सम्पादकीय/ हेर्दाहेर्दै मङ्सिरका घामहरू खेतका गराहरूमा ओर्लिएका छन् । पहाडका कान्लादेखि तराईका फाँटसम्म लहलह झुलेका धानका बालाले ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ असारे सपनालाई विपनामा बदल्ने याम आएको छ । नेपाली समाजको मूल आधार नै कृषि हो र कृषिको सबैभन्दा ठुलो पर्व हो मङ्सिर । तर, बिडम्वना ! आज मङ्सिरको त्यो पुरानो रौनक, त्यो उल्लास र त्यो मौलिक सुगन्ध यान्त्रिकीकरणको धुवाँ र कङ्क्रिटको जङ्गलमा निसास्सिएको छ ।
खेतका गरामा गुञ्जने दाइँका भाकाहरू हराएका छन्, अनि किसानको मुहारबाट खुसी खोसिएको छ । यति बेला हामीले केवल धान थन्क्याउने चटारोको मात्र कुरा गरेर पुग्दैन; हराउँदै गएको हाम्रो मौलिक ‘दाइँ संस्कृति’, परनिर्भर बन्दै गएको कृषि अर्थतन्त्र र ‘भूमिपुत्र’ किसानको दयनीय अवस्थामाथि निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
दाइँ केवल धानको बालाबाट दाना छुट्याउने यान्त्रिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो त नेपाली ग्रामीण समाजको जीवित इतिहास हो । गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरिएको खलो, बीचमा गाडिएको बलियो मियो, त्यसको वरिपरि फन्का मार्ने सिँगारिएका हल गोरुहरू, र लठ्ठी समातेर ‘हलेदो’ (गोरु धपाउने भाका) गाउने बयोवृद्ध किसान यो दृश्य आफैँमा एउटा जीवित सङ्ग्रहालय थियो ।
“लागिहाल्यो मङ्सिर महिना, बसीहाल्यो कुनियो, दाइजो माग्ने केटालाई, थुने हुनी हो !” यस्ता रसिला लोकभाकाहरूले खलाको थकान मात्र मेटाउँदैनथे, समाजमा विद्यमान विकृतिमाथि व्यङ्ग्य पनि प्रहार गर्थे । अर्मपर्मको चलनले गाउँलाई एउटा परिवारमा बाँधेको थियो । कसको दाइँ कहिले गर्ने भन्ने सल्लाहदेखि खलामा पाक्ने नयाँ धानको खिर र सेलरोटीको स्वादसम्मले सामाजिक सहिष्णुताको पाठ सिकाउँथ्यो ।
दाइँ हुनुअघि गरिने सिमेभुमे र नागको पूजाले प्रकृति र मानवबिचको अटुट सम्बन्धलाई दर्शाउँथ्यो । तर, आज यी सबै कुरा दन्त्यकथा जस्तै बन्दैछन् ।
समय परिवर्तनशील छ । पहाडदेखि तराईका फाँटहरूमा आज मियो गाडिन छाडेका छन् । गोरुको घण्टीको रिङ्रिङ् आवाजलाई थ्रेसर र ट्याक्टरको कर्कश आवाजले विस्थापित गरेको छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग समयको माग हो, यसले श्रम र समयको बचत गर्छm यसमा दुई मत छैन । तर, प्रविधि भित्र्याउँदा हामीले हाम्रो रैथाने ज्ञान र संस्कृतिलाई भने तिलान्जली दिँदै गएका छौँ ।
युवा पुस्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुनु, गाउँमा काम गर्ने जनशक्ति (खेताला) को अभाव हुनु र गोरु पालन महँगो पर्नुले परम्परागत दाइँ संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो । आज मङ्सिर आउँछ, तर खलामा दाइँ गीत गुन्जँदैन; केवल मेसिनको गडगडाहट सुनिन्छ । यसले उत्पादन त बढाउला, तर समाजको त्यो आत्मीयता र सहकार्यको भावनालाई भने टुक्र्याइदिएको छ ।
हामी गर्वले भन्छौँ– ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो ।’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान दिने र दुई तिहाइ जनसङ्ख्या आश्रित रहेको यो क्षेत्र राज्यको चरम उपेक्षामा छ । तथ्याङ्क हेर्दा कहालीलाग्दो चित्र देखिन्छ । करिब ५७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने यो मुलुकले बर्सेनि ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको चामल विदेशबाट आयात गर्छ । धानमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको मुख्य कारण राज्यको अदूरदर्शी नीति र भूउपयोगको बेवास्ता हो ।
उर्वर फाँटहरू, जहाँ कुनै बेला सुन फल्थे, आज ती ‘घडेरी’ मा परिणत भएका छन् । भूमाफिया र बिचौलियाको चंगुलमा परेर कृषियोग्य जमिन कङ्क्रिटको जङ्गल बन्दैछ । सिँचाइको सुविधा छैन, मलबिउ समयमा पाइँदैन, र उत्पादन भएको धानले बजार भाउ पाउँदैन । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य कागजमै सीमित हुन्छ, अनि किसानले बाध्य भएर साहुमहाजनले तोकेको कौडीको भाउमा आफ्नो पसिना बेच्नुपर्छ ।
असारे हिलोमा मानो रोप्दा सरकार मल दिँदैन, मङ्सिरमा मुरी भित्र्याउँदा बजार दिँदैन । ‘भूमिपुत्र’ भनिने किसानहरू राज्यका लागि केवल ‘भोट बैंक’ मात्र भएका छन् । अर्बौंको कृषि अनुदान टाठाबाठा र झोले किसानले कुम्ल्याउँछन्, तर वास्तविक किसानले न सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँछन्, न त बिमाको सुरक्षा । पहाडी भूगोलमा गोरुको विकल्पमा साना हाते ट्याक्टर (मिनी टिलर) प्रभावकारी हुन सक्थ्यो, तर राज्यको ध्यान त्यता छैन ।
ठुला मेसिनहरू समतल फाँटमा त काम लाग्छन्, तर पहाडका कान्लाहरू बाँझै रहने अवस्था आएको छ । रैथाने गाईगोरु लोप हुँदा प्राङ्गारिक मलको अभाव भएको छ, जसले माटोको उर्वराशक्ति नै नष्ट गर्दैछ । किसानले वर्षभरि खान पुग्ने धान थन्क्याउन त परै जाओस्, ऋणको भारीले थिचिनुपर्ने नियति भोगिरहेका छन् ।
मङ्सिरमा धान त फल्छ, तर किसानको भाग्य कहिल्यै फल्दैन । राज्यले तोकेको धानको समर्थन मूल्य कागजमै सीमित हुन्छ । व्यापारी र बिचौलियाले तोकेको कौडीको भाउमा पसिना बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानको छ । मल चाहिएको बेला गोदाम रित्तो हुन्छ, सिँचाइ चाहिएको बेला आकाश हेर्नुपर्छ, र उत्पादन बेच्ने बेला बजार पाइँदैन । किसानलाई ‘भूमिपुत्र’ वा ‘अन्नदाता’ भनेर सम्मान गरिन्छ, तर व्यवहारमा उनीहरू सबैभन्दा उपेक्षित वर्ग हुन् ।
अनुदानका कार्यक्रमहरू टाठाबाठा र झोले किसानको पोल्टामा पर्छन् । वास्तविक किसानले न सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँछन्, न त बिमाको सुविधा। राज्यले कृषि यन्त्रमा अनुदान त दिन्छ, तर पहाडी भूगोल सुहाउँदो प्रविधिको विकास र विस्तारमा ध्यान दिएको छैन । गोरु लोप हुँदै जाँदा र ट्याक्टर पहाडी कान्लाहरूमा पुग्न नसक्दा साना किसानहरू मर्कामा परेका छन् ।
दाइँ संस्कृतिको अवसान केवल एउटा परम्पराको अन्त्य होइन, यो हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचना भत्किएको सङ्केत हो । अब राज्यले कृषिमा ‘टालटुले सुधार’ होइन, आमूल क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
पहिलो, भूउपयोग नीतिमा कडाइ गरी कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने कार्यलाई अपराध घोषणा गरी तत्काल रोक्नुपर्छ । किसानको सुरक्षाका लागि ‘किसान पेन्सन’, ‘बाली बिमा’ र ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ को व्यवस्था व्यवहारमै लागु गरिनुपर्छ ।
धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर सरकारी डिपोमार्फत खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । संस्कृतिको सम्मान गरी परम्परागत दाइँ संस्कृतिलाई ‘कृषि पर्यटन’सँग जोडेर जोगाउन सकिन्छ । होमस्टेहरूमा पर्यटकलाई दाइँको अनुभव दिलाउने प्याकेज बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगलाई रैथाने परिवेश अनुकूल बनाउनुपर्छ ।
मङ्सिरको घाममा टल्किने धानका बालाहरू तब मात्र साँच्चिकै सुनौला हुनेछन्, जब किसानको मुहारमा खुसी छाउनेछ र देश धानमा आत्मनिर्भर बन्नेछ । मङ्सिरको चिसो हावामा जबसम्म किसानको निधारको पसिनाको उचित मूल्य पाइँदैन, तबसम्म जतिसुकै धान फले पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन । दाइँका ती पुराना भाकाहरू फेरि पनि सान्दर्भिक बनून्, खलाहरू फेरि ब्युँझियून् र अन्नदाता किसानले स्वाभिमानपूर्वक शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाउन् । मङ्सिरको शुभकामना तब मात्र सार्थक हुनेछ, जब देश धानमा आत्मनिर्भर बन्नेछ र किसानको मुहारमा खुसीको लाली छाउनेछ ।