सम्पादकीय
मतदाताको उत्साह र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको नयाँ अध्याय
नेपालमा मतदाता नामावली दर्ताका लागि देखिएको अभूतपूर्व उत्साह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र होइन, यो नेपाली जनमानसमा मौलाउँदै गरेको गहिरो लोकतान्त्रिक चेतना र नवजागरणको स्पष्ट प्रतिविम्ब हो । निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरूमा देखिएको लामो लाइन, दुई सिफ्टमा विस्तारित सेवा र दैनिक सयौँ नागरिकको नाम दर्ता गराउने जोसले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोललाई थप जीवन्त बनाएको छ । यस विस्तारित नागरिक सहभागिताले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास केवल आवधिक निर्वाचनमा सीमित नरही लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र उत्तरदायित्वप्रतिको आम अपेक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यथार्थलाई उजागर गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ताले नेतृत्व गरेको विद्रोहले देशका राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक संरचनामा व्यापक सुधारको माग गर्दै एउटा नयाँ राजनीतिक चेतनाको जग बसालेको थियो । त्यसको प्रतिध्वनि अहिले मतदाता नामावली दर्तामा देखिएको असाधारण भीडबाट प्रस्टै सुन्न सकिन्छ ।
नामावली दर्ताका अधिकांश केन्द्रमा युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति यस कुराको स्पष्ट संकेत हो कि नवपुस्ता परिवर्तनमा केवल दर्शकको भूमिकामा सीमित हुन चाहँदैन, बरु निर्णायक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउन तयार छ । कानुनी रूपमा १८ वर्ष पूरा भएकाले मात्र मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि १८ वर्ष नपुगेका युवकयुवतीहरूले समेत देखाएको सक्रियता भविष्यका लागि परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यासको शुभ संकेत हो । निर्वाचन आयोगले २०८२ फागुन २० सम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकलाई मात्र नाम दर्ता गर्न आग्रह गर्नु व्यावहारिक र कानुनी दुवै दृष्टिले स्पष्ट कदम हो । कतिपय जिल्लामा दैनिक ८ सय भन्दा बढी नाम दर्ता हुनु, सेवा विस्तार गरी १२ घण्टे सिफ्ट सञ्चालन हुनु र आयोगले थप सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु यी सबै व्यवस्थापकीय चुनौतीका सूचक मात्र होइनन्, लोकतान्त्रिक उत्साहका जीवन्त प्रमाण पनि हुन् ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली जनचाहनामा आधारित शासन हो र जनचाहना व्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यम निर्वाचन नै हो । इतिहास साक्षी छ, जब राजनीतिक नेतृत्वले जनताको आवाज सुन्दैन, तब व्यवस्था ढल्छ । नेपाली समाज अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनका लागि र द्रुत आर्थिक रूपान्तरणका लागि एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । नवपुस्ताको विद्रोह यही असन्तुष्टिको चरम अभिव्यक्ति थियो । यसले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ सोच, पारदर्शिता, देशभित्र रोजगार र आर्थिक स्वाभिमानलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर नयाँ राजनीतिक मूल्यहरूको सूत्रपात ग¥यो । यसै कारणले निर्वाचन अब केवल सरकार गठनको प्रक्रिया मात्र होइन, राष्ट्रको दिगो परिवर्तनका लागि नवपुस्ताले देखाएको मार्गचित्रलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक क्षण बनेको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अनेकौँ राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइरहेका छन् । यो प्रवृत्ति दलीय विभाजन मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको एक सकारात्मक संकेत पनि हो । नयाँ दलहरूको उदयले पुराना दलहरूलाई जनविश्वास पुनः आर्जन गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक विश्वसनीयता अब जनपरीक्षणमा पर्नेछन् । जनताले तिनै दललाई समर्थन गर्नेछन्, जसले विगतको असफलता दोहोर्याउने होइन, भविष्यको नयाँ खाका निर्माण गर्ने विश्वसनीय प्रतिबद्धता देखाउँछ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नामावली दर्तामा देखिएको व्यवस्थापकीय चुनौतीप्रति चासो राखी आयोगसँग समन्वय गर्नुभएको कदम पनि कार्यकारी नेतृत्व नागरिक सरोकारमा संवेदनशील भएको संकेत हो ।
नवपुस्ताको विद्रोह केवल सडकको आवेग थिएन, यो राजनीतिक वैकल्पिक संस्कृति निर्माणको घोषणा थियो । सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर शून्य सहनशीलता, घरेलु रोजगारी उत्पादन, राष्ट्रिय स्वाभिमान निर्माण र वैधानिक सुधार यी सबै अब केवल नारामात्र होइनन्, मतदाता दर्ता प्रक्रियासहित जनआन्दोलनको रूपमा अगाडि बढिरहेका मुद्दा हुन् । मतदाताको जागरण नै लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको पहिलो शर्त हो र त्यो अहिले स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा, यस लेखको विषयवस्तुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक प्रतीकात्मक छवि तल प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालले पहिलोपटक मतदाता दर्ताको यस्तो ढाँचा अपनाएको छ, जसले देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर रहेका लाखौँ नेपालीलाई पनि समान रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीचको डिजिटल एकीकृत सहकार्यले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई २१ औँ शताब्दीको आधुनिक मापदण्डतर्फ उन्मुख गराएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिक विवरणलाई प्रत्यक्ष मतदाता दर्ता प्रणालीसँग जोडिएको यो कदमले प्रशासनिक सरलता, समावेशी लोकतन्त्र र प्रविधिमैत्री शासकीय अभ्यासको नयाँ सम्भावना खोलेको देखिन्छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका नेपाली चाहे नेपालमै होउन् वा विदेशमा आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलबाट मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन सक्छन् । यो केवल प्राविधिक सहजीकरण मात्र होइन, दशकौँदेखि सुनिएका तर भोग्न नपाएका अधिकारहरूको व्यावहारिक सुनिश्चितता हो ।
भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि युवामा देखिएको राजनीतिक चेतना मतदाता नामावली दर्तामा पनि स्पष्ट देखियो । अन्तिम समयमा नयाँ दर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्नु केवल अधिकारप्रयोगको संकेत मात्र होइन युवा पुस्ताको परिवर्तनप्रतिको दृढ अपेक्षा पनि हो । नयाँ निर्णयले युवा, विदेशमा रहेका श्रमिक, शैक्षिक विस्थापनमा रहेका विद्यार्थी सबैलाई प्रणालीमा समेट्ने दायरा विस्तार गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले अनलाइन दर्ताको प्रचारमा अग्रसर हुनु गलत प्रवृत्ति हटाउन र पारदर्शी चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सरकारको इच्छाशक्ति उजागर गर्छ ।
यो केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया वा प्राविधिक फड्को मात्र नभई, नेपाली जनमानसमा मौलाएको गहिरो लोकतान्त्रिक चेतना, युवा पुस्ताको सक्रियता र सुशासनप्रतिको दृढ अपेक्षाको परिचायक हो । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई समेत मतदान प्रक्रियामा जोड्ने यो ऐतिहासिक कदमले भौगोलिक सीमाभन्दा नागरिक अधिकार ठूलो हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ, जसले नेपालको लोकतन्त्रलाई थप समावेशी, पारदर्शी र आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराएको छ । यी दुई पहलहरूले समग्रमा नेपाललाई डिजिटल लोकतन्त्रको मार्गमा अघि बढाउँदै एकताबद्ध र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको नयाँ मार्गचित्र तयार पारेको छ ।
देशभर देखिएको मतदाता दर्ताको उत्साह लोकतान्त्रिक अभ्यासको साधारण प्रक्रिया मात्र होइन, यो राजनीतिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक संकेत हो । नवपुस्ताबाट सुरु भएको परिवर्तनको चेत अहिले केवल सडकमा होइन, कानुनी र वैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । फागुन २१ को निर्वाचन अब एउटा राजनीतिक घटना मात्र होइन, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र र आर्थिक समुन्नतिको नयाँ मार्गचित्र निर्माण गर्ने निर्णायक मोड हो । यसकारण, मतदाता दर्तामा जनताको सहभागिता केवल उत्साहको अभिव्यक्ति मात्र होइन राष्ट्रले नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्ने तयारीको संकेत हो । सम्बद्ध सबै पक्ष राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, प्रशासन र नागरिक सबै मिलेर यस उत्साहलाई लोकतान्त्रिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।