सुचना, समाचार र मनोरन्जन

भोटेकोशीको घाउ: अस्थायी त्रिपाल होइन, दिगो पुनर्वास देऊ

सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक

गत भदौ १० गते लाङटाङ क्षेत्रको हिमनदी फुटेर रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली कोरिडोरमा आएको विनाशकारी हिमबाढीले केवल बस्ती र भौतिक संरचना मात्र बगाएन, हजारौँ नागरिकको वर्षौँदेखिको सपना र जीविकोपार्जनको आधारसमेत उजाड बनाइदियो। अघिल्ला वर्षहरूमा मध्य कात्तिकदेखि मङ्सिरभर धान काट्ने, निम राख्ने र दाइँ हाल्ने चटारो हुने त्रिशूली किनारका गुलजार फाँटहरू यतिबेला बगरमा परिणत भएका छन्।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका करिब डेढ दर्जन सानाठूला बस्ती तहसनहस हुँदा १६ लाखभन्दा बढी बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार यस महाविपद्को पुनर्निर्माणका लागि सातदेखि आठ खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जुन देशको वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी र विगतका वर्षहरूमा विनियोजन हुने करिब चार खर्बको पुँजीगत बजेटको झन्डै दुईतीन वर्षको कुल हिस्सा हो। विपद्को तीन महिना बितिसक्दा राज्यको ध्यान तत्कालको उद्धारबाट अगाडि बढेर विस्थापितहरूको सुरक्षित, वैज्ञानिक र दिगो पुनर्वासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो; तर पीडितहरू अझै अस्थायी टहरा, होल्डिङ सेन्टर र आफन्तको शरणमा कष्टकर जीवन बिताउन विवश छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको चर्को वकालत गर्ने राज्यले देशभित्रै त्रिपालमुनि कठ्याङ्ग्रिएका आफ्नै नागरिकलाई मानवीय न्याय र सुरक्षित ओत दिन नसक्नु गम्भीर नैतिक विचलन हो।

जाडोको कहर र आवासको मौलिक हकमाथि प्रश्न

विपद्लगत्तैको उद्धार र राहत स्वाभाविक प्राथमिक कदम थिए, तर तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म विस्थापित परिवारको स्थायी बासस्थानको टुङ्गो नलाग्नु राज्यको गम्भीर अकर्मण्यता हो। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित खाल्टे गाउँको त्रासदीले राज्यको यो उदासीनतालाई छर्लङ्ग पार्छ, जहाँका २ सय ५७ घरधुरी बाढीमा बग्दा ३ सय १२ जनाले ज्यान गुमाए। वि.सं. २०७२ को भूकम्पमा घर गुमाएका र अहिलेको बाढीमा १४ जना आफन्त गुमाएर नुवाकोटको विदुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छेगु तामाङजस्ता हजारौँ नागरिक आज भूमिहीन र भविष्यविहीन बनेका छन्। एकातिर सरकारले पीडितलाई पुरानै जोखिमयुक्त थलोमा नफर्कन निर्देशन दिएको छ भने अर्कोतिर सुरक्षित वैकल्पिक स्थानसमेत देखाइदिएको छैन। राज्यको यही अनिर्णयका कारण कतिपय बाढीपीडितहरू बाध्य भएर बाढीले बगर बनाएको पुरानै जोखिमपूर्ण थातथलो कोतर्दै फर्किन थालेका छन्, जुन नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्याभूत गरेको आवासको मौलिक हकको सीधा उल्लङ्घन हो।

यतिबेला हिउँद सुरु भइसकेको छ र पहाडी तथा हिमाली भेगमा चिसो ह्वात्तै बढेको छ। खुला आकाशमुनिका अस्थायी टहरा र त्रिपालमा बसिरहेका पीडितहरूमध्ये बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा उच्च जोखिममा छन्। विडम्बना त के छ भने, सरकारले घोषणा गरेको मासिक १५ हजार रुपियाँ अस्थायी भाडा सहायतासमेत कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण पीडितको हातमा सहजै पुग्न सकेको छैन। बाढीको भेलबाट जोगिएको नागरिकको अमूल्य प्राण अब कठ्याङ्ग्रिँदो जाडो, न्यानो कपडा र पोषिलो खानाको अभावमा गुम्न पुग्यो भने त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारले लिनुपर्नेछ।

बाढीको भेलबाट जोगिएको नागरिकको अमूल्य जीवन सरकारको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोका कारण गुम्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा आउनु हुँदैन।

विगतका असफलता र दिगो पुनर्वासको कञ्चनपुर मोडल

Pach Pandav

भोटेकोशी बाढीपीडितको स्थानान्तरणको चर्चा चलिरहँदा नेपालको विपद् व्यवस्थापन इतिहासमा भएका विगतका पुनर्वास योजनाहरूको असफलताबाट गम्भीर पाठ सिक्न आवश्यक छ। वि.सं. २०५० साउनको बाढीपहिरोमा १ हजार ३ सय ३६ जनाको मृत्यु र चार लाखभन्दा बढी प्रभावित हुँदा सरकारले सर्लाहीको सुखिया पोखरी, रौतहटको मङ्गलपुर र सन्तपुर तथा मकवानपुरको मदनपोखरामा १ हजार ८ सय आवास एकाइ निर्माण गरेको थियो। तर, बाढी घटेलगत्तै अधिकांश पीडितहरू पुरानै जोखिमयुक्त थलोमा फर्किए। त्यस्तै, वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि गोरखाको लाप्राकका बासिन्दाका लागि गुप्सीपाखामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले ६ सय २ वटा पक्की घर बनाइदियो; ५ सय ७३ परिवारले तालाचाबी बुझे पनि त्यहाँ जम्मा ७० परिवार मात्र बसे र बाँकी पुरानै लाप्राक फर्किए। भूकम्पपछि स्थानान्तरण गरिएका अन्य ४६ वटा बस्तीको हविगत पनि उस्तै रह्यो।

यी बस्तीहरू किन रित्तिए ? उत्तर स्पष्ट छ सरकार र दातृ निकायले केवल इँटा र सिमेन्टका चार भित्ता ठड्याएर बस्ती बसाउने प्रयास गरे, तर मानिसलाई त्यहाँ टिकाउने आर्थिक र सामाजिक आधार तयार पारेनन्। पुरानो थातथलोमा रहेको खेतीपाती, सामाजिक सम्बन्ध, रोजगारी, बजार, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको विकल्प नदिई केवल घर मात्र दिँदा पीडितहरू भोक र अभावको त्रासले पुनः जोखिमयुक्त पुरानै थलोमा फर्किन बाध्य हुन्छन्। यस सन्दर्भमा करिब ५५ वर्षअघि धादिङबाट विस्थापित परिवारहरूलाई कञ्चनपुरमा लगेर बसाइएको एकीकृत बस्तीको सफल अनुभव हाम्रा लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ। कञ्चनपुरको उक्त योजनाले मानिसलाई बासका लागि घर मात्र दिएन, बरु खेतीका लागि उर्वर जमिन, सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासमेत दियो। तसर्थ, भोटेकोशी पीडितका लागि पनि केवल टहरा वा घर मात्र होइन, रोजगार र उत्पादनसँग जोडिएको एकीकृत बस्ती विकासको खाका अनिवार्य छ।

केवल इँटा र सिमेन्टका चार भित्ता ठड्याएर बस्ती बसाउने विगतका प्रयोगहरू असफल भइसकेका छन्; अब खेतीपाती, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यसहितको एकीकृत बस्ती नै दिगो समाधान हो।

कूटनीतिक आवाज र आन्तरिक उत्तरदायित्वको सन्तुलन

जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक दोहन गर्ने धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण पृथ्वी तात्दा नेपालजस्ता हरितगृह ग्यासमा नगण्य योगदान भएका हिमाली मुलुकहरूले नखाएको विषको मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। कोप–३१ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालले हिमाली एजेन्डा र जलवायु न्यायको आवाज उठाउनु कूटनीतिक र नैतिक दृष्टिले नितान्त जायज छ। ठूलो धनराशि लाग्ने पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र क्षतिपूर्ति कोष परिचालन गर्न कूटनीतिक दबाब जारी राख्नुपर्छ।तर, विदेशी मञ्चहरूमा ठूला राष्ट्रहरूलाई उत्तरदायित्वको पाठ सिकाइरहँदा नेपाल सरकार स्वयम्ले आफ्ना नागरिकप्रतिको आधारभूत कर्तव्य बिर्सन मिल्दैन।

पुनर्निर्माण एकै रातमा सकिने काम होइन; हिमाली र पहाडी भूगोलको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै भूगर्भविद् र विज्ञहरूबाट जमिनको वैज्ञानिक अध्ययन गराएर मात्र नयाँ बस्ती बसाल्नुपर्छ। तर, दीर्घकालीन योजना बनाउने नाममा तत्कालको मानवीय सङ्कटलाई अनदेखा गर्न सकिँदैन। बाढीले बगर बनाएका खेतबारीलाई पुनः उत्पादनशील बनाउन सकिने वैज्ञानिक उपायहरूको खोजी गर्दै विस्थापित युवालाई सीपमूलक तालिम र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रमा जोड्नु जरुरी छ।

मूल्याङ्कन र कार्यविधिका नाममा महिनौँ फाइल अड्काउने नोकरशाही प्रवृत्ति त्यागेर तत्काल न्यानो आवास र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको स्पष्ट मार्गचित्र लागू गर्नु नै राज्यको वास्तविक धर्म हो।

मानवीय संवेदनशीलता र राज्यको अग्निपरीक्षा

विपद् व्यवस्थापन केवल भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र होइन, यो त राज्यको मानवीय संवेदनशीलता र शासकीय क्षमताको अग्निपरीक्षा पनि हो। भोटेकोशी महाविपद्ले छियाछिया पारेको त्रिशूली कोरिडोरका नागरिकलाई यतिबेला खोक्रा आश्वासन होइन, राज्यको न्यानो अभिभावकत्व चाहिएको छ। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले कागजी प्रक्रिया र मूल्याङ्कनका नाममा भइरहेको ढिलासुस्ती तत्काल अन्त्य गरी घोषित राहत रकम बिनाझन्झट पीडितको खातामा पठाउनुपर्छ।

जाडो यामको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोबाट बालबालिका, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई जोगाउन न्यानो लत्ताकपडा, सन्तुलित खाद्यान्न र घुम्ती स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था युद्धस्तरमा गरिनुपर्छ। सँगसँगै, विगतका असफल पुनर्वास योजनाहरूबाट पाठ सिक्दै विस्थापितहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आवश्यकतालाई समेट्ने गरी वैज्ञानिक र दिगो पुनर्वासको ठोस कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसो गर्न सके मात्र भोटेकोशीको भेलबाट जोगिएका नागरिकहरूले सम्मानजनक जीवन पाउनेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाएको जलवायु न्यायको आवाजले समेत नैतिक बल प्राप्त गर्नेछ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.