सम्पादकीय,
नेपाल जस्तो प्रकृति संवेदनशील देशमा मनसुन केवल मौसमीय घटना मात्र होइन, यो एउटा सामाजिक, आर्थिक र मानवीय संकटको पूर्वसंकेत पनि हो । सिँचाइको अभाव, असन्तुलित विकास, कमजोर पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनले सधैं एकातिर कृषिका लागि आशीर्वाद त अर्कोतिर प्रकोपको रूपमा आफैंलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सन् २०२५ को मनसुन सरदरभन्दा चाँडो भित्रिनु र आरम्भमै विनाश निम्त्याउनु यस वर्षको मनसुनप्रति थप सतर्कता र योजनाबद्धताको माग गर्छ । नेपालमा वर्षायामको आगमनको अर्थ केवल पानीको स्वागत होइन, विपद् र विनाशको डर पनि हो । वर्षासँगै पहिरो, डुबान, सडक क्षति, बाली विनाश र जनधनको अपूरणीय क्षति लगभग निश्चितजस्तै हुन्छ । यस्तो अवस्था वर्षेनि दोहोरिँदा पनि सरकारले गर्ने तयारी र सर्वसाधारणको चेतनामा खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।
यस वर्षको मनसुन सरदरभन्दा करिब १५ दिन अगावै भारतको आसाम हुँदै नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ । बङ्गालको खाडीबाट सक्रिय भई पूर्वी नाकाबाट प्रवेश गरेको यस मनसुनी प्रणालीले देशका धेरै भूभागमा असर गर्न थालेको छ । मौसमविद्हरूले सन् १९९५ पछि नदेखिएको अत्यधिक वर्षा हुने अनुमान गरेका छन् । यो अनुमानले मनसुन केवल सामान्य जलचक्र नभई संभावित राष्ट्रिय संकटको संकेत पनि हो भन्ने देखाउँछ । जलवायुविज्ञहरूका अनुसार यो वर्षको वर्षा विगत ३० वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भमै देखिएको ताण्डवले उक्त भविष्यवाणीलाई पुष्टि पनि गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरले वर्षाको स्वरूप र मात्रा दुवैमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको छ, जसको प्रभाव सिधा नेपाली जनजीवनमा परेको छ ।
नेपालको भौगोलिक संरचना र कमजोर पूर्वाधार प्रणालीले वर्षासँगै आउने प्राकृतिक प्रकोपलाई थप गम्भीर बनाएको छ । सडक बग्ने, पुल र कल्भर्ट भत्किने, बस्ती डुबानमा पर्ने र बाली विनाश हुने घटनाहरू हरेक वर्षका समाचारका स्थायी शीर्षक हुन् । अहिले पनि पहाडी भेगका कैयौँ सडकहरू अवरुद्ध भइसकेका छन् । स्थानीय बासिन्दा त्रसित छन् र सरकारले विगतबाट केही पनि नबुझेजस्तो देखिन्छ । मनसुनसँगै आउने बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ आदि अब दुर्लभ घटना होइनन् । काठमाडौँ उपत्यकाको चोभार गल्छीको अवरोधले गत वर्ष डुबान निम्त्याएको होस् या पहाडी भेगका पहिरोले सडक र घर भत्काएको होस्, प्रत्येक वर्ष मनसुनसँगै जनधनको क्षति अपरिहार्यझैं बनेको छ । यो त्रासदीको स्वरूप अझ भयावह हुन्छ, जब हामी हरेक वर्ष उस्तै पीडाको सामना गछौँ तर सुधारको कुनै चासो देखिँदैन ।
क्लब, टोल विकास समिति, सहकारी जस्ता स्थानीय संघसंस्थाले अब यस कार्यमा अग्रसर हुनुपर्छ । वर्षा हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो तर त्यो कहर बन्छ जब हामी तयारी विहीन हुन्छौं । आगो लागेपछि इनार खन्ने जस्तो हाम्रो रवैया त्यही पुरानो भूललाई बारम्बार दोहो¥याउने परिपाटी हो । अहिले नै सुरक्षित बस्तीको चिनारी, सूचना प्रवाहको प्रणाली, वैकल्पिक आवासको तयारी, र उद्धार पूर्वाभ्यास जस्ता काममा राज्य र समाज लाग्नुपर्छ । मौसम विभागले सीमित स्रोतमा उत्कृष्ट प्रयास गरिरहेको भए पनि पूर्वानुमानको भरमा मात्र बस्न सकिन्न ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना–२०८२ अनुसार यो वर्ष करिब २० लाख जनसंख्या बाढी, पहिरो वा डुबानबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । प्रत्येक वडामा २५ स्वयंसेवी तैनाथ गर्ने, सशस्त्र प्रहरीमार्फत उद्धार, सुरक्षाकर्मीको समन्वय, डुङ्गा र उद्धार सामग्रीको तयारी यी सबै स्वागतयोग्य कदम हुन् । तर, ती कदम कति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय अझै खुला प्रश्न नै छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले विपद् रोक्न सक्दैन भन्ने त तथ्य हो, तर क्षति न्यून गर्न पनि नसक्ने अवस्था हुनु दुःखद यथार्थ हो । सरकारले वर्षेनि ‘राहत वितरण’लाई मुख्य कार्यक्रम बनाए पनि जोखिम न्यूनीकरणमा भने औपचारिकता मात्र देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीभन्दा पनि पछुतोप्रधान उपायहरूको दोहोरो प्रयोगले जनजीवन झनै जोखिममा परेको छ ।
कानुनले स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा राखे पनि व्यवहारमा त्यो सक्रियता देखिँदैन । पहाडी भेगका असुरक्षित बस्तीहरू, जोखिमयुक्त खोलानाला, पहिरो सम्भावित ठाउँहरूको स्पष्ट चिनारी स्थानीय सरकारसँग छ । तर, जोखिम मूल्याङ्कन, पशुर्वसूचना प्रसारण, स्थानीय जनशक्तिको तालिम, स्रोत व्यवस्थापनमा उनीहरूको संलग्नता अझै सशक्त देखिएको छैन । क्लब, टोल विकास समिति, सहकारी जस्ता स्थानीय संघसंस्थाले अब यस कार्यमा अग्रसर हुनुपर्छ । वर्षा हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो तर त्यो कहर बन्छ जब हामी तयारी विहीन हुन्छौं । आगो लागेपछि इनार खन्ने जस्तो हाम्रो रवैया त्यही पुरानो भूललाई बारम्बार दोहो¥याउने परिपाटी हो । अहिले नै सुरक्षित बस्तीको चिनारी, सूचना प्रवाहको प्रणाली, वैकल्पिक आवासको तयारी, र उद्धार पूर्वाभ्यास जस्ता काममा राज्य र समाज लाग्नुपर्छ । मौसम विभागले सीमित स्रोतमा उत्कृष्ट प्रयास गरिरहेको भए पनि पूर्वानुमानको भरमा मात्र बस्न सकिन्न ।
मनसुन, चाहे लाभदायक होस् या विनाशकारी, मानव चेतनाको मूल्याङ्कन र कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षा हो । हामी हरेक वर्ष एकै समस्याबाट गुज्रिरहेकाछौँ भने यसको दोष केवल प्रकृति वा मौसमलाई दिन मिल्दैन । समयमै पूर्वतयारी, स्थानीय सहभागिता र दीर्घकालीन रणनीति नै अबको आवश्यकता हो । सन्तुलित विकास र विवेकपूर्ण निर्णयमार्फत मात्रै हामी मनसुनलाई कृषिको मित्र बनाइराख्दै विपद्का रूपहरूलाई न्यून गर्न सक्छौँ । नेपालमा वर्षा प्राकृतिक वरदानभन्दा पनि प्रकोप बन्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । यसका लागि जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधारको कमजोरी र राज्यको उपेक्षा त छन् नै, तर नागरिक तहमा रहेको लापरवाही पनि कम दोषी छैन । त्यसैले अबको बाटो भनेको ‘घटना भइसकेपछि प्रतिक्रिया’ हैन, ‘घटना हुनु अघि तयारी’ हुनुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोप टार्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न चाहिँ सकिन्छ । यदि राज्य, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजले आ–आफ्नो दायित्व समयमै निर्वाह गर्नुपर्छ ।