पोखरा,
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै बजेट खर्च तीव्र बनाए पनि वर्षभरि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसक्दा प्रदेशको खर्च क्षमता फेरि प्रश्नको घेरामा परेको हो।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बजेटको ६४.२६ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। जेठ मसान्तसम्म करिब ४० प्रतिशतमा सीमित रहेको खर्च असारमा उल्लेख्य बढे पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन।
खर्च हुन नसकेको रकममध्ये चालुतर्फ करिब ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ पनि झण्डै एकतिहाइ बजेट बाँकी रह्यो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको २५ करोड रुपैयाँ भने एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन।
मन्त्रालयगत रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दै ८५.७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। विपरीत आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३७.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पनि ६४.८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन इतिहासमा यो हालसम्मकै कमजोर नतिजा हो। यसअघि प्रदेशको बजेट खर्च कहिल्यै ६६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थिएन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने प्रदेशले सबैभन्दा बढी ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअघि नै बजेट खर्च कम हुने संकेत गर्दै आन्दोलन, आर्थिक मन्दी, इन्धन मूल्यवृद्धि तथा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित भएका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताएका थिए। आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा भुक्तानी हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पनि भनाइ छ।