सम्पादकीय/सुरेश रानाभाट,
नेपालमा ‘असारे विकास’ अब बर्सेनि दोहोरिने नियति बनेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै असारमा बजेट सक्नैपर्ने दबाबका कारण झरीको पर्वाह नगरी सडक मर्मतदेखि कालोपत्र, खानेपानी, सिँचाइ र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण धमाधम हुने गरेको दृश्य सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । यो परम्परा विकासभन्दा बढी बेथितिको प्रतिबिम्ब बनेको छ । असारमा हुने यो हतारोले बजेटको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग मात्र बढाएको छ भने पूर्वाधारको गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालको विकास कथा प्रत्येक वर्षको असारमा पुनः दोहोरिन्छ । पुँजीगत खर्च असफल, काम अधूरा, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पनि यो स्थिति उस्तै रह्यो । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटमध्ये आधा पनि खर्च हुन सकेन । विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा असारमा सकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारको पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडमध्ये ३१ असारसम्म २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड (६३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसको झन्डै ३५ प्रतिशत रकम असार एक महिनामै खर्च भएको छ । यो प्रवृत्तिले सरकारको आर्थिक अनुशासन, योजना कार्यान्वयन क्षमता र विकासप्रतिको दृष्टिकोणलाई नै प्रश्नचिन्हमा राखेको छ ।
समय कटनी, मानो पचनी’ संस्कृति विकासको मुख्य बाधक बनेको छ । काम नगर्नेले सजाय पाउँदैन, गर्नेले प्रोत्साहन पाउँदैन । योग्यताको आधारमा होइन, राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा ठेक्का दिइन्छ । समयमा काम नसक्दा पनि कारबाही हुँदैन । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनु विकासको ठूलो समस्या हो ।
विनियोजित बजेट समयमा खर्च नहुनु भनेको पूर्वाधार निर्माण ढिलो हुनु मात्र होइन, त्यसको लागत पनि भविष्यमा बढ्दै जानु हो । मुल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, बजार दरको उतारचढावसँगै उही काम गर्न भोलि अझ बढी लगानी आवश्यक पर्छ । यसको प्रत्यक्ष मार नागरिकमा पर्छ । धुलो, हिलो, अधुरा सडक, अपूरा खानेपानी र सिँचाइ योजनाका रूपमा ।
असारको अन्तिम साता हुने निर्माण कार्यले नागरिकले समयमा सुविधा पाउने सम्भावना समाप्त गर्छ । सडक, खानेपानी, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार योजनाले समयमै सेवा दिन सकेको भए उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन्थ्यो । झमझम पानी परिरहँदा गरिने कालोपत्र तथा निर्माणले गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैन । अघिल्लो वर्ष सिद्धार्थ राजमार्गमा असार अन्त्यतिर गरिएको कालोपत्र एक सातामै भत्किनु यस्ता घटनाको ताजा उदाहरण हो । यसले राज्यको पूँजी नष्ट मात्र गर्दैन, नागरिक जीवन र सुरक्षा जोखिममा पार्छ । थोरै विकास बजेटको पनि आधा हिस्सा खर्च नहुने, खर्च भएको रकम पनि दुरुपयोग हुने अवस्था चिन्ताजनक छ । असारे विकासले नीति, योजना, कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको कमजोरी उजागर गर्छ ।
‘समय कटनी, मानो पचनी’ संस्कृति विकासको मुख्य बाधक बनेको छ । काम नगर्नेले सजाय पाउँदैन, गर्नेले प्रोत्साहन पाउँदैन । योग्यताको आधारमा होइन, राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा ठेक्का दिइन्छ । समयमा काम नसक्दा पनि कारबाही हुँदैन । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनु विकासको ठूलो समस्या हो । बजेट त बनाइन्छ, तर त्यसको खर्च सुनिश्चित गर्ने स्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना छैन । फलस्वरूप निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने गुनासो दोहोरिन्छ । विकास आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संरचना कमजोर हुँदा समयमै कमजोरी पहिचान हुन सक्दैन ।
हाम्रो शासन प्रणालीको अक्षम्यता, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी र वित्तीय अनुशासनको पूर्ण अभावले गर्दा विकास होइन विनास भइरहेकोे छ । सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ रहे पनि वास्तविकता भने ‘असारे हतारो र वित्तीय कर्मकाण्ड’ मा सीमित छ । ऋण तिर्ने भन्दा पनि कम पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्नु र त्यो पनि खर्च नगर्नु, समृद्धिलाई सपना मात्रै बनाइराख्ने रणनीति हो ।
यस अवस्थाको मूल कारण समयमै ठेक्का प्रक्रिया नथाल्नु, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, ठेकेदारसँगको मिलेमतो र राजनीतिक प्रभाव हुन् । आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौता सम्पन्न गरेर निर्माण कार्य समयमै सुरु गर्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक निरीक्षण, नागरिक समाज र स्थानीयवासीको सामूहिक निगरानी अनिवार्य गर्नुपर्छ । गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही र कालो सूचीमा राख्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । असारे विकास जस्ता अभ्यास अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विकास मन्त्रालयहरूले संयुक्त अनुगमन संयन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
बजेट विनियोजनअघि नै परियोजना अध्ययन, डिजाइन र प्रक्रियागत तयारी पूरा गरिनुपर्छ । खर्च गर्ने योजना र स्रोत व्यवस्थापन एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । भुक्तानी सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । काम नगर्ने कर्मचारी वा ढिलो गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही, उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी र कम्पनीलाई प्रोत्साहन । राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डा र दलीय प्रभाव रोक्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय निकायबीच प्रभावकारी समन्वयसहित, स्थानीयवासीको समेत सहभागितामा निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
‘असारे विकास’ विकास होइन, दुरुपयोग र असक्षमताको द्योतक हो । राज्य, निर्माण व्यवसायी र नागरिक समाजको समन्वयमा मात्रै यसको अन्त्य सम्भव छ । विकास खर्च गुणस्तरीय, समयबद्ध र पारदर्शी बनाउन सरकार गम्भीर नहुने हो भने हरेक वर्ष असारमा देखिने हतारोले देशको विकास यात्रा कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न सक्ने छैन । हरेक वर्ष ‘पुँजीगत खर्च असफल भयो’ भन्ने समाचार पढेर मात्र पुग्दैन । विगतका कमजोरीबाट सिकेर सुधारमा लाग्नुपर्छ ।
विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै, समय, गुणस्तर र पारदर्शितालाई मुख्य मानक बनाउनेतर्फ अबको यात्रा अघि बढ्नुपर्छ । पुरानै कथा दोहोर्याएर देश विकास हुँदैन, सुधारको साहसिक निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र समृद्धिको बाटो खुल्नेछ । वर्षेनी दोहोरिने असारे विकृतिले विकासलाई कर्मकाण्डमा सीमित बनाएको छ । सरकारले सामान्य सुधार र भाषणको मात्रै भरोसा नगरी, नैतिक नेतृत्व र कडा कार्यान्वयनका माध