सम्पादकीय,
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक असामान्य मोड आएको छ । ‘जेनजी आन्दोलन’को दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी छन् । यो नियुक्ति सामान्य राजनीतिक फेरबदल मात्र होइन, प्रणालीगत असफलताको विरुद्धमा युवा पुस्ताले उठाएको विद्रोहको प्रतिफल हो । उनी एकैसाथ नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश र पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा नाम लेखाउन सफल भएकी छन् । यो सफलता मात्रै होइन, यो यात्रा असाधारण चुनौतीले भरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीको पदासीन हुनु चुनौती र अवसर दुबैको संगम हो । दशकौँदेखि बालुवाटारमा जमेको सत्तासंस्कृति पहिलोपटक ध्वस्त भएको छ । अब कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत सुरक्षित भवन खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । यो परिस्थिति मुलुकको राजनीतिक, संस्थागत र सामाजिक दयनीयतालाई स्पष्ट देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पाएको पहिलो जिम्मेवारी भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनु हो । तर निर्वाचनसम्मको बाटो सहज छैन । समाज आक्रोशित छ, राज्य संयन्त्र कमजोर छ र राजनीतिक दलहरू अविश्वासको चक्रमा अड्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनको नेतृत्व मुलुकलाई स्थिरता र आश्वासन दिन सक्नेछ वा असफलता थप्नेछ, यो आगामी महिनाले निर्णय गर्नेछ । जेनजी पुस्ताले अन्तरिम सरकारका लागि स्पष्ट एजेन्डा अघि सारेका छन् । छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, सम्पत्ति रोक्का र दोषी नेतामाथि कारबाही गर्ने, आन्दोलनमा मारिएका युवालाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने, राज्यद्वारा गरिएको दमन र हिंसाको छानबिन गर्न तटस्थ निकाय गठन गर्ने, यी मागले केवल सरकार परिवर्तन होइन, प्रणालीगत रूपान्तरणतर्फको चेतना प्रकट गर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुनिश्चित गर्नु कार्कीको पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ । विगतका नेताहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने आश्वासन दिएका थिए तर प्रावधान र व्यवहारबीचको खाडल पूरिन सकेन । यदि कार्कीले छिटो र ठोस कदम चालिन् भने मात्र जनताको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ । जेनजी आन्दोलनको मूल जरो भ्रष्टाचार थियो । राज्यका लाभका पदमा बसेकाहरूले दशकौँसम्म संचित गरेको अवैध सम्पत्ति, दण्डहीनताको वातावरण र अकर्मण्यताका कारण नयाँ पुस्ता विद्रोहमा उत्रियो । त्यसैले, प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारको ठोस छानबिन गर्ने अपेक्षा चुलिएको छ । यदि उनी असफल भइन् भने आन्दोलनले पुनः ज्वालामुखीको रूप लिन सक्छ ।
२३ भदौमा भएको बर्बर दमन र २४ भदौमा देखिएको आगजनी, लुटपाटको छानबिन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कार्कीकै काँधमा छ । दोषीलाई कारबाही नगरी शान्ति बहाल हुने सम्भावना छैन । यस्ता घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक घुसपैठिया वा आन्दोलनकारी, जोकोही भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ । यसरी मात्रै नागरिकलाई न्याय दिन सकिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले मुलुकलाई आक्रोश र पीडाले भरिदिएको छ । सयौँ युवाको बलिदानले आन्दोलनलाई भावनात्मक गहिराइ दिएको छ । त्यसैले पीडित परिवारलाई न्याय दिनु, घाइतेहरूको उपचार गर्नु र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नु अन्तरिम सरकारको तत्कालीन दायित्व हो । यी काम नगरी मुलुकमा शान्ति र स्थिरता सम्भव छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको अर्को ठूलो परीक्षा भनेको निर्वाचन हो । समयमै, निष्पक्ष र हिंसारहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिएन भने मुलुक अझ गहिरो संकटमा फस्नेछ । दलहरूबीच अविश्वास चुलिएको अवस्थामा सबैलाई विश्वास दिलाएर चुनावसम्म पु¥याउनु सजिलो छैन । कार्कीको नियुक्ति संविधानको ‘अन्तरनिहित अधिकार’ को आधारमा भएको हो । तर संवैधानिक व्याख्या विवादरहित छैन । प्रमुख दलका नेताहरू अझै उनको नेतृत्वप्रति सहज छैनन् । यसले अन्तरिम सरकारलाई बारम्बार चुनौती दिन सक्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विश्वास कायम गर्न उनले अपार कूटनीतिक र कानुनी कौशल देखाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक दृष्टिले विवादरहित छैन । गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक व्याख्या ‘अन्तरनिहित अधिकार’ को आधारमा गरिएको हो । यसलाई प्रमुख दलहरूले सहजै स्वीकार गरेका छैनन् । यही असहजता उनको यात्रामा निरन्तर चुनौती बन्नेछ । भूराजनीतिक दबाब र दलगत स्वार्थबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती हो। उत्तर, दक्षिण र पश्चिम शक्तिहरूबीच नेपालको अस्थिरता सधैँ चासोको विषय रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा कार्कीले लोकतान्त्रिक, निष्पक्ष र सन्तुलित मार्ग रोज्नुपर्नेछ ।
जेनजीको रोजाइमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई मुलुकले ठूलो अपेक्षा बोकेको छ । उनले चुनाव सम्पन्न गर्नु मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य, पुनर्निर्माणको थालनी र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । यसरी मात्र मुलुक शान्ति र स्थिरतामार्गतर्फ उन्मुख हुनेछ । तर यदि उनी असफल भइन् भने, यो आन्दोलनको आक्रोश अझ गहिरो विस्फोटमा परिणत हुनेछ । त्यसैले कार्कीका लागि यो पद केवल अवसर मात्र होइन, मुलुकको भविष्य निर्णायक मोडमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्व मुलुकको लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम चालिन् भने मात्र जेनजी पुस्ताको आक्रोश शान्त हुन सक्छ । हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कठोर कारबाहीले मात्र न्याय सुनिश्चित हुन्छ । र निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गरेमा नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा उनको नाम निर्णायक मोडका रूपमा लेखिनेछ । तर यदि यी अपेक्षाहरू असफल भए भने, नेपालको युवा पुस्ता अझ आक्रामक रूपमा सडकमा उत्रनेछ र मुलुक अझ गहिरो अनिश्चिततामा फस्नेछ । नागरिकले
