सुचना, समाचार र मनोरन्जन

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुरा

काठमाडौँ,

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

Pach Pandav

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसकेको उल्लेख छ। नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि दुई दशक बितिसक्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ। आयोगहरूमा उजुरी दर्ता भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको इन्सेकको ठहर छ।
सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका आयोगको कामसमेत लगभग ठप्प भएको इन्सेकले जनाएको छ।

यौन हिंसा, यातना, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापनलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.