काठमाडौँ,
रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा हिजो बिहान गएको भीषण बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि पुनः थप नोक्सानी हुन नदिन हालसम्मको क्षतिको यथार्थ विवरण, पारदर्शी राहत वितरण, जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार, निजी क्षेत्र र सङ्घसंस्थाहरुको सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याइएको छ ।
तत्काल उद्धारदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्म सरकार, निजी क्षेत्र र सामाजिक सङ्घसंस्थाबीचको प्रभावकारी सहकार्य अबको मुख्य आवश्यकता रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापन सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा यस्तो बेला सरकारले उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, निजी क्षेत्रले स्रोत र प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र सङ्घसंस्थाले समुदायसम्म प्रभावकारी सेवा पु¥याउन सक्दा मात्रै खोज उद्धार, प्रतिकार्यदेखि राहत पुनःस्थापनासम्मका प्रयासहरु सार्थक हुनसक्ने उनीहरु बताउँछन् ।
यतिबेला बाढीमा फसेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउनु मात्र नभई घाइतेको उपचार, शवहरुको व्यवस्थापन, विस्थापितलाई सुरक्षित आश्रय, खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि र मनोसामाजिक परामर्श सेवासमेत पर्ने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
बाढीलगायत प्राकृतिक विपद््को अवस्थामा प्रभावित जनतालाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न र उद्धार एवं पुनःस्थापनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सेन्दाई फ्रेमवर्कले पनि विपद् प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई औँल्याएको छ ।
नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धीको कार्यढाँचाले पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताको आवश्यकता उल्लेख गरेको छ । त्यसैले बहुविपद््को जोखिमयुक्त हाम्रोजस्तो देशमा विपद्् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा बहुपक्षीय साझेदारी बहुतहगत प्रयास र सम्बद्ध पक्षहरुको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी हुने विपद्विद् मन थापा बताउनुहुन्छ ।
विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल ९डिपिनेट नेपाल०का अध्यक्ष डा बसन्त अधिकारी सरकारले तत्कालै सूचना प्रवाह, क्षतिको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन तथा सहायतालाई एकद्वार प्रणालीमार्फ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत बाढी प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिलगायतका राहत सामग्रीको प्रबन्ध गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथता सङ्घसंस्थाहरुले पनि स्वंयसेवक परिचालन, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवालगायतका सहयोग गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
गोरखा भूकम्पपछिको यो घटना ठूलो विपद् भएकाले देशभित्रको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि पनि तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
सामाजिक तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको भूमिका विपद्मा अझ संवेदनशील हुने इन्ष्टिच्युट अफ हिमालयन रिक्स रिडक्सनका कार्यकारी निर्देशक सुरज गौतम बताउनुहुन्छ । विपद्का बेला विस्थापनसँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको संरक्षण गर्नुको साथै लैङ्गिक हिंसा, यौन हिंसा, बेचबिखन, शोषण र दुव्र्यवहारको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सुरक्षित आश्रयस्थल र संरक्षण संयन्त्र आवश्यक हुनेतर्फ नागरिक संस्थाहरूले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रदान गरिने सहयोग मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै पारदर्शी र सरकारी समन्वयअन्तर्गत हुनुपर्छ । विगतका विपद्का घटनाहरुमा सस्तो लोकप्रियताका नाममा गरिएको भनिएका सहयोगबाट पाठ सिक्दै एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक सामग्री थुपारिने र अर्को प्रभावित बस्तीमा आवश्यक सामग्री नपुग्ने अवस्था आउन नदिन स्थानीय निकायले ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।
आफूखुसी राहत तथा सहयोग वितरण नगरी निजी क्षेत्र र स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्ने आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्दा सरकारलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा सहज हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि दक्षिण एशिया नेटवर्कका अध्यक्ष अच्युत लुइँटेल बताउनुहुन्छ ।
विपद्को समयमा मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँ बाढीमा बगाएर ल्याएका शवको उद्धार गर्नुपर्नेमा शवमा रहेका गरगहना लिन खोज्ने, ग्यासका सिलिण्डर टिप्न खोज्ने जस्ता व्यवहारले समाजमा नकारात्मक सन्देश गएको उहाँको भनाइ छ ।
रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेका भोटेकोशी नदी तिब्बतबाट बगेर आउने र त्यसको मुहानमा धेरै हिमतालहरु रहेकाले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण जुनसुकै बेला पनि विष्फोट हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले ती नदी बेसिनमा बस्ती बस्ने र जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
यस घटनाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउँदै सीमापार जलप्रवाह, मौसम पूर्वानुमान, नदीको जलस्तर र स्थानीय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने खाँचो देखाएको छ । नेपाल र तिब्बततर्फबाट बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा ठूलो मानवीय क्षति हुन पुगेको बताउँदै भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका उपाध्यक्ष श्रीरामसिंह बस्नेत सूचना प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुहुन्छ ।
विपद् सम्भावित क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीका उपकरण, मोवाइल एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय रेडियोमार्फत जानकारी गराउन सकिने, पूर्वाभ्यास तथा सुरक्षित स्थानको बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सरकारले रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा गएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्काल कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । घटनाको जानकारी भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हिजै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता घाइतेहरूको ज्यान जोगाउनु, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरिनु र प्रभावित मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनु रहेको बताउँदै सरकारले सम्पूर्ण ध्यान उद्धार, खोजी र राहतमा खर्चिएको बताउनुभएको थियो ।
बाढीको खबर प्राप्त हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय ‘एक्सन टिम’ गठन गरी बिहानैदेखि खोजी तथा उद्धार सुरु गरिएको थियो । टिमले स्थानीय नागरिक, स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिसँग पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गर्दै काम अघि बढाएको थियो । बाढीलगत्तै खटिएको ‘¥यापिड एक्सन टिम’को तीव्र सक्रियताका कारण उद्धार तथा राहत सहजीकरण प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
बाढीले मानव बस्ती, सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा जलविद्युत् संरचनामा क्षति पु¥याएको छ । सरकारले समयमै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाएका कारण प्रभावित जनतालाई तत्कालै उद्धार गर्न सभ्व भएको थियो भने तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान गरिएको आग्रहले थप मानवीय क्षति हुन पाएन ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले बाढीबाट घाइते तथा उद्धार गरिएका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था र हराइरहेका व्यक्तिका परिवारजनका सदस्यसँग आज भेटघाट गर्नुभएको छ । मन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारले बाढी प्रवाहित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
बाढीका कारण दूरसञ्चार तथा विद्युत् आपूर्तिमा समेत प्रभाव भएका कारण उद्धार, राहत र पुर्नस्थापनामा समस्या आएको छ । यद्यपि सरकारले ती स्थानमा माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल वैकल्पिक ढङ्गबाट सञ्चार सेवालाई सञ्चालनमा ल्याएका कारण विस्तारै अवस्था सहज बन्दै गएको छ ।
प्राकृतिक विपद्को घडीमा राजनीतिक मतभेदभन्दा नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु एक ठाउँमा उभिनु पनि विपतको अहिलेको समयको एक सुखद संयोग हो । अन्य समय आआफ्ना राजनीतिक एजेण्डामा फरक मत राख्दै आए पनि राष्ट्रिय विपत्का समयमा राजनीतिक दलहरुबीच एकसाथ रहने परम्परा यसपटकको विपद्मा पनि देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्राकृतिक विपत्को सामना गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दल एकढिक्का भएर राहत तथा उद्धारमा परिचालित हुन आह्वान गर्नुभएको छ भने अन्य राजनीतिक पार्टीहरुले पनि आआफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिई राहत उघार र पुनस्थापनामा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएका छन् ।
विपत्ति त आयो, यसलाई रोक्न सकिने अवस्था पनि रहेन । तर, विपत्पछिको उद्धार र त्यसपछिको राहातका लागि राज्यका सुरक्षादेखि लिएर अन्य आवश्यक संयन्त्रहरुको समयमै परिचालन हुनु र राष्ट्रिय राजनीति नेतृत्वहरु विनाकुनै सर्त या सिमाना यो ढङ्गले उद्धार र राहातमा ऐक्यबद्ध हुनुले मुलुकमा जस्तोसुकै विपत्ति आइलागे पनि सबैले एक भएर सामाना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।