सुचना, समाचार र मनोरन्जन

जलवायु न्यायको सङ्केत: प्राप्तिभन्दा चुस्त कार्यान्वयनको कसौटी

सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक

भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा खसेको पहिरो र हिमपहिरोपछि भोटेकोशी त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले १,४०० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो भने ५,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। यो अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षतिपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित हानि र क्षतिको प्रतिकार्य कोषसँग क्षतिपूर्तिको जोडदार माग गरेको थियो। नेपालको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै कोषको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठकले नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर करिब ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ तत्काल सहायताका रूपमा विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। सन् २०२३ मा यो ऐतिहासिक कोष स्थापना भएयता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित कुनै पनि देशका लागि सहायता रकम विनियोजन गरिएको यो नै विश्वकै पहिलो निर्णय हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायका लागि लामो समयदेखि उठ्दै आएको आवाजमा यो निर्णय एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा र नेपालको नैतिक विजय हो। तर, कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाका जटिलताहरू चिर्दै पीडितको हातसम्म यो सहयोग नपुग्दासम्म यसै निर्णयमा मात्र सीमित भएर अति उत्साहित हुनु बुद्धिमानी हुँदैन।

Pach Pandav

हानि तथा क्षति कोषबाट प्राप्त दुई करोड डलर जलवायु न्यायको लडाइँमा नेपालको ऐतिहासिक नैतिक विजय हो, तर यसको वास्तविक सार्थकता लालफिताशाही पन्छाएर पीडितको हातसम्म राहत पुर्‍याउनुमा निर्भर छ।

नेपालका लागि छुट्ट्याइएको २ करोड अमेरिकी डलरको निर्णय ऐतिहासिक र साङ्केतिक रूपमा जति नै महत्त्वपूर्ण भए पनि, यस बाढीले पारेको वास्तविक क्षतिको तुलनामा यो रकम अत्यन्तै नगण्य छ। प्रारम्भिक आकलन अनुसार भोटेकोशी त्रिशूली बाढीका कारण करिब २ अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ भने क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि कुल ४ अर्ब ७८ करोड डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसरी हेर्दा कोषले स्वीकृत गरेको सहायता रकम कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ।

यसले विश्वव्यापी जलवायु वित्तको कारुणिक यथार्थलाई पनि नाङ्गो रूपमा सतहमा ल्याएको छ। विश्वभरका विकासोन्मुख देशहरूले जलवायुजन्य नोक्सानीका लागि करिब ३ अर्ब डलर सहयोग माग गरिरहेका बेला यस कोषमा धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले जम्मा ४ करोड डलर मात्र जम्मा गरेका छन्। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेका अल्पविकसित देशहरूले अरूले सिर्जना गरेको विपद्को ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। अफ्रिकी बोर्ड सदस्यहरूले औँल्याएझैँ, आपत्कालीन अवस्थाको निवेदनमाथि निर्णय लिन दुई महिना लाग्नु र विनियोजित रकम पनि आवश्यकताको तुलनामा हात्तीको मुखमा जिरा हुनुले विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपालले ब्यहोरेको साढे ४ अर्ब डलरभन्दा बढीको क्षति अगाडि २ करोड डलरको सहयोग साङ्केतिक मात्र हो; धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक उत्तरदायित्व बिर्सिएर कोषमा बजेट नजम्मा गर्नु जलवायु अन्यायको निरन्तरता हो।

कोषको बोर्ड बैठकले सहायता विनियोजनको निर्णय गर्दैमा यो रकम नेपालको खातामा तत्काल आइहाल्ने भने होइन। कोषको कार्यविधि अनुसार नेपालले उक्त रकम कुन कुन क्षेत्र पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनामा खर्च गर्ने, कुन संयन्त्रमार्फत परिचालन गर्ने र प्रभावित समुदायले कसरी सीधा लाभ पाउँछन् भन्नेबारे विस्तृत र पारदर्शी कार्ययोजना तयार गरी पेस गर्नुपर्छ। आगामी डिसेम्बरमा बस्ने कोषको बोर्ड बैठकले उक्त कार्ययोजना अनुमोदन गरेपछि मात्र रकम निकासा हुनेछ।

यहाँ दुईवटा मुख्य प्रशासनिक तगाराहरू देखिन्छन्: पहिलो, यो कोषको वित्तीय सञ्चालन र संयोजन विश्व बैंकमार्फत हुन्छ, जो आफैँमा जटिल कार्यविधि, लालफिताशाही र सुस्त निर्णय प्रक्रियाका लागि चिनिन्छ। दोस्रो र अझ गम्भीर चुनौती नेपालकै परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभित्र छ। नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा पूर्वतयारी नगर्ने, गृहकार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय अभाव हुने र संस्थागत स्मृति नराख्ने तदर्थवादी प्रवृत्ति हाबी छ। विगतमा कतिपय वैदेशिक सहायताका बजेटहरू समयमै कार्यविधि नबन्दा र रकम खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता भएका थुप्रै तीता उदाहरणहरू हाम्रासामु छन्। यदि अहिले पनि सोही ढिलासुस्ती दोहोरियो भने यो ऐतिहासिक अवसर पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

कागज मिलाउँदैमा महिनाौँ बिताउने र प्रक्रियागत अल्झोमा रकम अड्क्याउने परम्परागत शैली कायम रहेमा यो सहायता रकम जलवायु पीडितका लागि आकाशको फल मात्र सिद्ध हुनेछ।

 

 

यस सहायता रकमलाई पारदर्शी, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्न सरकारले नियमित कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाही शैलीभन्दा बाहिर उठेर विशेष र अधिकारसम्पन्न विषेश कार्यदल/संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। प्रस्ताव तर्जुमाको पहिलो चरणदेखि नै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र विपद् पीडित समुदायलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराइनुपर्छ।

रकमको प्रयोग केवल प्रशासनिक खर्च, अध्ययन अनुसन्धान वा गोष्ठी सेमिनारमा उडाउन दिइनु हुँदैन। विनियोजित रकम सिधै भोटेकोशी त्रिशूली कररिडोरका बाढीपीडित नागरिकको आवास निर्माण, स्थानीय पूर्वाधारको पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि तोकिएकै काममा खर्च हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव र हिनामिना रोक्न डिजिटल ट्र्याकिङ र सार्वजनिक लेखापरीक्षणको कडा व्यवस्था हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कोषको मुख ताकेर बसुञ्जेल बाढीपीडितको बिचल्ली हुन दिनु हुँदैन; सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्स्थापना अघि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सोधभर्नाका रूपमा लिनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हानि र क्षति कोषबाट सहायता रकम विनियोजन हुनु नेपालको कूटनीतिक पहलको प्रशंसायोग्य सफलता हो। तर, यस रकमको प्राप्ति ढिलो हुने भएकाले कोषको रकम नआउञ्जेलसम्म सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम रोकेर राख्नु हुँदैन। सरकारले आफ्नै आन्तरिक बजेट र कोषहरू परिचालन गरी पीडित नागरिकहरूलाई तत्काल स्थायी बासस्थान र राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ र पछि प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई सोधभर्ना वा थप पुनर्स्थापनामा ढाल्नुपर्छ।

नेपालले विश्वसमक्ष आफूलाई सहायता माग्ने लाचार मुलुकका रूपमा मात्र होइन, प्राप्त स्रोतको पारदर्शी र द्रुत सदुपयोग गरेर देखाउने एउटा कुशल र जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने यो अभूतपूर्व अवसर हो। यदि नेपालले डिसेम्बर अगावै वस्तुनिष्ठ र प्रामाणिक कार्ययोजना पेस गरेर यो रकम द्रुत गतिमा पीडितको हातमा पुर्‍याउन सक्यो भने, यसले विश्वभरका अन्य विकासोन्मुख र हिमाली देशहरूका लागि पनि एउटा सफल मोडल र नजिर कायम गर्नेछ। अन्यथा, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अकर्मण्यताका कारण यो रकम प्रक्रियामै अल्झियो भने, त्यसले जलवायु न्यायको पूरै विश्वव्यापी अभियानमाथि नै ठूलो धक्का पुर्‍याउनेछ। समयमै चेतना आओस्।

Leave A Reply

Your email address will not be published.