सम्पादकीय /
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाली जनताको सपना थियो, तर त्यो सपना आज भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर कालो दागले ढाकिएको छ । संसदीय लेखा समितिको उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा दश अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राज्य संयन्त्रको गम्भीर उदासीनता र नीति निर्माण तहकै संलग्नता उजागर गरेको छ ।
यो घटनाले जनतालाई पुनः एकपटक सम्झाएको छ, नेपालमा पूर्वाधार निर्माणभन्दा पहिला चल्ने खेल ठेक्काको हो, त्यसपछि सुरु हुन्छ सिण्डिकेटको र त्यो अन्ततः पुग्छ नीतिगत भ्रष्टाचारमा । राज्यका निकाय, निर्माण कम्पनी र राजनीतिक नेतृत्व, सबै तहमा जिम्मेवारी विहीनता, मोलाहिज्जा र मिलेमतो देखिएको यो मुद्दा नेपालको शासन प्रणालीमाथिको गहिरो प्रश्न हो ।
सार्वजनिक पूर्वाधारको विकाससँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अपेक्षा गरिन्छ । तर, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भमा सार्वजनिक धनराशिको उपयोगजगत् राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत कमजोरी, ठेक्कापट्टा प्रणालीमा व्यापक बेथिति र नियोजित भ्रष्टाचारको ऐना बनेर देखिएको छ ।
संसदीय लेखा समितिको उपसमितिद्वारा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले यस परियोजनामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया कति असंवेदनशील र भष्ट्राचारले ग्रसित छ भन्ने गम्भीर सन्देश दिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि अनुमान गरिएको १४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत प्रारम्भमै २२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २१५ मिलियन डलरसम्म वृद्धि गरिनु र सोही क्रममा लागतभन्दा सात करोड डलर बढीमा ठेक्का सम्झौता हुनु, भ्रष्टाचारको सुरुवाती संकेत हो । ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएर एकल चिनियाँ कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी सीमित गरिनु स्वयम् आपत्तिजनक थियो । विशेषतः, पूर्वानुमानको आधारमा ‘अतिरिक्त सामान’ शीर्षकमा १५ करोड डलरभन्दा बढी रकम छुट्याइएकाले भ्रष्टाचार योजनाबद्ध थियो भन्ने गन्ध आउँछ ।
एयर कन्डिसन जडान, परामर्श सेवा, माटो–गिटी आपूर्ति, रनवे निर्माण, रिठ्ठेपानी डाँडो कटान र इन्धन भण्डारण जस्ता काममा दोहोरो भुक्तानी भएको वा काम नगरी रकम भुक्तानी गरिएको तथ्य प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । खासगरी, रनवे निर्माणका लागि २२ लाख डलरभन्दा बढी माटो भर्नका लागि तिरेको रकम काम नभई बिल तिरिएको देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । करिब ८० लाख डलरको माटो ढुवानी खर्च देखाएर यथास्थानको माटो प्रयोग गर्नुले योजना निर्माणमा समावेश ‘मानक’ शब्दलाई नै उपहास बनाएको छ ।
संसदीय उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक, पूर्वमहानिर्देशक तथा अन्य सात कर्मचारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरे पनि तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई प्रतिवेदनले ‘क्लिन चिट’ दिएको देखिन्छ । यो पक्ष अत्यन्त विवादास्पद र आलोच्य छ । ठेक्का सम्झौताको सर्त विपरीत दुई अर्ब २२ करोड कर छुट दिने निर्णय तत्कालीन अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा भएको भए पनि नाम नउल्लेख गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचारको राजनीतिक संरक्षण हो भन्ने आशंका निम्त्याउँछ ।
यसैकारण सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसदहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नु पनि अनौठो होइन । यस्ता निर्णयहरूलाई राजनीतिक दबाबमा प्रतिवेदनबाट हटाइनु भनेको संसदीय समितिहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथिको सीधा हस्तक्षेप हो ।
यति ठूलो रकम खर्च गरेर बनेको विमानस्थलबाट ठूला जहाज अवतरण हुन नसक्नु, समग्र पूर्वाधारको औचित्यमाथिको प्रश्न हो । लम्बाइ छोट्याइएको, चौडाइ घटाइएको, धावनमार्गमा पुनः प्रयोग गरिएको माटो र गिटीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बन्नै नदिएको स्पष्ट हुन्छ । जब पूर्वाधारको उद्देश्यभन्दा बढी प्राथमिकता अनियमितता र आन्तरिक भागबण्डामा हुन्छ, तब यसरी नै एक राष्ट्रिय गौरव परियोजना पनि राष्ट्रिय लज्जाको परियोजनामा रूपान्तरित हुन्छ । नीतिगत कमजोरी, योजना व्यवस्थापनको त्रुटि र प्रविधिकर्मीसँगको गहिरो समन्वयको अभाव यहाँ प्रष्ट देखिन्छ ।
विमानस्थल निर्माणले नजिकको खानेपानी ट्याङ्कीमा क्षति पु¥याएर नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति गराउनु र त्यसको क्षतिपूर्ति क्यानले नै गर्नु अर्को ठूलो लापरवाही हो । यसले संरचनात्मक योजना निर्माणमा भूगर्भिक, वातावरणीय र स्थानिक जनसंख्याको हितप्रति बेवास्ता गरिएको पुष्टि गर्दछ ।
संसदीय उपसमिति, चाहे जुनसुकै दलको नेतृत्वमा किन नहोस्, जनताको पैसामा भएका अनियमितताको छानबिन गर्दा न त कुनै पदाधिकारी छाडिनुपर्छ, न कुनै मन्त्री । भ्रष्टाचार राजनीतिक रंग हेरेर होइन, कसले कति दोहो¥यायो, कसले कहाँ लुकायो, त्यही आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको अनुहार हो, पर्यटनको, विकासको र भविष्यको प्रतीक ।
तर जब त्यो अनुहारमा अनियमितताको दाग देखिन्छ, तब त्यसले देशको सम्पूर्ण प्रणालीमा कलङ्क थप्छ । यो अब केवल एउटा प्रतिवेदनको बहस होइन, यो नेपालको विकास अवधारणामा पर्ने गहिरो दरारको उद्घाटन हो । अझै पनि समय छ, संसदीय समिति, सरोकारवाला निकाय र सम्पूर्ण शासन प्रणालीले सत्यको पक्ष लिने हो भने भ्रष्टाचारको पोको फुकाउन सकिन्छ । नत्र, विमानस्थलको धावनमार्ग जस्तै, हाम्रो नीति पनि सधैं घुम्तीमै अड्किरहन्छ ।
पोखरा विमानस्थलको नाममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको यो अध्ययन प्रतिवेदन केवल एक पूर्वाधार आयोजनाको बेथिति होइन, यो नेपालका धेरैजसो ठूला सरकारी आयोजना र ठेक्कापट्टा व्यवस्थाको दुरवस्थाको प्रतिनिधि उदाहरण हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको धज्जी उडाउने काम हो । प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष ढङ्गले सार्वजनिक गरिनु र दोषीहरूलाई नातावाद, पार्टीगत संरक्षण र बहानाबाजीबाट जोगाएर कानुनी प्रक्रियामा ल्याइनु अपरिहार्य छ ।
यसले मात्र जनगणतन्त्रमा जनताको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा, पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारको मोडेल प्रोजेक्ट बन्छ, जहाँ आकाश छुन उडेको सपनामा भ्रष्टाचारको कालो बादल मात्र रहन्छ । दश अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचारले देखाएको राज्य संयन्त्रको चरम विफलता र उत्तरदायित्वको अपहेलनको नजिर बनेको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको शृंखला केवल एक परियोजनाको विफलता होइन, यो नेपाली शासन व्यवस्थाको चरित्र झल्काउने प्रष्ट दस्तावेज हो । अब यस्ता प्रकरणहरूमा गम्भीर अनुसन्धान, द्रुत न्यायिक प्रक्रिया र दोषीमाथि कडा कारबाही नहुँदा सार्वजनिक श्रोतप्रति जनताको भरोसा समाप्त हुनेछ । जनताको करदाताको पैसामाथि यति बर्बर रूपमा चलाइएको खेल अब सह्य छैन । अख्तियार, लेखा समिति र सरोकारवाला सबै निकायले अब ढिलो नगरी यो मुद्दामा द्रुत कारबाहीको बाटो समाउनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई जवाफदायिता, यही हो लोकतन्त्रको सार ।
