काठमाडौँ,
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिल मन्त्री सोविता गौतमले संबैधानिक निकाय प्रतिवेदनले दिएका सिफारिस कार्यान्वयका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उहाँले छलफलमा उठेका विषवस्तु तथा सुझाव कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संबैधानिक निकाय सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र संसदप्रति जवाफदेही हुने भएकाले सरकार संबैधानिक निकायका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनमा मात्र सीमित हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
यस अघि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा यस्ता छलफल हुने गरिएको भएपनि सदनमा भएको यो छलफल नयाँ प्रयोग र नौलो अभ्यास भएको उहाँको भनाई थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल माथि भाग लिँदै यसअघि सांसदहरु पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी शाह, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र पासवान, सुरेशकुमार आलेमगर, रोशनी मेचे, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सोमनाथ पोर्तेल, विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।