सम्पादकीय /
सहकारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बा हो, जसले निम्न मध्यम वर्गीय समुदायलाई बचत र ऋणको सहज पहुँच दिलाउँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, बचतको दुरुपयोग र नियमनको अभावले यस क्षेत्रप्रति आम जनताको विश्वास गुम्न थालेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सुधारका महत्वपूर्ण कदम उठाउने प्रयास गरेको छ । यो पीडितका लागि राहतको महल हुनसक्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका समस्या रहेका छन् । कमजोर नियमन र दुरुपयोगको मौका पाएका केही व्यक्तिहरूले सहकारी संस्थाको नाममा गैरकानुनी आर्थिक लाभ उठाउँदै लाखौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा पारेका छन् ।
सहकारी ठगीका घटनाहरूले यस क्षेत्रको छविमा गम्भीर आँच पु¥याएको छ । सहकारी विभागको कमजोर भूमिका, बचतकर्ताको बचतको सुरक्षाको अभाव र सहकारी संस्थाको वित्तीय अपारदर्शिताले यी समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ । सहकारी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ नामक शक्तिशाली नियमन निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, निरीक्षण, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी लिनेछ । साथै, व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा तोक्ने, बचतकर्ताको रकम सुरक्षित बनाउन उपाय तय गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएको छ । यी प्रावधानले सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका बेथितिहरूलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सहकारी क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र विवाद, संकट, र बदनामीको घेरामा परेको छ । सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य साधारण जनताको आर्थिक सशक्तिकरण भए पनि व्यवहारमा यस्ता संस्थाहरूले विश्वास गुमाउँदै गएका छन् ।
सरकारले हालै ल्याएको सहकारी अध्यादेश यस क्षेत्रको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारले सहकारी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ तर, कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा नयाँ सुधारका आयाम प्रस्तुत गरेको छ । उदाहरणका लागि व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण, स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था र बचत फिर्ताको प्राथमिकता तोक्नेजस्ता प्रावधानले सहकारी क्षेत्रमा हुने वित्तीय अपारदर्शितालाई कम गर्नेछन् । त्यस्तै, एउटै व्यक्तिले धेरै सहकारी संस्थाहरूमा सदस्य बन्न नपाउने र सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिनु सहकारी संस्थाहरूमा नेतागिरीको दुरुपयोग रोक्ने दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ ।
सुधारात्मक कदमहरू कार्यान्वयनमा चुनौतीरहित हुने छैनन् । सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनमा मानव स्रोतको अभाव, प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत साधनको कमी र सहकारीको वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रविधिको अभावजस्ता समस्याहरू सामाना गर्नुपर्नेछ । साथै, सहकारी संस्थाहरूको राजनीतिक संरचना र प्रभावले पनि यी सुधारात्मक कदमहरूको प्रभावकारिता कमजोर पार्न सक्छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न चालेका कदमहरू सराहनीय छन् । तर, कानुनी व्यवस्थालाई संसद्मा विधेयकमार्फत लैजानु अझ उपयुक्त हुने थियो । व्यवस्थापिकाको प्रक्रियाबाट पारित भएका कानुनहरूलाई जनताको बिचमा अपनत्व मिल्ने र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुनुका प्रमुख कारणहरूमध्ये मुख्यतः सहकारी विभागजस्तो नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय अपारदर्शिता र अनियमितता गर्न अवसर पाएका छन् । कतिपय सञ्चालकहरूले जनताको बचतलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेका छन् । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति खरिद, लगानी, र सहकारीको नाममा ऋण लिएर सहकारीलाई डुबाउने प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ । जनताले गरेको बचतको सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसक्दा सहकारीहरूप्रति विश्वास गुम्दै गएको हो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सहकारी क्षेत्र सुधारका निम्ति केही महत्वपूर्ण प्रावधान राखेको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाले सहकारीको विकृतिलाई सुधार गर्नेछ । यो स्वायत्त निकायले सहकारी संस्थाको दर्तादेखि अनुगमनसम्मका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउनेछ । मापदण्ड अनुसार दर्ता र नियमन गरिनाले अपारदर्शितामा रोक लाग्नेछ । व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा निर्धारण गरिनाले सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय स्थायित्व कायम हुने विश्वास गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत प्राथमिकतामा राखी फिर्ता गर्नेजस्ता प्रावधानले बचतकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनेछ । एउटा व्यक्तिले एउटै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने तथा सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्ने प्रावधानले सहकारी सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारीलाई रोक्नेछ ।
यद्यपि अध्यादेशका प्रावधानहरू प्रशंसनीय छन्, यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । नवस्थापित नियमन प्राधिकरणलाई स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण हुनेछ । सहकारी संस्थाका केही सञ्चालकहरूले सुधारका कदमलाई प्रतिरोध गर्न सक्छन्, जसले कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । सरकार, सहकारी संस्थाहरू र जनताबिच पर्याप्त समन्वय नहुँदा सुधारका प्रयास कमजोर बन्न सक्छन् ।
सहकारी संस्थाको आर्थिक गतिविधि नियमित रूपमा अनुगमन गरिनुपर्छ । बचतकर्ता र सहकारी सदस्यहरूलाई सहकारीको कामकाजबारे सचेत पार्न आर्थिक साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन, जनशक्ति र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले सुधारको एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु तयार गरेको छ । यसले सहकारी क्षेत्रप्रति गुम्न थालेको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुका साथै सहकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कटिबद्ध गराउनुपर्छ ।
सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व र विश्वसनीयता कायम राख्न यी सुधारात्मक पहललाई दीर्घकालीन रणनीतिमा परिणत गर्न सरकारले निरन्तर पहल गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि ल्याइएको अध्यादेशले समस्या समाधानको एउटा नयाँ आधार तयार गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनले सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र विश्वासको पुनस्र्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ ।
तर, सुधारका यी कदमहरूलाई स्थायित्व दिन सरकार, सहकारी संघ÷संस्था, र सर्वसाधारण सबैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवार रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरूलाई समाधान अविलम्ब गर्नुपर्छ । यसले आर्थिक सशक्तिकरणको बलियो माध्यमका रूपमा पुनःस्थापित गर्दै जनताको आर्थिक सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याउन सक्छ । सहकारीले दिएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न सरकारी पहल र प्रयासलाई सघाउनु नागरिकको दायित्व पनि हो ।
