पोखरा,
विश्वभरि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजित एक उच्चस्तरीय अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘प्रणाली सुधार’ र ‘प्रवृत्ति सुधार’ दुवै अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रस्थानबिन्दु नै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको इमानदारिता भएको बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) को समन्वयमा आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री थापाले कानुन जतिसुकै बलियो भए पनि कार्यान्वयन गर्नेको नियत सफा नभएसम्म सुशासन कायम नहुने जिकिर गरे । पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म तातेको ‘जेनजी आन्दोलन’ को सन्दर्भ उठाउँदै उनले युवा पुस्ताले उठाएको ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल’ र ‘गुणस्तरीय सेवा प्रवाह’ को मागलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक तहसम्म जवाफदेहिता र पारदर्शिताको निष्ठा कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मोडेल कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि बहस भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले भ्रष्टाचारलाई व्यक्ति र चरित्रसँग जोडिएको विषय मान्दै ‘पहिले आचरण सुधार, अनि मात्र प्रणाली सुधार’ को धारणा राखे । उनले कर्मचारीतन्त्रमा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर दोषारोपण गर्नुभन्दा समस्याको चुरो पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । यता, गण्डकी प्रदेशका विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने व्यक्तिको आचरण मात्र कुरेर बस्दा ढिला हुने भन्दै प्रशासनिक संरचनादेखि सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रमा ‘डिजिटलाइजेसन’ लागु नभएसम्म मानवीय त्रुटि र बदनियतले ठाउँ पाइरहने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने तर्क गरे ।
अन्तरक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख नारायण रेग्मीले भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल १०७ औँ स्थानमा रहनु लज्जाको विषय भएको र सरकारका अहिलेसम्मका कदमहरू अपर्याप्त रहेको बताए । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने नीतिगत भ्रष्टाचार र सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्तीमाथि आक्रोस पोखेका थिए । सुनास कास्कीका अध्यक्ष सिरोजविजय कोइरालाले नीतिनिर्माण तहमै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै मन्त्री र उच्च नेतृत्वले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नैतिक संस्कार बसाल्नुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘जेनजी २.० गण्डकी’ का संयोजक सञ्जय सुवेदीले टालटुले सुधारले नहुने भन्दै ‘सिस्टम परिवर्तन’ अनिवार्य रहेको र प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । नागरिक समाजका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले पोखरामा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग र सेती नदी दोहनजस्ता मापदण्ड विपरीतका गतिविधिले सुशासनलाई गिज्याइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले प्रशासन सुशासन प्रवद्र्धनमा कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जनाए पनि सुनासका पूर्वअध्यक्ष सुन्दर गुरुङले सरकारी कर्मचारीको व्यवहार अझै पनि सेवाग्राहीमैत्री बन्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । सुशासनविद् भानु पराजुलीले झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाले नागरिक आजित भएको र यसले बिचौलियालाई प्रोत्साहन गरेको बताए । सुनासका पूर्वअध्यक्ष सुन्दर गुरुङले सरकारी कर्मचारीको व्यवहार अझै पनि सेवाग्राहीमैत्री बन्न नसकेको गुनासो गरे ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा आयोजित यो कार्यक्रमले समस्याको पहिचान त गरेको छ । त्यो हो ‘राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत शैली’ । मन्त्री थापाले भनेझैँ सार्वजनिक पदधारीहरू सच्चिने र जेनजीले भनेझैँ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने हो भने मात्र १०७ औँ स्थानको लज्जास्पद ‘ट्याग’ मेट्न सकिन्छ । अन्यथा, यस्ता अन्तरक्रियाहरू केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने जोखिम कायमै छ ।