सम्पादकीय,
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने परिकल्पना गरेको छ । यो परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपालको सामाजिक सुरक्षाको इतिहासमा एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्थ्यो । तर, विडम्बना ! आज यही कार्यक्रम असफलताको डिलमा उभिएको छ । देशका ठुला र प्रतिष्ठित अस्पतालहरूले बिमा सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्नु र सरकारले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसक्नुले यो कार्यक्रम कति गम्भीर सङ्कटमा छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सङ्घारमा दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त रहँदा, नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो संवेदनशील मुद्दाले उनीहरूको भिजन र इमानदारिताको अग्निपरीक्षा लिइरहेको छ ।
२०७२ सालमा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले छोटो समयमै ७७ जिल्लामा विस्तार भई करिब ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई समेट्नु सानो उपलब्धि होइन । विपन्न नागरिकलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन यसले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । तर, तथ्याङ्कले भन्छ, ९८ लाख बीमितमध्ये करिब ४० लाखले नवीकरण गरेका छैनन् । किन ? किनकि, बिमा कार्ड बोकेर अस्पताल जाँदा औषधि पाइँदैन, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्छ र डाक्टरले राम्रोसँग हेर्दैनन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ ।
अर्कोतर्फ, सेवा प्रदायक अस्पतालहरूको पीडा अझ गहिरो छ । सरकारले समयमा सोधभर्ना नदिँदा अस्पतालहरू आर्थिक रूपमा धराशायी बन्दैछन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको ४० करोड, पाटन अस्पतालको ६५ करोड र राप्ती प्रतिष्ठानको १४ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी छ । १४ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अब हात उठाउनुको विकल्प देखिरहेको छैन । यो सङ्कटको मुख्य कारण अव्यावहारिक मोडेल र कमजोर नियमन हो । अस्पतालले नक्कली दाबी गर्ने, बिरामीले अनावश्यक चेकजाँच गराउने र बोर्डले दाबी फर्छ्यौटमा ढिलासुस्ती गर्ने यी तीनवटै पक्षको कमजोरीले एउटा पवित्र उद्देश्य बोकेको कार्यक्रमलाई सेतो हात्ती बनाइदिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल हुनु भनेको राज्य असफल हुनु हो । यो केवल एउटा परियोजना मात्र होइन, यो संविधानको धारा ३५ को कार्यान्वयन हो । यदि दलहरूले यस पटकको घोषणापत्रमा बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने ठोस र वैज्ञानिक कार्ययोजना ल्याउन सकेनन् भने, नागरिकले उनीहरूलाई पत्याउने छैनन् ।
विगतका निर्वाचनमा दलहरूले स्वास्थ्य बिमालाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरे । सबैलाई निःशुल्क उपचारको पपुलिस्ट नारा दिएर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले यसको दिगोपना बारे कहिल्यै सोचेनन् । अहिले बिमा बोर्ड कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्दा पनि दलहरू मौन छन् । आर्थिक स्रोतको ग्यारेन्टी, वार्षिक ४ अर्ब प्रिमियम उठ्ने तर २० अर्बको दाबी आउने मोडेल कसरी चल्छ ? सरकारले अनुदान दिएर मात्रै यो कार्यक्रम सधैँ चलाउन सकिँदैन । चुरोट, रक्सी र विलासिताका वस्तुमा स्वास्थ्य कर बढाएर सिधै बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने आँट दलहरूले गर्लान् ? अनिवार्य आबद्धता, कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी र औपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध गराएर प्रिमियमको दायरा फराकिलो बनाउने योजना घोषणापत्रमा आउनुपर्छ । सेवाको गुणस्तर, बिमा गरेको बिरामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झने अस्पतालहरूको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कडा अनुगमन संयन्त्रको खाका चाहिन्छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हालै गरेको निर्णय बहिरङ्ग सेवामा २५ हजारको सीमा र सहभुक्तानी प्रणालीले बिमाको आकर्षण घटाएको छ । एक लाखको सुविधा भनेर प्रचार गर्ने तर व्यवहारमा विभिन्न सर्त तेर्साएर सेवा कटौती गर्ने कार्यले नागरिकलाई निराश बनाएको छ । दीर्घरोगी र जेष्ठ नागरिकका लागि यो नयाँ व्यवस्था कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तै भएको छ । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, निजी अस्पतालहरू बिस्तारै यो कार्यक्रमबाट बाहिरिँदै छन् । सरकारी अस्पतालमा पालो पाइँदैन, निजीले सेवा दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा विपन्न नागरिक फेरि साहुकहाँ ऋण काढेर उपचार गर्न बाध्य हुँदैछन् । प्रत्येक वर्ष ६ लाख नेपाली उपचार खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन् भन्ने तथ्याङ्कलाई दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र लेख्दा सम्झिऊन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल हुनु भनेको राज्य असफल हुनु हो । यो केवल एउटा परियोजना मात्र होइन, यो संविधानको धारा ३५ को कार्यान्वयन हो । यदि दलहरूले यस पटकको घोषणापत्रमा बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने ठोस र वैज्ञानिक कार्ययोजना ल्याउन सकेनन् भने, नागरिकले उनीहरूलाई पत्याउने छैनन् । स्वायत्त र शक्तिशाली बोर्ड, स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई मन्त्रालयको छायाबाट मुक्त गरी स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
भुक्तानीको सुनिश्चितता, अस्पतालले दाबी गरेको रकम ३० दिनभित्र भुक्तानी हुने अटोमेटेड प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली, सरकारले दिने आमा सुरक्षा, विपन्न नागरिक औषधोपचार र अन्य छरिएका कार्यक्रमलाई बिमाको छातामुनि ल्याएर एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।स्वास्थ्य बिमा दान वा दया होइन, यो नागरिकको अधिकार हो । आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले भ्यूटावर र स्मार्ट सिटीको सपना बाँड्नुभन्दा पहिला नागरिकको ज्यान जोगाउने यो कार्यक्रमलाई कसरी बचाउने भन्ने ब्लुप्रिन्ट पेस गरून् । नत्र, १४ अर्बको बक्यौताले थिचिएको बिमा बोर्डसँगै दलहरूको विश्वसनीयता पनि थिचिनेछ ।