पोखरा,
सरकारले लागू गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै उनीहरूले आफ्नो असहमति शान्तिपूर्ण ढंगले व्यक्त गरेका हुन्।
इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयु) ले सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली ल्याएको आरोप लगाउँदै त्यसले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अन्योल, असन्तुष्टि र अनिश्चिततामा धकेलेको बताए।
उनका अनुसार दशकौँदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा पहुँच दिलाउँदै आएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको योगदानलाई नयाँ नियमावलीले उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उनले व्यवसायीहरू सरकारसँग टकराव नभई संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान खोज्न चाहेको स्पष्ट पारे।
“हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं। हातमा बाँधिएको कालोपट्टी हाम्रो मौन विरोधको प्रतीक हो। हाम्रो उद्देश्य सरकारसँग द्वन्द्व होइन, संवादमार्फत न्यायपूर्ण नीतिनिर्माण हो,” अध्यक्ष पौडेलले भने।
व्यवसायीहरूले नियमावली तत्काल संशोधन गर्न, सबै सरोकारवालाको सहभागितामा अर्थपूर्ण र पारदर्शी छलफल गर्न तथा संविधानको मर्म, शिक्षा क्षेत्रको वास्तविकता र व्यावहारिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्ना मागप्रति सकारात्मक पहल नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकिने संकेतसमेत दिएका छन्।