सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपाली राजनीतिको आकाशमा परिवर्तन र सुशासनको नारा घन्काउँदै उदाएको वर्तमान सरकार यतिबेला एउटा गम्भीर संवैधानिक र नैतिक कठघरामा उभिएको छ। झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली जनमत र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको काम गर्ने हुटहुटीबीच अचानक अध्यादेशको प्रवेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। आह्वान भइसकेको संसद्को बजेट अधिवेशनलाई नाटकीय रूपमा स्थगित गरेर आधा दर्जन अध्यादेश जारी गराउने सरकारको कदमले के संकेत गर्छ भने पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही संसद् छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने पुरानै शैलीमा फर्किएको छ।
संसद् छलेर शासन गर्ने प्रवृत्ति जनमतको सम्मान होइन, बरु लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय गरिमाको मानमर्दन हो।
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसको मूल मर्म भनेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्ने हो। तर, यहाँ तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको वस्तुगत आधार के हो ? केही दिनमै सुरु हुने संसद् अधिवेशनलाई कुरेर विधिसम्मत ढङ्गले कानुन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छँदै संसद्लाई पङ्गु बनाएर चोरबाटो रोज्नुले सरकारको नियतमा खोट देखिन्छ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अहिले सबैभन्दा बढी विवादको केन्द्रमा छ। लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन कायम गर्न संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो। परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ। यसको अर्थ संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिमा राज्यको समग्र प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो। तर, अध्यादेशमार्फत गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियामा फेरबदल गरेर परिषद्मा कार्यकारीको एकाधिकार कायम गर्न खोज्नुले संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकारको लाचार छाया बनाउने जोखिम बढाएको छ।
विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि ठ्याक्कै यही बाटो समातेको थियो। त्यतिबेला संसद् छल्ने र अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायहरू कब्जा गर्ने ओली प्रवृत्तिको सबैभन्दा प्रखर आलोचक अहिलेकै सत्तासाझेदार दलहरू थिए। विडम्बना, हिजो ओलीपथको विरोध गरेरै जनमत बटुलेका शक्तिहरू आज सत्ताको स्वाद चाख्नेबित्तिकै सोही सर्वसत्तावादी बाटोको यात्री बन्न पुगेका छन्। यसले के पुष्टि गर्छ भने, शक्ति र बहुमतको उन्मादले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई सजिलै विस्मृतिमा धकेलिदिँदो रहेछ।
अध्यादेश आपत्कालीन औषधी हो, यसलाई नियमित भोजन बनाउनु शासकीय विषाक्तता हो र यसले अन्ततः विधिको शासनलाई धराशायी बनाउँछ।
प्रधानमन्त्री शाहमा काम गर्ने तीव्रता छ, यो स्वागतयोग्य पक्ष हो। सुकुमवासी व्यवस्थापन, सहकारी संकट समाधान र विकास निर्माणमा देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउन उनी हतारिएका हुन सक्छन्। तर, लोकतन्त्रमा प्रक्रिया र पद्धति परिणामभन्दा कम महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। संसद् भनेको केवल कानुन पारित गर्ने थलो मात्र होइन, यो त राष्ट्रिय नीतिहरूमाथि बहस हुने, विपक्षीको आवाज सुनिने र नागरिकको स्वामित्व स्थापित हुने पवित्र मञ्च हो। संसद्लाई छलेर ल्याइएका कानुनहरूले वैधता त पाउलान्, तर तिनले जनविश्वास र नैतिक धरातल गुमाउँछन्।
अहिले विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा लगायतले यसको कडा विरोध गरिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति गगन थापाले भनेझैँ, सरकार कार्यकारी हो तर संवैधानिक परिषद् राज्य हो। कार्यकारीले राज्यका सबै अङ्गहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्नु निरङ्कुशताको पहिलो पाइला हो। सरकारसँग बहुमतको कमी छैन, उसले चाहेका विधेयकहरू संसद्बाटै केही दिनको छलफलपछि पारित गराउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। यस्तो अवस्थामा पनि संसद्लाई व्यवधान ठानेर पन्छाउनुले वर्तमान सरकार पनि संसदीय व्यवस्थाप्रति अनुदार बन्दै गएको आभास हुन्छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिका पनि यहाँनेर महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेका सबै अध्यादेशहरू आँखा चिम्लेर सदर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि कुनै अध्यादेशले संविधानको मूल भावना र शक्ति सन्तुलनमा खलल पुर्याउँछ भने त्यसमाथि प्रश्न उठाउने र प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी माग्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा सुरक्षित छ। सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सरकारलाई सहयोग गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेशमाथि देखाएको पर्ख र हेरको नीतिले विधिको रक्षाका लागि एउटा आश जगाएको छ।
सहकारी संकट समाधानका लागि ल्याइएको अध्यादेशमाथि कसैको विमति नहुन सक्छ, तर यसलाई आवरण बनाएर संवैधानिक परिषद् कब्जा गर्ने नियत राखिनु घातक छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले प्रश्न गर्नु, खबरदारी गर्नु र प्रतिवाद गर्नु उसको धर्म हो। सरकारले प्रतिपक्षको विनम्रतालाई कमजोरी ठान्नु र जनमतको बलमा विधि मिच्न खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। विगतका जनआन्दोलन र विद्रोहहरू यस्तै स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका विरुद्ध भएका थिए भन्ने कुरा सरकारले बिर्सनु हुँदैन।
विधिको शासनलाई व्यवधान ठान्ने मानसिकताले अन्ततः शासकलाई नै एक्लो र कमजोर बनाउँछ; शक्तिले होइन, पद्धतिले मात्र देश चल्छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कसी हो। नयाँ पुस्ताको आशा र भरोसा बोकेको रास्वपाले पुराना पार्टीहरूकै खराब पदचाप पछ्याउनु लज्जास्पद विषय हो। अध्यादेशबाट राज गर्ने मोहलाई त्यागेर संसद्को सामना गर्नु र विधिको बाटोबाट अगाडि बढ्नुमै सरकारको कल्याण छ। संसद् आह्वान गरेर पनि स्थगित गर्नुले सरकारको लोकतान्त्रिक साखमा जुन दाग लागेको छ, त्यसलाई सच्याउन तत्काल संसद् अधिवेशन सुचारु गरिनुपर्छ। विधि व्यवधान होइन, यो त लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। शक्ति पृथकीकरणको सम्मान र संसदीय मर्यादाको रक्षाले मात्र सुशासनको सपना साकार पार्न सक्छ। सरकारले बेलैमा चेतोस् अध्यादेशको अस्त्रले संविधानलाई घाइते बनाउने काम तत्काल बन्द होस्। रास्वपा र बालेन शाहको अग्निपरीक्षा अब सुरु भएको छ उनीहरू विधिको रक्षक बन्छन् कि अध्यादेशको मतियार ? यसैमा मुलुकको भविष्य र उनीहरूको राजनीतिक आयु निर्भर रहनेछ।
