको भनाइ छ। बंगलादेश, भारत, चीन र श्रीलंका जस्ता देशले अधिक भन्सार लगाए पनि अमेरिकाले अझै न्यून भन्सार लगाएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
अमेरिकी सरकारको नयाँ नीतिअनुसार भारतलाई २६ प्रतिशत, बंगलादेशलाई ३७ प्रतिशत, श्रीलंकालाई ४४ प्रतिशत कर लगाइएको छ। चीनका हकमा भने यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले २० प्रतिशत कर लगाइसकेकाले नयाँ दर लागू नहुने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन्।
अब गर्नुपर्ने के हो ?
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे अमेरिकी सरकारले जारी गरेको भन्सार दरमा नेपाल अत्यन्तै कम अर्थात् १० प्रतिशतमा दरमा पर्नु सकारात्मक रहेको बताउँछन्।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले भने, ‘अमेरिकाले थप १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ। यो भनेको न्यूनतम् हो। त्यसभित्र पर्न सफल हुनु भनेको अन्त्यन्तै सह्रानीय र स्वागतयोग्य छ। अहिले लाग्दै आएको ट्यारिफमा १० प्रतिशत लगाइए पनि निकासी पहिलेको भन्दा महँगो भएको छ। तर पनि अरु देशको तुलनामा यो धेरै कम हो। अझै अमेरिकी सरकारसँग छलफल गरेर यो दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्भावना छ।’
उनका अनुसार अरु देशमा ४७÷४९ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ थपिँदा नेपालमा १० प्रतिशत मात्रै लगाइएका कारण यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको हो।उनकाअनुसार अब गार्मेन्ट मात्रै नभई सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुमा अमेरिकाले थप १० प्रतिशत भन्सार दर लगाउनेछ।उनकाअनुसार अमेरिकी भन्सार दर कम भएका कारण नेपालबाट वस्तुको माग बढ्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ।
थुप्रै बिक्रेताहरू अहिले सम्पर्कमा आइरहेको उनले बताए। उनकाअनुसार नेपालका गार्मेन्ट उद्योगहरूमा समेत लगानी बढ्नसक्ने देखिन्छ। माग अत्यधिक भइसकेपछि उत्पादन सोहीअनुसार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जनशक्ति समेत पर्याप्त चाहिने भएकाले देशभित्रै धेरै जनाले रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था बन्नसक्छ। नयाँ भन्सार दर लागू हुनु अघि सस्तो हुँदा पनि उत्पादित वस्तु किन्नेहरू कम रहे पनि अहिले धेरै आउन थालेको बताए।
उनकाअनुसार नयाँ भन्सार दर लागू हुनुअघि किन्ने मान्छे आएका थिएनन्। अहिले आकर्षित भएको देखिन्छ। श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, इटाली, भेदनामहरूमा बढेको भन्सार दर र नेपालको हेर्ने हो भने धेरै कम छ।
गार्मेन्ट क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले समेत देशका विभिन्न भूभागमा रहेका कच्चापदार्थलाई प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। उनकाअनुसार उद्योगहरू स्थापनामा महत्वपूर्ण भुमिका सरकारले खेल्नुपर्छ भने सेजमा सुविधा थप्न समेत सरकार तयार भयो भने यो निर्यातजन्य क्षेत्र फस्टाउन सक्छ।
उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा आउने लगानी भनेको निर्यातसहितको लगानी आउने हो, नेपालमा एक पिस पनि विक्री हुँदैन। सबै विदेशमै निर्यात गर्ने हो। यो क्षेत्र बाह्य लगानी आउँछ भने सरकारले करमा छुट दिने हो की ? सोच्न जरुरी छ। यो क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसरहरू, अर्थतन्त्रका सुचांकहरू धेरै बढ्ने देखिन्छ।
आज कुल निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब छ। अमेरिकामा भएका एउटै कम्पनीले त्यो भन्दा ठूलो व्यापार गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालमा आकर्षित भएर उद्योग लगाउन चाहन्छन् भने राज्यका लागि ठूलो अवसर हो।’
युवा उद्यमी समेत रहनुभएका पाण्डेकाअनुसार अहिले युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा ती युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन क्षेत्र भनेकै गार्मेन्ट क्षेत्र हो। गत आर्थिक वर्षमा तयारी पोशाक १० अर्ब भन्दा बढिको भएको थियो। त्यसमध्ये ३ अर्ब बराबरको वस्तु अमेरिका निर्यात भएको थियो। नयाँ ट्रयारिफले निकासी धेरै नै बढ्नसक्ने सम्भावना छ।
उनकाअनुसार हस्तकला, कुकुर, बिरालाहरूको आहार छ्रुप्री, पश्मिना लगायतका वस्तु अमेरिकामा गइरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात समितिका सदस्य समेत रहेका पाण्डेले यी वस्तुहरूको समेत आगामी दिनमा निकासी बढ्नसक्ने बताउँछन्।
यि क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ। यि क्षेत्रको विकासका लागि अब सरकारले करमा छुट दिने, नीतिगत जटिलताहरूलाई हटाउँदै लैजानुपर्ने उहाँको बुझाइ रहको छ। उनकाअनुसार निर्यात र आयात गर्नेलाई एउटै भन्सार नीति हुँदा अहिले समस्या परिरहेको छ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। सेजमा सुविधासम्पन्न व्यवस्था गरिनुपर्छ भने विदेशी लगानी नेपालमा आउँछ भने नेपालले मुनाफा फिर्ता लैजानका लागि सहज बनाइदिनुपर्छ। हालैको बिमस्टेक बैठकमा समुन्द्री पहुँच, कनेक्टिभिटीका विषयमा मुद्दाहरू उठेका थिए। यी सबैलाई एकसाथमा लिएर सरकारले गर्न सक्ने सरकारले गर्ने र छिमेकी मुलुकहरूसँग मिलेर यसको लाभ लिएर अघि बढ्न जरुरी छ।
