सम्पादकीय /
यसघडी शिक्षकहरू फेरि पनि कक्षाकोठा छाडेर काठमाडौँको सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको हातमा पुस्तक होइन, आवाज छ, उनीहरूको अगाडि विद्यार्थी होइन, सरकारले आनकान गरेका माग छन् । शिक्षक आन्दोलनको वर्तमान लहरले फेरि पनि शिक्षा क्षेत्रको गहिरो संवेदनशीलतालाई सतहमै ल्याइदिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षक प्रतिनिधि काठमाडौँमा भेला भएर आफ्ना पेसागत हकहितका माग प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरूका मुख्य मागहरू अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी स्थायीकरण, बढुवाको व्यवस्था, तलब भत्ताको समानता, अध्ययन तथा स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच र राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा स्थानजस्ता विषय शिक्षण पेशाको सम्मान र स्थायित्वसँग जोडिएका छन् । तर यिनै मागहरूमा एउटा प्रश्न पनि लुकेको छ । यी माग संविधान अनुरूप छन् त ? वा शिक्षाको संघीय संरचनालाई चुनौती दिने प्रयास हुन् ।
नेपालको विद्यालय शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउन आवश्यक ठानिएको विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले पनि कानुनी रूपमा पूर्णतः सुनिश्चित भइसकेको छैन । वि.सं. २०२८ मा बनेको पुरानो शिक्षा ऐनले आधुनिक शिक्षा प्रणालीलाई केही हदसम्म रूप दिएको भए तापनि, संघीयताको वर्तमान संरचना र सामाजिक परिवर्तनका सन्दर्भमा सो ऐन विस्थापित भई नयाँ रूपमै आउनु अत्यावश्यक छ । यही मागलाई लिएर अहिले फेरि शिक्षकहरू राजधानीमा आन्दोलनरत छन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन केवल तलब–सुविधाको मागमा सीमित छैन । उनीहरूले शिक्षाको गुणस्तर, समावेशिता तथा पेशागत सुरक्षाका सन्दर्भमा ऐनमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्ने संरचनात्मक परिवर्तनको माग गरेका छन् । विशेषगरी विगतका वर्षमा सरकारले गरेका सहमति जस्तै सावधिक बढुवाको व्यवस्था, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरण र निवृत्तिभरणको सुनिश्चितता कानुनी रूपमा परिणत नहुनु उनीहरूको आक्रोशको प्रमुख कारण हो ।
शिक्षकले उठाएका मागलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो, पेसागत हकहित, जुन न्यायोचित, यथार्थपरक र सुधारको माग हो । शिक्षकले राज्यबाट आधारभूत सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्नु स्वाभाविक हो, किनकि शिक्षण एउटा यस्तो पेशा हो जहाँ सेवा प्रबल हुन्छ, तर सुरक्षाको प्रत्याभूति दुर्लभ । दोस्रो कोण राजनीतिक प्रेरणा हो ।
वि.सं. २०७८ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले संघीय संविधानविपरीत शिक्षक महासंघसँग गरेका सहमतिले अहिलेको आन्दोलनलाई वैचारिक धरातल दिएको हो । स्थानीय तहलाई कमजोर तुल्याउने र संघीय संरचनामा प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउने खालका मागहरू संविधानको अनुसूची ८ विपरीत ठहरिन्छन् । यसले आन्दोलनको वैधानिकताको विषयलाई गहिरो बनाउँछ ।
हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । समितिले यस विधेयकलाई सातै प्रदेशमा सुझाव संकलनका लागि पठाएको थियो, जसबाट १७०० भन्दा बढी संशोधन दर्ता भएका छन् ।
यस्ता बहुल संशोधनहरू विधेयकको प्रक्रिया लामो हुनुको कारण बनेका छन् । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले मन्त्रीको बिरामी अवस्थादेखि लिएर स्वार्थ समूहहरूको दबाबसम्मका कुरा उठाउँदै विधेयक ढिलो हुनुलाई जायज देखाउने प्रयास गरेका छन् । तर अर्कातर्फ आन्दोलनरत शिक्षकहरूले ३८ वटा दफामा १८ महिनामा मात्र सहमति जुटेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै समितिको कार्यशैलीमा कटाक्ष गरेका छन् ।
यस किसिमको विधायन प्रक्रियाको जटिलता स्वीकार्य भए तापनि, यो जटिलता शिक्षकहरूको पेशागत भविष्य र विद्यार्थीको पठनपाठनको अधिकारमाथि पार्न सक्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्नु उपयुक्त हुँदैन । शिक्षकहरू राजनीतिक पहुँच भएका स्वार्थ समूहजस्तो मात्र देखिए पनि उनीहरूको माग मूलतः संविधानमा उल्लेखित शिक्षाको हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ ।
शिक्षकहरूले सडकमा नारा लगाउनु पक्कै पनि उनीहरूको प्राथमिक रोजाइ होइन । उनीहरू शिक्षणका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन चाहन्छन् । तर कानुनी रूपमा सुरक्षित पेशागत हैसियत नहुँदा उनीहरू निरन्तर अपमानित, असुरक्षित र उपेक्षित महसुस गर्न बाध्य छन् । शिक्षा मन्त्रालय र संसदले जतिसुकै प्राविधिक कारण दिए पनि सरकारले आफूले गरेका सहमति पालना नगरेको आरोप शिक्षकहरूले लगाएजस्तै देखिन्छ । यदि अध्यादेशमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने हो भने संसदको अधिकारको अपमान हुने बहस गरिए तापनि यस्तो कदम तत्कालीन शैक्षिक संकटको सन्दर्भमा विवेकपूर्ण उपाय हुन सक्दछ ।
शिक्षक आन्दोलनको समापन शान्तिपूर्ण वार्ताबाटै सम्भव छ । त्यसका लागि केही आधारभूत कदमहरू आवश्यक छन् । संविधानसम्मत सहमतिको पालना गरी राज्यले अघिल्ला सम्झौता कार्यान्वयन गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
विधेयकको तीव्र प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकका न्यायोचित मागहरू समेटेर विधेयक पारित गर्नुपर्छ । तीन तहबीच कार्यविभाजन स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
शिक्षक सरुवा, मूल्यांकन, कारबाहीजस्ता विषयमा संघ, प्रदेश र पालिकाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय हुनुपर्छ । शिक्षक पेशाको पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ । शिक्षण पेसाको प्रतिष्ठा र सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ ।
शिक्षक महासंघले पाएको ट्रेड यूनियन अधिकारको रक्षा त गर्नुपर्छ, तर शिक्षालाई राजनीति वा व्यक्तिगत स्वार्थको खेलो नबनाइ वार्ता र सहकार्यका आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ । उता सरकारले पनि आन्दोलनरत पक्षको मागलाई अतिशयोक्ति भन्दै बेवास्ता गर्नु उपयुक्त होइन । तत्काल वार्ता सुरु गरी, ऐन ल्याउने स्पष्ट कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नु र शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी भर्ना तथा पठनपाठनमा फर्कन प्रेरित गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
शिक्षक आन्दोलन कुनै विलासितापूर्ण चाहना होइन, यो उनीहरूको पेसागत सम्मान, सुरक्षाको खोजी हो । तर त्यही आन्दोलनले शिक्षालाई नै संकटमा पार्ने स्वरूप लिंदा त्यसले समर्थनभन्दा आलोचना भोग्न सक्छ ।
यसैले, सरकार र शिक्षक महासंघ दुवैले तात्कालिक तनावबाट दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विधेयकलाई विधि, प्रक्रिया र संविधानसम्मत ढंगले टुंग्याएर अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने हो भने आन्दोलन अन्त्य हुने सम्भावना बलियो छ । यस्तो उपायले सरकारलाई पनि हारेको महसुस गराउँदैन र शिक्षकलाई पनि खाली हात फर्कन बाध्य पार्दैन । सबभन्दा महत्वपूर्ण विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित रहन्छ ।
शिक्षकहरू सशक्त वर्ग हुन्, उनीहरूको माग केवल व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन हो । तर त्यो सुधार संसद, सरकार र शिक्षक तीनै पक्षको संयुक्त पहलबाट मात्र सम्भव हुन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन टार्न खोज्नु भनेको देशको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हो ।
त्यसैले अब ढिलो नगरी सरकारले ऐन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएर संविधानसम्मत, सहमतिमा आधारित र सबै पक्षको चासो समेट्ने ऐनको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
शिक्षकलाई सडकमा ल्याउने परिस्थिति स्वयं शिक्षा व्यवस्थाको कमजोरी हो । संविधान र संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै, शिक्षकको सम्मानजक जीवन र शिक्षाको गुणस्तरबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने यस्ता आन्दोलनको आवश्यकता भविष्यमा घट्न सक्छ । हाम्रो समाजमा शिक्षक केवल ज्ञान दिने व्यक्ति होइन, मूल्य, आदर्श र भविष्य निर्माणकर्ता हुन् । यस्तो वर्गलाई सडकमा बस्न विवश बनाउने अवस्था हाम्रो राष्ट्रिय असफलता हो । त्यसैले अब शिक्षकलाई सडकबाट कक्षाकोठामा फर्काउने निर्णय मात्र होइन, प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
