सम्पादकीय / नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसंख्याको अनुपात ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ भन्ने तथ्य सर्वविदित छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा राज्यको नीति–निर्णयले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा सरकारका निर्णय किसानमारा बन्दै गएका छन् ।
ताजा उदाहरण हो। उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रोकिनु । तीन दशकदेखि पाउँदै आएका अनुदान अहिले किसानले पाउनु भनेको इतिहासजस्तो हुँदै गएको छ । गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाएका उखु किसानलाई यस वर्ष भने एक रुपैयाँ पनि दिइएको छैन ।
सरकारकै कृषि मन्त्रालयले अनुदान जारी राख्न प्रस्ताव गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अस्वीकार गर्दै स्रोत छैन भन्यो ।
शक्तिशाली गठबन्धन सरकारले आफ्नो सत्तारूढ दलका भ्रातृ संगठनका लागि बजेट छुट्याउँछ, मापदण्डविहीन टुक्रे योजनामा करोडौं खर्च गर्छ, औचित्यविहीन संरचना निर्माणका लागि अर्बौं लगानी गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा किसानलाई दिँदै आएको डेढ अर्ब अनुदानका लागि स्रोत छैन भन्नु अपमानजनक मात्र होइन, नीति र प्राथमिकताको असन्तुलन पनि हो । उखु एक नगदे बाली हो, जसले तराईका धेरै जिल्लाका किसानको जीवन चलाउँछ । सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा उखु खेतीसँगै चिनी उद्योगको चक्र घुमिरहेको छ । यदि किसानले उखु लगाउन छाडे भने चिनी उद्योगहरू बन्द हुने निश्चित छ । विडम्बना, किसानले उखु बेचेर उचित मूल्य नपाउने, समयमा भुक्तानी नपाउने र उल्टै सरकारबाट पाउँदै आएको अनुदान पनि रोकिने स्थितिमा छन् ।
अर्को तर्फ, सरकारले चिनीको भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत बनाएपछि सस्तो विदेशी चिनी बजारमा बाढी आउँछ । यसको सीधा असर स्वदेशी चिनी उद्योगमा पर्छ । यसले उद्योगी मात्र होइन, किसान पनि थप मर्कामा पर्छन् । जसले उत्पादन गर्छ, उसलाई सरकारको ध्यान हुँदैन । बरु लाभ लिनेहरू, राजनीतिक संरक्षणमा चल्नेहरू र नाफामुखी ढाँचामा बाँच्नेहरूकै पक्षमा बजेट र निर्णय केन्द्रित छन् । यस्तो नीति किसानमाथिको विभेद मात्र होइन, राज्यको दीर्घकालीन क्षयको लक्षण हो । कृषिमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने सरकारको अभिव्यक्तिलाई व्यवहारिक बनाउने हो भने कृषकप्रति न्याय गर्नैपर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी योजनामा रकम खर्च गर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन परिणाम दिने कृषिमा लगानी गर्नु अर्थपूर्ण हुन्छ ।
अनुदान कटौतीले सरकारप्रति किसानको भरोसा कमजोर बनाउँछ । यस्तो भरोसाको खडेरीले खाद्य संकट, रोजगारी संकट र सामाजिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ । यसैबेला सरकारसँग समय छ विवेक प्रयोग गर्ने । किसानले पाउँदै आएको अनुदान निरन्तरता दिन बजेटको पुनरावलोकन होस् । तडकभडकका नाममा हुने अनुत्पादक खर्च कटौती गरियोस् ।
अनुदानको निरन्तरताले किसानमा उत्साह आउँछ, उद्योग सशक्त बन्छ, आयात न्यूनीकरण हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र राज्यले कर पनि पाउँछ । यसरी आर्थिक चक्र सन्तुलनमा आउँछ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने भनाइ यतिबेला खोक्रो लाग्न थालेको छ । खासगरी नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उत्पादनलाई हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ । चिनी मिलहरूले नगदमा चिनी बेच्छन्, तर किसानलाई रकम तिर्न आनाकानी गर्छन् । उद्योग मन्त्री किसानको दुखलाई बुझ्नुभन्दा उल्टै उनीहरूलाई विचौलिया ठहर गर्दै सस्तो लोकप्रियताको खेल खेल्न चाहन्छन् ।
यस्ता अभिव्यक्तिले उनीहरूको चेतनास्तरको मात्र होइन, सरकारको किसानप्रति दृष्टिकोणको झलक पनि दिन्छ । कृषकलाई सुदृढ बनाउन नसक्ने सरकारको समृद्धि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सपना कागजी रहन्छ ।
किसानमाथिको अन्याय जनताको चुप्पीले होइन, सशक्त प्रतिकारले रोक्न सकिन्छ । त्यो प्रतिकारको सुरु सरकार आफैँबाट होस् । यदि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने राज्यसंयन्त्रप्रति आम नागरिकको विश्वास गुम्नेछ, जुन लोकतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो ।
किसानलाई केवल अनुदान होइन, सम्मान दिन सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई भीख होइन, न्याय दिन सक्नुपर्छ । उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रोक्ने सरकारको निर्णय केवल आर्थिक व्यवस्थापनको प्रश्न मात्र होइन, यो राज्यको नीति प्राथमिकता र नैतिक उत्तरदायित्वको प्रतिबिम्ब हो ।
कृषिमा आधारित देशमा किसानलाई निरुत्साहित पार्ने कुनै पनि कदम दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक स्थायित्व र ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि घातक साबित हुन्छ । डेढ अर्ब रूपैयाँको अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले गैरआवश्यक शीर्षकमा अर्बौं खर्च गर्न सक्नु किसानहरूप्रति गम्भीर बेवास्ता र विभेदको परिचायक हो ।
सरकारले चिनी उद्योग, किसान र उपभोक्ताबीचको चक्रलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउन स्पष्ट नीति, कडाइपूर्वक कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । समर्थन मूल्यमा वृद्धि गरेर मात्र होइन, नियमित भुक्तानीको सुनिश्चितता, उद्योगीको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने कडा कानुनी संयन्त्र र किसानसँग सच्चा संवादद्वारा मात्रै कृषि क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापना हुनसक्छ ।
अहिलेको असंवेदनशील निर्णयले न केवल उखु किसान हतोत्साहित हुनेछन्, बरु खाद्य सुरक्षामा पनि गम्भीर संकट उत्पन्न हुनसक्छ । तसर्थ, सरकार तत्काल निर्णय पुनरावलोकन गरी किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान निरन्तरता दिने दिशामा गम्भीर पहल गरोस् । यही हो आर्थिक न्याय र सामाजिक उत्तरदायित्वको न्यूनतम शर्त ।
