काठमाडौँ,
नेपालमा ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार रहेका छन् । भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार काठमाडौँ, दाङ र बाँकेमा २–२ वटा कारागार छन् ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले कारागार व्यवस्थापनका निमित्त केही नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरेको बताए । उनले कारागार नियमावली २०२० लाई समय सापेक्ष रूपले संशोधन र परिमार्जन गर्न नियमावली अघि बढाइसकेको र नयाँ मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी गराउनुभयो । चाँडै नै नयाँ नियमावली जारी गर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार देशभर अहिले २८ हजार ७ सय १८ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । यो तथ्याङ्क २०८२ सालको असार मसान्तसम्मको हो । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार थुनुवा पुरुषतर्फ ९ हजार ८ सय ३९, महिला थुनुवा ५ सय ९६ गरी कुल १० हजार ४ सय ३५ जना रहेका छन् । कैदीहरूमा पुरुषतर्फ १७ हजार ३ सय २९ र महिलातर्फ ९ सय ५४ गरी कुल १८ हजार २ सय ८३ जना रहेका छन् ।
गृहमन्त्रीले ६५ वर्षमाथिका ६ सय १ जना कैदीबन्दी रहेका बताए । उनका अनुसार आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या ६४ जना रहेका छन् । कुनै मानिस थुनुवा वा कैदीका रूपमा आमा रहेको छ भने आमासँगै बस्नुपर्ने बालबालिकालाई पनि आमाको सामिप्यताका लागि राख्ने गरिन्छ ।
नेपालमा कुल विदेशी बन्दीहरूको सङ्ख्या १ हजार ४ सय २७ जना रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । यो सङ्ख्या नेपालमा रहेका २८ हजार ७ सय १८ जना कैदीबन्दीमध्ये हो ।
मुद्दागत कैदीबन्दीको अवस्था
नेपालमा मुद्दाको हिसाबले हेर्दा जबरजस्तीकरणतर्फ २५.५४ प्रतिशत, लागूऔषधतर्फ २४.३७ प्रतिशत, कर्तव्य ज्यान मुद्दातर्फ १६।१२ प्रतिशत, सवारी ज्यान तथा सवारी अङ्गभङ्गतर्फ ४.१६ प्रतिशत, चोरीतर्फ ३.८२ प्रतिशत कैदीबन्दी रहेका छन् ।
कारागारको भौतिक अवस्था
पुरुषतर्फ देशभर सञ्चालनमा रहेका कारागारको कुल क्षमता पुरुषतर्फ देशभरमा १६ हजार ६ सय २५ जना रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । अहिले पुरुष बन्दीतर्फ २७ हजार १ सय ६८ जना रहेका छन् । देशभरमा रहेका कारागारको कुल क्षमताभन्दा बन्दीको सङ्ख्या ६७ प्रतिशत धेरै रहेको छ । महिलातर्फ देशभर सञ्चालनमा रहेका ५० वटा कारागारको क्षमता २ हजार ५ सय १ रहेको छ भने बन्दीको सङ्ख्या १ हजार ५ सय ५० जना रहेको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले सरकारले कारागारमा क्षमता बढाउन गरिरहेका कामहरूबारे संसदीय समितिमा जानकारी गराए ।
क्षमताभन्दा ७ गुणा धेरै कैदीबन्दी
रुकुम पश्चिमको कारागारमा क्षमताभन्दा ७ गुणा बढी कैदीबन्दीहरू राखिएको छ । सल्यान, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा ६ गुणा बढी छन् भने सुर्खेत, बैतडी, कैलाली र गुल्मीमा ५ गुणा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । धनकुटा, सल्यान, घोराही, दाङ, रोल्पा, गोरखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिरहा, सिन्धुलीमा ४ गुणा बढी कैदीबन्दी रहेका गृहमन्त्रीले बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले सबै कारागारमा कारागार स्वास्थ्य चौकी रहेको जानकारी गराए । सबै कारागारमा बिरामीको चाप उच्च रहेको छ । मानसिक रोगीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ ।कैदीबन्दीको स्वास्थ्योपचारका लागि विनियोजित बजेट न्यून रहेको उनले बताए ।
२ हजार ७५ जना कैदीबन्दी प्यारोलमा छोडिए
प्यारोलमा बन्दी छोड्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । अहिलेसम्म २ हजार ७५ जनालाई प्यारोलमा राख्न सिफारिश गरिएको छ । प्यारोल एउटा विशेष व्यवस्था हो । यसमा कारागारमै नबसिकन राज्य, प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणमा घरमा बस्ने र आवधिक रूपले तारिखजस्तो हाजिर दिने र म उपस्थित छु भन्ने स्थिति हुन्छ ।
१ हजार ३ सय ७४ जना बालबालिका कैदीबन्दी
नेपालमा भक्तपुर, मकवानपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, रुपन्देही, कास्की, बाँके र डोटीमा गरी ८ जिल्लामा ९ वटा बाल सुधार गृह रहेका छन् । २०८२ को असार मसान्तसम्म बालविजयीकर्ताको सङ्ख्या थुनुवामा बालक ५ सय ७३ छन् भने बालिका २१ जना रहेका छन् । ५ सय ९४ जना थुनुवा रहेका छन् । कैदी बालक ७ सय ६३ र बालिका १७ गरी ७ सय ८० जना रहेका छन् । १ हजार ३ सय ७४ जना बालबालिका कैदीबन्दीका रूपमा रहेका छन् । ७ हजार जना बन्दीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाइएको छ ।
यसैबीच संसदीय समितिले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमूना कारागार निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आजको बैठकमा समितिले क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न र देशभरका कारागारहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै सुधार गृहका रूपमा विकास गर्न निर्देशन दिएको हो ।–उज्यालो