सम्पादकीय/
नेपालमा रोजगारीको अभाव सधैँको समस्या रहँदै आएको छ । दशकौँदेखि देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा लाखौँ युवा श्रमका लागि विदेश जान बाध्य छन् । श्रमशक्तिको यही पलायनले नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर हुन पुगेको छ । तर विडम्बना रेमिट्यान्सबाट आएको पूँजी दीर्घकालीन उत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन नसकी पुनः उपभोगमै खर्च भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा मात्रै ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू जस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र निक्षेप संकलनमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो भएको छ, जसले १७ महिनासम्मको वस्तु आयात र १४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनेको छ । प्रत्येक वर्ष अरबौँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ, जसले उपभोग, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, र आर्थिक स्थायित्वलाई सहयोग गरिरहेको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर रहनु कति उचित छ ? के यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गरिरहेको छ ? अथवा यो प्रवृत्तिले नेपाललाई आयातमुखी उपभोगतर्फ मात्र धकेलिरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा मात्रै ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू जस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र निक्षेप संकलनमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो भएको छ, जसले १७ महिनासम्मको वस्तु आयात र १४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । व्यापार घाटा उच्च रहे पनि रेमिट्यान्सको उच्च आप्रवाहले यसलाई केही हदसम्म सन्तुलित राखेको छ । नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा रेमिट्यान्सले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ । धेरै नेपाली परिवारको जीविका रेमिट्यान्सले चलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धि भएको छ । यी सबै पक्षले आर्थिक स्थिरतामा सहयोग गरेको छ ।
सन् २०२५ देखि २०३५ लाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ को रूपमा घोषणा गरेको छ । यसको उद्देश्य आन्तरिक श्रम बजारको विस्तार, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उत्पादनशील गतिविधिमा लगानीको वातावरण तयार गर्नु हो । सरकारले रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक सङ्केत हो ।
यदि कुनै कारणवश प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूमा अस्थिरता आयो भने रेमिट्यान्स प्रवाह अचानक घट्न सक्छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा यसका गम्भीर असर देखिए । खाडी मुलुक, मलेसिया र अन्य रोजगार दिने राष्ट्रहरूको आर्थिक नीति परिवर्तन भएमा लाखौँ नेपाली बेरोजगार बन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नै स्थिर आर्थिक प्रणाली नभएर ठूलो आर्थिक सङ्कट भोग्नुपर्नेछ । अर्को समस्या भनेको ‘ब्रेन ड्रेन’ हो । लाखौँ दक्ष युवा विदेशिएका छन्, जसका कारण नेपालमा सीपयुक्त श्रमिकहरूको अभाव छ । दीर्घकालीन रूपमा, स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा युवा शक्ति विदेशिने क्रम नरोकिए नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकास प्रभावित हुनेछ ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सन् २०२५ देखि २०३५ लाई ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ को रूपमा घोषणा गरेको छ । यसको उद्देश्य आन्तरिक श्रम बजारको विस्तार, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उत्पादनशील गतिविधिमा लगानीको वातावरण तयार गर्नु हो । सरकारले रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक सङ्केत हो । तर, केवल घोषणा गरेर मात्र परिवर्तन आउँदैन । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरू,तथा सम्पूर्ण नागरिक तहबाट ठोस पहल आवश्यक छ ।
नेपालमा हाल झन्डै ८० लाख नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा छन् । दैनिक हजारौँ युवाहरू रोजगारको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । शिक्षित र दक्ष जनशक्तिको समेत स्वदेशमा समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । श्रम बजारको असन्तुलन गम्भीर समस्या बनेको छ । एकातिर उद्योग प्रतिष्ठानहरूले सिपयुक्त श्रमिक पाउन नसक्दा भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकबाट श्रमिक ल्याउनु परेको छ, भने अर्कोतर्फ, लाखौँ नेपाली युवाहरू रोजगारीको अभावमा न्यून पारिश्रमिकमा विदेश जान विवश छन् । शिक्षा प्रणाली पनि बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भएको आरोप खेप्दै आएको छ । शिक्षालाई श्रम, सीप र उद्यमशीलतासँग जोड्न नसक्दा हजारौँ स्नातक युवाहरू बेरोजगार छन् ।
रोजगार प्रवर्धन दशक कार्यान्वयनका क्रममा केही प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन् । शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको असन्तुलन, व्यवसाय सुरुवात गर्न आवश्यक पूँजी, नीति र वातावरणको अभाव, सीपयुक्त श्रमिक उत्पादन गर्न नसक्ने प्राविधिक शिक्षा प्रणाली, रोजगारी सिर्जनाका लागि औद्योगिक पूर्वाधारको कमी जस्ता कुरालाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । सरकारले घोषणा गरेको रोजगारी प्रवर्धन दशक यही दिशामा महत्वपूर्ण पहल हुन सक्छ । यस अवधिमा सरकारले ‘स्टार्ट अप बिजनेस’ प्रवद्र्धन, शिक्षा र श्रम बजारको समायोजन तथा रोजगारी अनुकूल नीति निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा श्रम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विविध कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
रोजगार प्रवर्धन दशक कार्यान्वयनका क्रममा केही प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन् । शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको असन्तुलन, व्यवसाय सुरुवात गर्न आवश्यक पूँजी, नीति र वातावरणको अभाव, सीपयुक्त श्रमिक उत्पादन गर्न नसक्ने प्राविधिक शिक्षा प्रणाली, रोजगारी सिर्जनाका लागि औद्योगिक पूर्वाधारको कमी जस्ता कुरालाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सरकारको यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन दिने, स्टार्ट–अपहरूलाई कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई रोजगारीमुखी बनाउने, विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै उद्योग–धन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरेमा जरुर सकारात्मक परिणाम हात पर्नेछ ।
रेमिट्यान्स नेपालका लागि हालसम्म वरदान बनेको छ, तर यसमै निर्भर रहनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । सरकार, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूले रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्ने ठोस नीति नबनाए नेपाल आर्थिक अस्थिरताको चक्रबाट कहिल्यै निस्कन सक्दैन । त्यसैले, नेपालको आर्थिक नीतिहरूले अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन दिने, स्टार्ट–अपहरूलाई कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई रोजगारीमुखी बनाउने, विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै उद्योग–धन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरेमा जरुर सकारात्मक परिणाम हात पर्नेछ ।
रोजगार प्रवर्धन दशक नेपालको समृद्धि यात्रामा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ । यसको सफल कार्यान्वयनले लाखौँ युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ । तर, घोषणामात्र गरेर पर्याप्त हुँदैन, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्न आवश्यक छ । यदि सही रणनीति अपनाइयो भने, रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन सक्छ । सरकारले रोजगारी प्रवद्र्धन दशकलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सके नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।