काठमाडौँ,
सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२÷९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कुल २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
रणनीतिमा यसअघि प्रस्तावित, अध्ययन सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाहरू समावेश गरिएको छ । जलाशय तथा अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी, ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५र८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
रणनीतिअनुसार ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८।२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी तथा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ आयोजना पनि सम्पन्न गरिनेछ । ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यही अवधिमा १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजना पनि सम्पन्न गरिने कार्ययोजना रहेको छ । यस्तै, ४ सय ९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ तथा ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना २०९० सालसम्म सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ । २ सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती २०८७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
९९ मेगावाटको तामाकोशी–५, २८१ मेगावाटको नौमुरे तथा ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजना पनि प्राथमिकतामा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गर्ने १ हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना २०८५ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारी तथा सहायक कम्पनीहरूले प्रवद्धन गर्ने ३५ सय मेगावाट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल अन्तर्गत झण्डै १४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पनि २०९२ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रका लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्दै शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, रासायनिक मल उद्योग, डेटा सेन्टरलगायत ऊर्जा–गहन उद्योगका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने सरकारको योजना छ ।
