सम्पादकीय
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्ने हरेक शब्दले राष्ट्रको आधिकारिक धारणा, स्वाभिमान र कूटनीतिक अडानको प्रतिनिधित्व गर्छ। विशेषगरी छिमेकी मुलुकसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा उभिँदा उनीबाट तथ्यपरक, परिपक्व र दूरगामी प्रभाव राख्ने अभिव्यक्तिको अपेक्षा गरिन्छ। तर, विसं २०८३ जेठको तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनबाट आएको एउटा अनपेक्षित भनाइले यतिबेला मुलुकको कूटनीतिक वृत्तलाई मात्र तरङ्गित बनाएको छैन, नेपालले दशकौँदेखि राख्दै आएको सीमासम्बन्धी अडानलाई नै गम्भीर रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको पद निजी आवेग वा अर्ध-सत्य सूचना प्रदर्शन गर्ने थलो होइन; यो त राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीतिक संयमको सर्वोच्च बिन्दु हो।
संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री शाहले भने नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। नेपालको इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा जिम्मेवार अधिकारीले नबोलेको यो भाषाले नेपाललाई विश्व समुदायमा मिचाहा छिमेकीका रूपमा चित्रण गर्ने जोखिम बढाएको छ। भारतले सुगौली सन्धि विपरीत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक र सैनिक कब्जा जमाएको तथ्यलाई नेपालले अद्यावधिक नक्सा मार्फत ऐतिहासिक रूपमा संस्थागत गरिसकेको छ। यस्तो गम्भीर र रणनीतिक अतिक्रमणलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा नदीले धार बदल्दा वा खुला सिमानाका कारण हुने सामान्य भोगाधिकारसँग जोडेर तुलना गर्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोर कूटनीतिक समझको पराकाष्ठा हो। स्थानीयस्तरका नागरिकहरूबीचको ऐँचोपैँचो वा खेतीपातीका समस्यालाई नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी प्रमाणीकरण गरिदिँदा, भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता माग्ने हाम्रो नैतिक र कानुनी धरातल नै कमजोर बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको उपस्थितिको आवश्यकता औँल्याउँदै तेस्रो पक्षलाई आमन्त्रण गर्ने जुन धारणा राखे, त्यसलाई भारतले तत्कालै अस्वीकार गरिदिएको छ। ब्रिटिस इन्डियाले छाडेर जाँदाका दस्तावेजहरू प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुनु एउटा कुरा हो, तर द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो मुलुकलाई सरोकारवाला बनाउन खोज्नुले नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई नै अविश्वास गरेको देखिन्छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालसँगको सीमा मामिलामा तेस्रो पक्षको आवश्यकता छैन भनी दिएको जवाफले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई केवल खारेज मात्र गरेको छैन, बरु नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उदाङ्गो पारिदिएको छ।
सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमाणविहीन र हलुका अभिव्यक्ति दिनु भनेको आफ्नै हातले आफ्नो कूटनीतिक खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्नु सरह हो।
प्रधानमन्त्री शाहको यो विवादित अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र त्यहाँ उनलाई दिइएको रेड कार्पेट स्वागतलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्छ। बालुवाटारमा रहेका प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक कडाइ र प्रोटोकलको नाममा संवादका ढोकाहरू बन्द गरिरहँदा, उनकै पार्टीका सभापतिले दिल्ली पुगेर विकास कूटनीति र पारदर्शिताको नयाँ अध्याय सुरु गरेको दाबी गर्नुले सत्ता समीकरणभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व वा कार्यविभाजनको अस्पष्टतालाई सङ्केत गर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लामिछानेसँगको भेटलाई महत्त्व दिनु र लामिछानेले सीमा विवादलाई हल्ला वा ढोल बजाएर होइन, कूटनीतिक च्यानलबाट सुल्झाउने भनी प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा काट्नुले सरकारभित्रको एकमतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री शाहको नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको भनाइलाई जुन उत्साहका साथ हेडलाइन बनाए, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय हितमा ठुलो धक्का पुर्याएको छ। जब आफ्नै देशको कार्यकारी प्रमुखले हामीले पनि मिचेका छौँ भनिदिन्छ, तब विपक्षी मुलुकका लागि त्यो भन्दा ठुलो कूटनीतिक हतियार अर्को केही हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार-हतार विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई दशगजाको भोगाधिकार भन्दै टालटुल पार्ने प्रयास गरे पनि, प्रधानमन्त्री आफैँले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर यसको स्पष्टीकरण नदिएसम्म यो दाग मेटिने छैन।
कूटनीतिमा शब्दहरू गोली जस्तै हुन्छन्, जुन एक पटक निस्किएपछि फिर्ता लिन सकिँदैन; त्यसैले सरकार प्रमुखले बोल्नुअघि इतिहास र तथ्यको गहिरो अध्ययन गर्नु अनिवार्य छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूलाई स्थापना विरोधी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा कूटनीतिक लक्ष्मणरेखालाई बिर्सनु हुँदैन। सीमा विवाद भावनाले होइन, ऐतिहासिक दस्तावेज र कडा वार्ताबाट सुल्झिने विषय हो। रवि लामिछानेको भारत भ्रमणले संवादको एउटा सानो झ्याल त खोलेको छ, तर प्रधानमन्त्रीको हलुका टिप्पणीले सिर्जना गरेको संशयले दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्छ वा मानवीय त्रुटि स्वीकार्दै सच्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको मुद्दामा शासकको बोली चिप्लिनुलाई सामान्य मानवीय कमजोरी मान्न सकिँदैन। कूटनीतिमा देखा पर्ने यस्ता खोटहरूलाई बेलैमा नसच्याउने हो भने मुलुकले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सीमाको संवेदनशील मुद्दामा एकमत भएर अघि बढ्नु र कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद्ले तपाईंको स्पष्टीकरण खोजिरहेको छ राष्ट्रको नक्सा र नासोमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन।
