काठमाडौँ,
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेस भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पुग्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलब्धिप्रति जनतालाई गौरववोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले अराजकता फैलाउने विरुद्ध सरकार दृढ रहेको भन्दै गणतन्त्रविरुद्धका प्रतिक्रियालाई कडा प्रतिवाद गरिने स्पष्ट पारे । उनले संविधानको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गर्दै यसका लागि आपसी समझदारीसहित संविधानमा रहेका कमी कमजोरी सच्याइने बताए ।
राजनीतिक स्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न ढाँचा परिवर्तन गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका विकासका कार्यक्रमलाई पुन प्राथमिकिकरण गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगित गर्ने र खारेज गर्ने समेत सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा के–के छन् ?
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन
सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन गरेको छ । आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने छ ।’
साथै सरकारले विद्यमान शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइने पनि जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार, संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ‘आन्तरिक रोजगारी दशक’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०९१/९२ लाई आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरेको छ । आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यो घोषणा गरेको हो ।
आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन, दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्ने, देशभित्रै उद्यामशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो घोषणा गर्न लागिएको हो ।
साथै वैदेशकि रोजगारीलाई समेत सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड बनाउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी, हाइड्रोजन ऊर्जाले पायो ठाउँ
सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । हालसम्म विद्युत् उत्पादकले विद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रीडसम्म जोड्ने प्रयोजनको लागि मात्रै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिइँदै आएको छ ।
कार्यक्रमले यो वर्ष हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादनको विषय समेत कार्यक्रममा परेको छ । यो वर्ष सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको संघीय संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई ‘युरो ६’ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई ‘युरो ६’ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘वातावरण मूल्याङ्कन सहज बनाइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई युरो ६ मापदण्ड लागू गरिनेछ ,’उनले भने, ‘जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाइनेछ ।’
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीयको गैर वित्तीय सम्पति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
शुक्रवार संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने घोषणा गरे । राष्ट्रपति पौडेलले बैंक तथा वित्तीयको गैर वित्तीय सम्पति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने बताए ।
आर्थिक गतिशिलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहिनता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्धः राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक गतिशिलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहिनता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार सरकारको तर्फबाट संसद भवनमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२—०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा प्रतिवद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखि साझा संकल्पका साथ सुशासन, प्रवद्र्धन गर्न र तिब्र आर्थिक विकास हाँसिल गर्न कटिवद्ध रहेको बताए ।
समाजमा बेला बेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी, संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैल्याइ अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षबिरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गदै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका पलब्धिहरुको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको बताए ।
स्टक एक्सचेन्ज पुनःसंरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनः संरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता तथा पारदर्शिता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन । उनले धितो पत्र बोर्ड सुदृढीकरण गरिने पनि बताए ।
सरकारले व्यापार सम्झौता विस्तार,वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमय सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने पनि घोषणा गरेका छ ।
भूमिसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने
सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदको बर्खे अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने विषय सरकारले समेटेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्तम बाचन गर्दै भने, ‘भूमिसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने ।’
‘राजमार्गका करिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइनेछ’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय राजमार्गका करिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताए । ‘पुष्पलाल मध्यपहाडी, मदनभण्डारी वीपी राजमार्ग करिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइनेछ ,’ उनले भने ।
साथै कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनीकी करणमा कार्यन्वयन गरी अघि बढाइने बताए ।
सरकारले नयाँ सहकारी राष्ट्रिय नीति जारी गर्ने
सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उक्त परियोजना लागु गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनाएका हुन् ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा दोहोरपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंकको सरकारले घोषणा गरेको हो ।
संयुक्त संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले तीन तहकै सरकारको योजना प्रभावकारी बनाउन यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई प्राथमिकिरण, त्रुटिपूर्ण आयोजनाहरु खारेज गरिने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विगतका घोषणा गरेका पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई प्राथमिकिरण गरिने बताएका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन । उनले विगतमा सरकारले घोषणा गरेका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजना पुनःप्राथमिकिरण गरिने बताए ।
उनले भने,‘ विगतमा सरकारले घोषणा गरेका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजना पुनःप्राथमिकिरण गर्ने । आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने आयोजनाहरु निर्माणाधिन र निर्माण गर्नु पर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी आवश्यक स्रोत नभएका आयोजनाहरु स्थगन गर्ने, त्रुटिपूर्ण आयोजनाहरु खारेज गर्ने।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राख्यो संविधान संशोधनको विषय
सरकारले संविधान संशोधनको विषय आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छन् ।
अहिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाचन गरिरहेको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै भने, ‘सबै दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’
–रातोपाटी
