सम्पादकीय
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ। धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। तर, संवैधानिक अक्षर र धरातलीय यथार्थबीचको खाडल यति गहिरो छ कि आम नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा आज पनि एउटा महँगो विलासिता र पहुँचवालाको विशेषाधिकार जस्तो बन्न पुगेको छ। वि.सं.२०७७ मा तामझामका साथ सुरु गरिएको स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कछुवा गतिमा हुनु र सरकारी अस्पतालहरूमा सामान्य ओखतीमूलोदेखि जीवनरक्षक खोपको समेत हाहाकार हुनुले राज्यको चरम गैरजिम्मेवारीपन र सुशासनको अभावलाई उदाङ्गो पारेको छ।
अस्पतालको भवन बनेर मात्र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुँदैन; दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उपकरण बिनाको भवन केवल इँटा र सिमेन्टको रित्तो थुप्रो मात्र हो।
सरकारले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरी गाउँगाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। तर, हालसम्म केवल १०९ वटा अस्पताल मात्र सम्पन्न हुनु र बाँकी अझै निर्माणाधीन अवस्थामा रहनुले सरकारी लक्ष्य र कार्यान्वयनको लयबीच कति ठुलो विसङ्गति छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। शिलान्यासको समयमा देखाइएको जोश निर्माणको चरणमा आइपुग्दा सेलाउनुले के सङ्केत गर्छ भने योजनाहरू केवल लोकप्रियताका लागि ल्याइन्छन्, नागरिकको पीडा कम गर्नका लागि होइन।अझ विडम्बना त के छ भने, निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरू पनि आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशाला उपकरणको अभावमा शो-पिस जस्ता बनेका छन्। स्वास्थ्य सेवा दिने होइन, लिने जस्तो अवस्थामा पुगेका यी संस्थाहरूले संघीयताको मर्म र नागरिकको भरोसामाथि नै प्रहार गरिरहेका छन्।
जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले देखिएको अर्को गम्भीर सङ्कट भनेको खोप र औषधिको अभाव हो। सर्पदंशको सिजनमा देशभरका सर्पदंश उपचार केन्द्रहरूमा एन्टिभेनमको अभाव हुनु, सुत्केरी र गर्भवतीका लागि अत्यावश्यक आइरन चक्की महिनाौँसम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नपाइनु, र जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जेई) जस्तो घातक रोगको खोपका लागि बजेट नहुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। रेबिजविरुद्धको खोपको अभावले त झन् नागरिकलाई सिधै मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ। १ वैशाखयता सर्पदंशबाट ६० जनाले ज्यान गुमाउनु कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन, बरु राज्यको प्रशासनिक लाचारीले निम्त्याएको हत्या हो। खरिद प्रक्रिया समयमै सुरु नगर्ने र आपूर्ति शृङ्खलालाई व्यवस्थित तुल्याउन नसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसका लागि सिधै जवाफदेही हुनुपर्छ।
खोप र औषधिको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु भनेको राज्यले गरेको प्रशासनिक अपराध हो; खरिद प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले सुशासनको नारालाई नै गिज्याइरहेको छ।
काठमाडौँका वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल र पाटन अस्पतालमा बिरामीको जुन चाप छ, त्यसले हाम्रो स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीको पूर्ण विफलतालाई सङ्केत गर्छ। बिहानैदेखि टिकटका लागि लाइन लाग्ने, एउटा शल्यक्रियाका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने र ओपीडीमा चिकित्सकको दुई मिनेटको समय पाउन पनि घण्टौँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दृश्यले सरकारको डिजिटल सेवा र अनलाइन टिकेटिङको दाबीलाई निकै फिका सावित गरिदिएको छ। जबसम्म गाउँका आधारभूत अस्पतालहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन्, तबसम्म केन्द्रका अस्पतालहरूमा चाप कम हुने छैन र बिरामीले मानवीय मर्यादापूर्ण उपचार पाउने छैनन्।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, जुन विपन्न नागरिकका लागि एउटा ठुलो भरोसा मानिएको थियो, आज त्यो आफैँ कोमामा पुगेको छ। अस्पतालहरूले बिमाको भुक्तानी नपाएर सेवा बन्द गर्ने र बिरामीले बिमा कार्ड बोकेर पनि औषधि किन्न पैसा खन्याउनुपर्ने अवस्थाले राज्यप्रतिको जनविश्वासलाई रसातलमा पुर्याएको छ। निजी अस्पतालमा उपचारको शुल्क यति चर्को छ कि निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारका लागि एक पटकको गम्भीर बिमारीले उसको जीवनभरको कमाइ र जायजेथा नै स्वाहा बनाइदिन्छ। राज्यले एकातिर निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्ने कुरा गर्ने तर अर्कोतिर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निजी अस्पतालहरूको लुटतन्त्रलाई नियमन गर्न नसक्नु नीतिगत विचलनको पराकाष्ठा हो।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक दाउपेज र भ्रष्टाचारको अखडा बनाइनु नै आजको मुख्य समस्या हो। कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा र औषधी खरिदको कमिसनमा केन्द्रित हुने नेतृत्वले नागरिकको जीवनसँग जोडिएका संवेदनशीलतालाई बुझ्न सकेको छैन। अ स्टिच इन टाइम सेभ्स नाइन (समयमै लगाइएको एक टाँकाले नौ वटा टाँका बचाउँछ) भन्ने उखानलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आत्मसात् गरेको भए आज सर्पदंश र रेबिजका बिरामीले अकालमा मर्नुपर्ने थिएन। प्रारम्भिक चरणमै रोगको पहिचान र उपचार गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुको सट्टा सरकार केवल ठुला भवन र उपकरणको खरिद मै मात्र रमाइरहेको छ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको असमानताले समाजमा वर्गीय खाडललाई अझ गहिरो बनाउँदैछ; गरिबका लागि अस्पतालको बरन्डा र धनीका लागि मात्र सुविधायुक्त उपचार लोकतन्त्रको उपहास हो।
स्वास्थ्य सेवा केवल नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदा मात्र होइन, यो त नागरिकको बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति हो। अब सरकारले केवल स्रोतको अभाव देखाएर उम्किन मिल्दैन। निर्माणाधीन अस्पतालहरूलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गरिनुपर्छ। भवनसँगै दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट र निरन्तर औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने गरी एकीकृत स्वास्थ्य सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय केवल कागजी होइन, जनस्तरमा अनुभूत हुने गरी हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनको जुन हुटहुटी देखाएको छ, त्यो हुटहुटी अब अस्पतालका लामा लाइनहरूमा देखिनुपर्छ। खोप र औषधिको आपूर्तिलाई अत्यावश्यक सेवा मानी खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो छरितो बनाउनु पर्छ। स्वास्थ्य बिमालाई पुनर्जीवित गरी नागरिकको उपचार खर्चको भार राज्यले नै बेहोर्ने वातावरण बनाउनु आजको प्रमुख दायित्व हो। यदि आफ्ना नागरिकलाई सामान्य ओखती र खोप समेत दिन सक्दैन भने, राज्यले गरिरहेको सुशासनको दाबी एउटा खोक्रो प्रपञ्च मात्र सावित हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार केवल बजेटले होइन, नियत र मानवीय संवेदनाले आउँछ। नागरिक स्वस्थ भए मात्र राष्ट्र समृद्ध हुन्छ भन्ने शाश्वत सत्यलाई राज्यले बेलैमा मनन गरोस्।