
Trending
- जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा कृष्णबाबु बराल
- जलविद्युत् र चिसो हावापानी उपयोग गरेर नेपालमा एआई डाटा सेन्टर बनाउन सकिने
- पोखरामा मौलिक देउसीभैलो उत्सव आयोजना हुँदै, उत्कृष्ट टोलीलाई २५ हजार
- लक्ष्मीपूजाको दिन बिजुलीको अधिकतम माग झण्डै १ हजार ७०० मेगावाट रहने अनुमान
- पशुपन्छीसँगको आत्मीयता हाम्रा चाडपर्वहरूको सुन्दर पाटो हो: प्रधानमन्त्री शाह
- आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरि जयन्ती
- धार्मिक यात्राको पुण्य सामाजिक सेवामा जोड्दै योगेश गुरुङ्ग
- निरुता र उत्तमको अभिनय रहेको ‘सारथी’को गीत सार्वजनिक
- फ्राइडे रिलिजमा ‘पाँच पाण्डव’
- ‘सिन्दुरे जात्रा’को फर्स्ट लुकमा रोहिरहेका विजय र अञ्जना
- स्रष्टा र सर्जकलाई मिलाप सम्मान, खेमनाथ दाहाललाई टीका-गोपाल राष्ट्रिय गीतसंगीत पुरस्कार
‘सगरमाथा संवादका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा अघि बढेका छौँ’
काठमाडौँ,
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले गत जेठमा काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादका निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार कार्ययोजना बनाई अघि बढेको बताएका छन ।
सहास नेपाल, युथ एलान्स फर इन्भाइरोन्मेन्ट, क्रिडाकलगायत संस्थाले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पोष्ट सगरमाथा संवाद’को उद्घाटनमा उहाँले संवादको ‘२५ बुँदे सगरमाथा आह्वान’ कार्यान्वयन गर्न सबैसँग समन्वय गरी अघि बढेको जानकारी दिए ।

मन्त्री शाहीले भने, “नेपाल जलवायुबाट बढी प्रभावित मुलुक हो, त्यसमा पनि महिला, बालबालिका, आदिवासी÷जनजाति, दलित, लोपोन्मुख समुदाय बढी प्रभावित छन् । त्यस्ता समुदायको आवाज अझ मुखरित गर्न संवादमार्फत सफल भएका छौँ ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति संयुक्त) का सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले संवादमार्फत नेपालले जलवायुले हिमालमा पारेको असर विश्वसामु ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उल्लेख गरे । उनले जलवायुले हिमालदेखि समुद्रसम्म असर गरेको उल्लेख गर्दै जलवायुका नकारात्मक असरविरुद्ध लड्न संवादबाट उद्घोष हुनु नै ठूलो सन्देश भएको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रमुख मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै हिमाल हाम्रो पहिचान र सभ्यता भएकाले यसको संरक्षणमा लाग्नु सबैको कर्तत्व भएको बताउनुभयो । सहास नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सगरमाथा संवादका निष्कर्षलाई नीतिमा आबद्ध गर्न र साझा धारणा बनाउन कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।
Prev Post