म्याग्दी,
म्याग्दीका थप तीन वटा स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) कार्यान्वयन हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा सङ्घीय, गण्डकी प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको समन्वयमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि बेनी नगरपालिका र मङ्ला गाउँपालिकामा परियोजना सञ्चालन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ देखि धवलागिरि, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको आइतबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराइएको हो । परियोजनाका गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम अधिकृत उमा पौडेलले परियोजना अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्ष सञ्चालन गरेर राहादानी (भिसा) बनाउन आएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि, विदेशमा काम गर्दा र फर्कदा आइपर्ने कानुनी ज्ञान र विधिका बारेमा जानकारी गराउनाका साथै ठगी, उद्धार, राहत, विदेशबाट शव ल्याउन, क्षतिपूर्ति र बिमा सुविधाका लागि सहजीकरण गरिएको जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को साउनदेखि जेठ तेस्रो हप्तासम्म चार हजार आठ सय १२ जनालाई परामर्श उपलब्ध गराइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएका ३४ जनाका आश्रितलाई रु एक करोड दुई लाख ४० हजार र ६३ जना सन्तानको शिक्षाका लागि रु आठ लाख १२ हजार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका र समस्यामा फसेका वा उतै मृत्युवरण गरेका आप्रवासीका परिवारलाई कानुनी सहायता लिने विधिसम्बन्धी परामर्श दिनका लागि सहायता कक्षमा दुईजना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि आप्रवासीहरुले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती, झन्झट र समस्या न्यूनीकरण गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट मनोसामाजिक परामर्श सेवा पनि दिन थालिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए।
लक्षित वर्गले सही सूचना पाउनुका साथै श्रमिक तथा परिवारको आर्थिक सामाजिक सुदृढीकरण एवं सीप र उद्यमशीलतामा पहुँच बढाउन सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालकलाई परिचालन गर्ने तयारी गरेको बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताए ।
बेनीका प्रकाश कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको रकम र राहदान आप्रवासी सहायता कक्षको समन्वयमा फिर्ता पाउँदा काठमाडौँ जान, आउन हुने खर्च बचत र झञ्झटबाट मुक्त भएको बताए ।
राहदानी बनाउन आएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि, विदेशमा काम गर्दा र फर्कंदा आइपर्ने कानुनी ज्ञान र विधिका बारेमा जानकारी गराउनाका साथै ठगी, उद्धार, राहत, विदेशबाट शव ल्याउन, क्षतिपूर्ति र बिमा सुविधाका लागि सहजीकरण गरिएको कक्षका सूचना तथा परामर्शकर्ता प्रमिला पौडेलेले बताए ।