सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मुख्य इन्जिन निजी क्षेत्र नै हो। राज्यले नीतिगत मार्गचित्र कोर्ने र आधारभूत पूर्वाधार तयार पारिदिने हो भने त्यसमा समृद्धिको रङ भर्ने काम उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूले गर्छन्। तर, नेपालमा विगत केही वर्षयता राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध एउटा गम्भीर अविश्वासको खाडलमा फसेको थियो। कोरोना महामारीको लामो असर, आन्तरिक मागमा आएको भारी गिरावट र सरकारी निकायहरूको पहिला थुन्ने अनि सुन्ने कठोर रवैयाका कारण निजी क्षेत्र इतिहासकै कमजोर मनोबलका साथ बाँचिरहेको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता सङ्गठनका नेतृत्वलाई सिंहदरबारमा डाकेर गरेको झन्डै डेढ घण्टा लामो विमर्श आफैँमा एउटा सकारात्मक प्रस्थानविन्दु र आइसब्रेक सावित भएको छ।
निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्ने प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैनस यसका लागि राज्यले आफ्नो नियन्त्रणकारी मानसिकता त्यागेर सहजीकरणको भूमिकामा खरो उत्रिनु पर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो कदम विशेष गरी दुई कारणले महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, सरकार गठनको प्रारम्भिक सय दिनमा प्रधानमन्त्रीले सुशासन र प्रशासनिक शुद्धीकरणमा जुन आक्रामक सक्रियता देखाए, त्यसले सानाठुला व्यवसायीहरूमा एउटा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको थियो। कतिपय मन्त्रीहरूबाट खुट्टा भाँच्ने वा हिरासतमा लिने जस्ता धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुँदा इमानदार लगानीकर्ताहरु पनि हतोत्साहित बनेका थिए। बुधबारको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई थुन्ने वा हतोत्साहित गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुले त्यो त्रासदीपूर्ण मनोविज्ञानलाई शान्त पार्ने काम गरेको छ। दोस्रो, अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता लगानीयोग्य पुँजी हुँदाहुँदै र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून बिन्दुमा झर्दा पनि नयाँ लगानी नआउनुको मुख्य कारण विश्वासको सङ्कट नै थियो। प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले बजारमा हराएको त्यही आत्मविश्वासलाई पुनर्जीवित गर्ने सङ्केत दिएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशतको महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य केवल सरकारी खर्च वा भाषणले भेटिने कुरा होइन। यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र ठुलो वैदेशिक लगानी अनिवार्य छ। प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राख्ने जुन घोषणा गरेका छन्, त्यसको वास्तविक अर्थ राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने होइन, बरु व्यवसाय सञ्चालनका लागि बाटो नियम र कानुन सफा गरिदिने हो भन्ने बुझिनुपर्छ। समाजवादी चीनले समेत निजी सम्पत्तिको अधिकार र विदेशी लगानीलाई खुला हृदयले स्वागत गरेर आर्थिक छलाङ मारेको उदाहरण हाम्रा सामु छ। नेपालले पनि अब राज्य नियन्त्रित ढाँचाबाट बाहिर निस्केर निजी नेतृत्वको आर्थिक मोडललाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
लगानीमैत्री वातावरणका लागि केवल प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मात्र पर्याप्त छैनस दशकौँदेखि जकडिएका झन्झटिला ऐन कानुनको खारेजी र सेटिङ तन्त्रको अन्त्य नै समृद्धिको वास्तविक आधार हो।
यद्यपि, संवादले ढोका त खोलेको छ, तर चुनौतीहरू अझै पहाड झैँ ठडिएका छन्। उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको आधाभन्दा कममा चलिरहेका छन्, सेयर बजारमा अस्थिरता छ र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका नीतिगत स्थिरता र सेवा प्रवाहमा सरलताका मागहरू नयाँ होइनन्। विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ती फाइलहरू सिंहदरबारका दराजमै थन्किए। वर्तमान सरकारले अब टास्क फोर्स वा समिति गठन गरेर समय खेर फाल्ने विलासिता गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री आफैँले यसलाई नतिजामुखी बनाउन एउटा स्थायी संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ, जहाँ निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकियोस्।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सुशासन र निजी क्षेत्रको मनोबलबीच एउटा सूक्ष्म सन्तुलन आवश्यक छ। भ्रष्टाचार, राज्यस्रोतको दोहन र सेटिङ मार्फत अनुचित लाभ लिनेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने सरकारको दृढतामा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन। तर, अनुसन्धानको नाममा समग्र उद्योग जगतलाई नै अपराधीको नजरले हेर्ने प्रवृत्ति घातक हुन्छ। कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिको छानबिन हुनुपर्छ, तर त्यसले सिंगो संस्था वा क्षेत्रको उत्पादनलाई असर पार्नु हुँदैन। पहिला थुन्ने भन्दा पनि तथ्य र प्रमाणको आधारमा अभियोजन गर्ने संस्कारले मात्र लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउँछ।
सुशासन र आर्थिक समृद्धि एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्स दण्डहीनताको अन्त्य गर्दा इमानदार उद्यमीको संरक्षण हुनु नै नयाँ सरकारको असली परीक्षा हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र निजी क्षेत्रबीचको यो संवाद नेपाली अर्थतन्त्रका लागि एउटा टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु र व्यवसायीहरूले सरकारको सुशासनको एजेन्डालाई साथ दिने प्रण गर्नु मुलुकको हितमा छ। अबको बाटो केवल आश्वासनको होइन, डेलिभरीको हुनुपर्छ। सरकारले नीतिगत अवरोध हटाएर लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरोस् र निजी क्षेत्रले पनि केवल नाफामा मात्र आँखा नलगाएर स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्धनमा राज्यलाई काँध थापोस्। जबसम्म बालुवाटार र उद्योगीको बगानबीच विश्वासको सेतु मजबुत बन्दैन, तबसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्दैन। यो आइसब्रेकलाई अब एउटा दिगो र फलदायी सहकार्यमा बदल्ने गुरुत्तर दायित्व प्रधानमन्त्री शाहको काँधमा आएको छ। आशा गरौँ, यो संवादपछि अर्थतन्त्रको इन्जिनले नयाँ रफ्तार समात्नेछ।