सम्पादकीय
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
राज्यको ढुकुटी अर्थात् जनस्तरबाट संकलित करको परिचालन प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै वित्तीय सुशासनको मेरुदण्ड हो। तर, नेपालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूले यो मेरुदण्ड दिनानुदिन मक्किएको र भ्रष्टाचार तथा बेथिति मौलाएको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको कुल बेरुजु र आर्थिक बेथितिको अंकलाई जुन उचाइमा पुर्याएको छ, त्यसले हाम्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कुरुप ऐना देखाएको छ। कुल बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नु भनेको मुलुकको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा आर्थिक अराजकता चुलिनु हो। यो केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन, बरु राज्यकोषमाथि भइरहेको संगठित लापरबाही र जवाफदेहिताको चरम अभाव हो।
कुल बेरुजु र आर्थिक बेथिति वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुग्नु राज्यकोषको व्यवस्थापनमा रहेको गम्भीर संकट र राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपाली मात्रै करिब ३ खर्ब रुपैयाँले आर्थिक बेथिति बढ्नुले के संकेत गर्छ भने, मुलुकमा शासन व्यवस्था बदलिए पनि खर्च गर्ने अपारदर्शी शैली र प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्ति बदलिएको छैन। अझ विडम्बना त के छ भने, वित्तीय सुशासनको पहरेदार र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको निकायमा दरिएको छ। संघीय सरकारको कुल बेरुजुमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा अर्थ मन्त्रालय एक्लैको हुनुले बाडीले खेत खाएको चरितार्थ गरेको छ। जसले अरूलाई अनुशासन सिकाउनुपर्ने हो, उसैले कानुन र पद्धतिको धज्जी उडाउनुले सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ।
यस पटकको प्रतिवेदनमा एउटा निकै संशयपूर्ण र गम्भीर पक्ष उजागर भएको छ, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव। आन्दोलनका क्रममा १७९ सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसक्नुले भ्रष्ट तत्वहरूलाई सुनौलो अवसर जुराइदिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कागजात जलेको निहुँमा अर्बौँको अपारदर्शी खर्चले उन्मुक्ति पाउने जोखिम बढेको छ। राज्यले यस्तो गम्भीर क्षतिलाई केवल विशेष परिस्थिति मानेर छाड्नु हुँदैन; बरु वैकल्पिक प्रमाणहरू र डिजिटल अभिलेखका आधारमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। अन्यथा, आगजनीलाई बेथिति लुकाउने हतियारका रूपमा स्थापित गर्ने गलत नजिर बस्नेछ।
वित्तीय सुशासनको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिनुले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने आम बुझाइलाई नै मलजल पुर्याएको छ।
बेरुजु बढ्नुमा केवल एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन। खर्च गर्ने बेलामा रीत नपुर्याउनु, म्याद नाघ्दासम्म पेस्की फर्स्यौट नगर्नु, नियमविपरीत बढी भुक्तानी दिनु र राजस्व बक्यौता असुलीमा उदासीनता देखाउनु यसका मुख्य कारण हुन्। विशेष गरी ७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहनु र २ खर्ब रुपैयाँको कर विवाद न्यायालयमा अड्किनुले राज्यको आम्दानीको स्रोतलाई नै खुम्च्याइदिएको छ। सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक हुनु र राज्य ऋणमा डुब्नुको मुख्य कारण पनि यही फितलो असुली प्रक्रिया र अनुत्पादक खर्च नै हो। स्थानीय तहहरूमा १५ वटा पालिकाहरूले खर्च नियमित गर्ने सफ्टवेयर हुँदाहुँदै प्रयोग नगर्नुले नियतवश नै बेथिति निम्त्याउन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ।
आलोचनात्मक रूपमा हेर्दा, बेरुजुलाई अहिलेसम्म केवल कागजी प्रक्रियाको रूपमा मात्र लिइएको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकारी सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई उनीहरूको कार्यकालमा भएको बेरुजुका आधारमा कडा दण्ड वा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने परिपाटी छैन। जतिसुकै बेरुजु भए पनि पछि नियमित गर्न सकिने कानुनी छिद्रहरूले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासनको भय हराएको छ। विकसित मुलुकहरूमा एक पैसाको पनि हिसाब नमिलेमा त्यसलाई गम्भीर आर्थिक अपराध मानिन्छ, तर हामीकहाँ अर्बौँको बेरुजुलाई प्रक्रिया नमिलेको भनेर सामान्यीकरण गरिन्छ। यो प्रवृत्तिले अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गरिरहेको छ।
जबसम्म बेरुजुलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र दण्ड पुरस्कारको पद्धतिसँग कसिलो गरी जोडिँदैन, तबसम्म महालेखाका प्रतिवेदन केवल वार्षिक कर्मकाण्डमा मात्र सीमित रहनेछन्।
वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य कार्यसूची बनाएको छ। तर, सुशासन केवल भौतिक पूर्वाधारमा डोजर चलाएर वा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर मात्र सम्भव छैन। वास्तविक सुशासन त वित्तीय अनुशासन र पारदर्शी आर्थिक व्यवहारमा झल्किनुपर्छ। सरकारले महालेखाले औँल्याएका बुँदागत सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल एउटा एक्सन प्लान ल्याउनुपर्छ। असुल गर्नुपर्ने भनिएको ३७ प्रतिशत बेरुजुलाई कडाइका साथ सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। रकमान्तर गर्ने र असार मसान्तमा बजेट सिध्याउने असार पन्ध्रको संस्कृतिलाई पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ।
बेरुजुको यो बढ्दो पहाड मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि क्यान्सर जस्तै हो। यदि समयमै यसको उपचार गरिएन भने यसले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई नै टाट पल्टाउनेछ। महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदन केवल एउटा कागजात मात्र होइन, यो सरकारका लागि एउटा चेतावनी हो। राज्य सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित हुनुपर्छ। लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउने, डिजिटल अडिट प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने र बेरुजु फर्स्यौटलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढाउनु अबको अनिवार्य बाटो हो। जनमतको बलमा आएको सरकारले वित्तीय अराजकताको यो दुष्चक्रलाई तोड्ने साहस गरोस्; किनकि नागरिकले तिरेको करको एक एक पैसाको हिसाब खोज्ने अधिकार उनीहरूसँग सुरक्षित छ। सुशासनको यात्रा भाषणबाट होइन, सफा र पारदर्शी स्रेस्ताबाट सुरु हुनुपर्छ।