सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालको न्यायिक इतिहासमा विरलै हुने घटनाहरूमध्ये एक यतिबेला सर्वोच्च अदालतको संघारमा घटेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने दशकौँदेखिको स्थापित परम्परा र रोलक्रमलाई तोड्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई ३३ औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको छ। सरकारले यसलाई कार्यक्षमता र विज्ञताका आधारमा गरिएको क्रमभंगता भनेको छ भने कानुनविद् र विपक्षी दलहरूले यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र कार्यकारी स्वेच्छाचारिताका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यो निर्णयले नेपाली न्याय क्षेत्रमा एउटा गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ के न्यायालयमा वरिष्ठताको अवसानले पद्धतिलाई सुधार्छ कि यसलाई राजनीति र शक्तिको लाचार छाया बनाउँछ ?
न्यायालयको नेतृत्व चयनमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिनु केवल व्यक्तिको फेरबदल होइन, यो स्थापित न्यायिक पद्धतिको जग हल्लाउने गम्भीर राजनीतिक सन्देश पनि हो।
संवैधानिक परिषद्को निर्णय अनुसार डा. शर्माले न्यायपालिकाको इतिहासमै सर्वाधिक मुद्दा फर्छ्यौट (७,३८८ वटा) गरेको र उनी विद्यावारिधि प्राप्त एक मात्र न्यायाधीश भएको तर्क अघि सारिएको छ। तथ्याङ्कीय दृष्टिले शर्माको कार्यसम्पादन उच्च देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, प्रधानन्यायाधीशको पद केवल मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने मेसिनको नेतृत्व मात्र होइन; यो त संविधानको संरक्षक, न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षक र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने एउटा अडिग खम्बा पनि हो। वरिष्ठताको सिद्धान्त यसकारण अपनाइएको थियो कि कुनै पनि न्यायाधीशले नेतृत्वमा पुग्नका लागि कार्यपालिका वा राजनीतिक दलको अनुग्रह प्राप्त गर्न नपरोस्। जब वरिष्ठता मिचिन्छ, तब न्यायाधीशहरूमा स्वस्थ न्याय सम्पादनभन्दा पनि सरकारलाई रिझाएर नेतृत्वमा पुग्ने प्रवृत्ति हाबी हुन सक्छ। यसले अन्ततः न्यायको निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउने जोखिम रहन्छ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाउनुको कुनै वस्तुगत र नैतिक आधार सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मल्ल केवल वरिष्ठताका आधारमा मात्र होइन, आफ्नो कार्यक्षमता, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा गरेको योगदानका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि एक निर्विकल्प उम्मेदवार थिइन्। उनीमाथि विगतमा लागेको राजनीतिक पृष्ठभूमिको आरोपलाई उनकै फैसलाहरूले गलत सावित गरिदिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन जस्तो गम्भीर मुद्दामा संविधानको पक्षमा उभिएर उनले आफ्नो न्यायिक स्वतन्त्रताको परिचय दिइसकेकी थिइन्। यस्तो अवस्थामा उनलाई पाखा लगाउनुले सरकारले न्यायालयमा स्वतन्त्र नेतृत्वभन्दा पनि आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व खोजेको त होइन भन्ने गम्भीर संशय पैदा गरेको छ।
कार्यक्षमताको तथ्याङ्कले न्यायको गुणस्तरलाई मात्रै पूर्णतः प्रतिनिधित्व गर्दैन; प्रधानन्यायाधीशको गरिमा वरिष्ठता, सामूहिक स्वीकार्यता र निर्भीक स्वतन्त्रताको त्रिवेणीमा अडिएको हुन्छ।
यस निर्णयमा प्रक्रियागत जटिलता र अध्यादेशको छाया पनि उत्तिकै प्रस्ट देखिन्छ। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित केवल तीन सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बाटो रोज्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो। ६ सदस्यीय परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेताले वरिष्ठता मिचिएको भन्दै लिखित असहमति राख्नुले यो नियुक्ति सर्वसम्मत वा संस्थागत भन्दा पनि सत्तापक्षीय देखिएको छ। सभामुख, उपसभामुख र कानुन मन्त्रीको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीले गरेको यो सिफारिसले संवैधानिक परिषद्को चेक एण्ड ब्यालेन्सको मर्मलाई नै उपहास गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमा परिणाममुखी हुटहुटी हुनु प्रशंसनीय भए पनि न्यायालय जस्तो संवेदनशील संस्थामा यस प्रकारको सर्जिकल स्ट्राइक घातक हुन सक्छ। न्यायालय र नेपाली सेना जस्ता संस्थाहरूमा वरियताक्रम केवल संख्या मात्र होइन, यो त ती संस्थाको अनुशासन र आन्तरिक स्थिरताको कडी पनि हो। चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिँदा उनीभन्दा माथि रहेका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू (मल्ल, रेग्मी र फुयाल) को मनोबलमा कस्तो असर पर्ला ? के अब आउने दिनमा न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दा संविधानको धाराभन्दा पनि सिंहदरबारको इशारालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने त होइन ? यो प्रश्नले लोकतन्त्रका हिमायतीहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ।
डा. मनोजकुमार शर्मा आफैँमा एक योग्य र अध्ययनशील न्यायाधीश हुन्। उनी ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा उनले २०८९ सम्मको लामो कार्यकाल पाउनेछन्। तर, उनको कार्यकालको सुरुवात नै एउटा ठुलो विवाद र असहमतिको जगमा उभिएको छ। उनले अबका दिनमा आफ्ना फैसलाहरू र प्रशासनिक निर्णयहरूबाट यो प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि उनी कार्यपालिकाको आशीर्वादले होइन, आफ्नो न्यायिक योग्यताले यो ठाउँमा आएका हुन्। उनले आफूभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लिएर न्यायालयको साख बचाउनु पर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व वहन गर्नुपर्नेछ।
विधिको शासनलाई व्यबधान ठान्ने र परम्परालाई केवल बोझ मान्ने मानसिकताले अन्ततः संस्थागत स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ; शक्तिले नेतृत्व दिलाउन सक्छ तर पद्धतिले मात्र सम्मान आर्जन गर्छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको यो क्रमभंगताले एउटा खतरनाक नजिर बसालेको छ। यदि वरिष्ठताको आधारलाई ठोस र सार्वजनिक कारणबिना नै मिचिँदै जाने हो भने भविष्यमा न्यायालय राजनीतिक शक्तिहरूको खेलमैदान बन्ने निश्चित छ। सरकारले खोजेको विज्ञता र कार्यक्षमताको खोजी स्वागतयोग्य भए पनि त्यसका लागि स्थापित पद्धतिको बलिदानी दिनु न्यायोचित हुँदैन। संसदीय सुनुवाइ समितिले अब यस विषयमा गम्भीर मन्थन गर्नुपर्छ।
न्यायालयको शिरमा गरिएको यो प्रयोगले न्याय सम्पादनमा गति देला वा यसलाई विवादको भुमरीमा फसाउला, त्यो त समयले नै बताउला। तर, यतिबेलाको सत्य के हो भने यो निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रताको लक्ष्मणरेखालाई धमिलो बनाइदिएको छ। न्यायालयलाई न्यायको धरोहरका रूपमा बचाइराख्न नेतृत्वको चयन केवल अंकगणित वा तथ्याङ्कका आधारमा होइन, न्यायिक नैतिकता र पद्धतिको स्थिरताका आधारमा गरिनुपर्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनका नाममा गरेका कतिपय सुधारहरू प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि न्यायालयमा गरिएको यो अस्वाभाविक हस्तक्षेपले उनको लोकतान्त्रिक साखमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। विधिको शासनमा विधि नै सर्वोच्च हुनुपर्छ, शासकको सनक होइन।