सम्पादकीय,
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालको राजनीतिमा वि.सं. २०८२ को भदौ विद्रोह जेनजी आन्दोलन मार्फत एउटा ठुलो रूपान्तरणको परिकल्पना गरिएको थियो। आम नागरिकले आशा गरेका थिए कि नयाँ सोच र ऊर्जासहित आएको नेतृत्वले दशकौँदेखि जकडिएको बेथिति अन्त्य गर्नेछ र एउटा आम नेपालीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउनेछ। तर, सरकार गठन भएको केही महिनामै यो उत्साह बिस्तारै निराशाको तुवाँलोमा परिणत हुँदैछ। सिंहदरबारका बैठक कक्षहरूमा सुशासन र समृद्धिका ठुला शब्दहरू गुन्जिरहँदा एउटा निम्न र मध्यम वर्गीय नेपालीको भान्छामा भने महँगी र अभावको डढेलो सल्किरहेको छ। जब देशको कार्यकारी प्रमुखले प्रणाली सुध्रिएको दाबी गर्छन्, तर नागरिकहरू एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि सडकमा घण्टौँ लाइन बस्न विवश हुन्छन्, तब बुझ्नुपर्छ कि राज्यको सुशासन केवल केही व्यक्तिको अहङ्कार र सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा मात्र सीमित छ।
वर्तमान शासन प्रणाली र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा यतिबेला ‘सुशासन र समृद्धि‘ का ठुला शब्दहरू सुनिन्छन्। तर, ती शब्दहरूले आम नागरिकको भान्छालाई भने कति पनि तताउन सकेका छैनन्। बरु, विडम्बना के छ भने एकातिर न्यून आम्दानीले थिचिएका सर्वसाधारण महँगीको चर्को मारमा छन् भने अर्कोतिर दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभावले उनीहरूलाई सडकको लामो लाइनमा उभिन बाध्य पारेको छ। जब राज्यका संयन्त्रहरू र नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको अभाव छैन भनी दाबी गर्छन्, तर नागरिकहरू सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लामबद्ध हुनुपर्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि सरकारको डेटा र जनताको धरातलबीचको खाडल निकै गहिरो भइसकेको छ।
तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र उकालो लागेको भ्रम त छर्न सक्छ, तर जबसम्म महँगीले नागरिकको गाँस खोस्न छोड्दैन, तबसम्म समृद्धिको नारा एउटा क्रूर ठट्टाबाहेक केही हुँदैन।जब देशको कार्यकारी प्रमुख र प्रणालीले अभाव छैन भन्छन्, तर नागरिक घण्टौँ लाइनमा उभिन्छन्, तब बुझ्नुपर्छ सुशासन र धरातलबीचको खाडल गहिरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८३ प्रतिशतमा खुम्चिएको तर मूल्यवृद्धि दरले त्यसलाई उछिनेर ५.२२ प्रतिशत नाघेको देखाएको छ। यो केवल अङ्कको खेल होइन, यो त नागरिकको क्रयशक्तिमा आएको ह्रास र जीवनस्तरमा परेको प्रत्यक्ष प्रहार हो। भान्छामा अनिवार्य मानिने फलफूलमा १७.४० प्रतिशत, घिउ तथा तेलमा १५.१० प्रतिशत र यातायातमा १५.३१ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुनुले एउटा सामान्य श्रमिकको दैनिक ज्यालाले उसको परिवारको एक छाक टार्न पनि धौधौ पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। बेरोजगारीको समस्याले थलिएको समाजमा यसरी मूल्यवृद्धि अकासिनु भनेको आम नागरिकलाई बिस्तारै मानसिक र आर्थिक टाटपल्टाईतर्फ धकेल्नु हो।
बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको वर्तमान अभावले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनको कुरुप तस्बिर उदाङ्गो पारेको छ। नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको कमी छैन भनी दाबी गरिरहँदा उपभोक्ताले सिलिन्डर बोकेर भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउनुमा दुईवटा मात्र कारण हुन सक्छन्: कि त निगमले तथ्याङ्क लुकाएर जनतालाई झुक्याइरहेको छ, कि त वितरण प्रणालीमा बिचौलिया र नाफाखोरहरूको यस्तो मजबुत कब्जा छ, जसलाई तोड्न सरकारसँग न त इच्छाशक्ति छ, न त सामर्थ्य। फागुनदेखि आधा तौलको सिलिन्डर बेचेर जनताको आँखामा छारो हालेको निगमले असार अन्त्यमा पुनः पूर्ण तौलमा फर्किँदा माग बढ्ने कुराको पूर्वानुमान किन गर्न सकेन? के यो निगमको व्यवस्थापकीय अक्षमता होइन? आयातको कोटा बढाउन भारतलाई पत्राचार गरिनु सकारात्मक भए पनि, यो अभाव भइसकेपछिको प्रतिक्रिया मात्र हो, पूर्वतयारी होइन।
विद्युतीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने कुरा केवल भाषणमा सीमित राखेर इन्धनमाथिको परनिर्भरतालाई करको माध्यमबाट थप बलियो बनाउनु नीतिगत बेइमानी र राष्ट्रघाती कदम हो।
अझ गम्भीर र आलोचनात्मक पक्ष त सरकारको विरोधाभासपूर्ण ऊर्जा नीति हो। एकातिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मञ्चमा उभिँदा ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न उपदेश दिन्छन्। तर, अर्कोतिर बजेटमार्फत बिजुलीमा ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म भ्याट थोपरिएको छ। स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादन बढेर खेर गइरहेको बेला नागरिकलाई आफ्नै देशको ऊर्जा प्रयोग गर्न महँगो बनाउनु र विदेशी ग्यासका लागि अर्बौँ डलर बाहिर पठाउनु कस्तो प्रकारको अर्थशास्त्र हो? यो त सिधै ग्यास माफियाहरूको प्रभावमा परेर गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार जस्तो देखिन्छ। यदि सरकार साँच्चिकै सुशासन चाहन्छ भने उसले बिजुलीमा लगाइएको कर तत्काल खारेज गरी ग्यासको माग घटाउने र विद्युतीय ऊर्जालाई घरघरमा पुर्याउने ठोस योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
नेपाली बजार यतिबेला एउटा यस्तो अराजक मैदान बनेको छ, जहाँ प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिन्छ र बिचौलियाहरूले मूल्य निर्धारण गर्छन्। सरकारको अनुगमन संयन्त्र केवल चाडबाडको मुखमा मात्र जाग्ने एउटा मौसमी पर्यटन जस्तै बनेको छ। साना पसलहरूमा छापा मारेर र केही हजार जरिवाना गरेर लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्तिले ठुला कालाबजारीहरूलाई झन् प्रश्रय दिइरहेको छ। चामल, तेल र ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा हुने कृत्रिम अभाव कुनै प्राकृतिक सङ्कट होइन, यो त राज्यको निरीहता र प्रशासनको सेटिङको परिणाम हो। सरकारले नियमन गर्ने हो, व्यापार गर्ने होइन। तर नियमन गर्ने थलोमै जब व्यापारिक स्वार्थ छिर्छ, तब नागरिकका दुःखका दिन सुरु हुन्छन्।
सुशासनको कसी केवल ठुला भाषण र साना पसलमाथिको छापा होइन; बरु नागरिकले सहुलियत दरमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउनु नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता हो।बजारको अराजकता नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारले समृद्धिको जतिसुकै ठुलो सपना बाँडे पनि त्यो भोको नागरिकका लागि अर्थहीन छ।
अबको समाधान केवल आश्वासनमा होइन, ठोस परिणाममा खोजिनुपर्छ। पहिलो, ग्यासको वितरणलाई न्यायोचित बनाउन सिलिन्डर म्यापिङ र एउटै कम्पनीको सिलिन्डर मात्र साट्न पाउने झन्झटिलो व्यवस्थालाई तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ। दोस्रो, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमतालाई कम्तीमा ३ महिनाको माग धान्न सक्ने गरी विस्तार गर्नुपर्छ। तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विद्युतीय ऊर्जालाई ग्यासको पूर्ण विकल्पका रूपमा स्थापित गर्न बिजुलीको महसुल घटाउने र इन्डक्सन चुलोमा विशेष सहुलियत दिने नीति लिनुपर्छ।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वले केही प्रशासनिक सुधारका संकेत त दिएको छ, तर आम नागरिकको पेटको समस्यामा उनी निकै निस्पृह देखिएका छन्। निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्ने उनको घोषणाले व्यवसायीहरूलाई उत्साहित त बनायो, तर के ती व्यवसायीहरूले नागरिकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरिरहेका छन्? जब बजारमा कार्टेलिङ हुन्छ, तब सरकारले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हो। तर, सरकार र व्यवसायीबीचको संवाद केवल लगानी र मुनाफामा मात्र केन्द्रित देखिन्छ, उपभोक्ताको खल्तीमा होइन। तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वयको अभावले गर्दा स्थानीय उत्पादन तरकारी र खाद्यान्नले बजार नपाउने तर उपभोक्ताले बिचौलियाकै कारण महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने विचित्र अवस्था कायमै छ।
भान्छाले सरकार खोजिरहेको छ। भान्छाले कुनै राजनीतिक विचार वा दार्शनिक तर्क बुझ्दैन, उसले त केवल सुलभ आपूर्ति र स्थिरता बुझ्छ। ग्यासको न्यायोचित वितरणका लागि सिलिन्डर म्यापिङ र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन अब ढिलाइ गर्ने विषय होइनन्। यदि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू समेत सहजै उपलब्ध गराउन सक्दैन भने, उसले गर्ने सुशासनको दाबी एउटा खोक्रो प्रचार मात्र सावित हुनेछ। नयाँ सरकारका लागि यो महँगी र आपूर्ति व्यवस्थापन नै उसको लोकतान्त्रिक निष्ठाको असली परीक्षा हो। जनताको भोक र अभावमाथि टेकेर उभिएको सत्ता कहिल्यै सुरक्षित हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, सिंहदरबारको ऐनाबाट बाहिर निस्केर ग्यासको लाइनमा उभिएका नागरिकका आँखामा हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईंले सुशासन होइन, शासकीय विफलताको ऐना देख्नुहुनेछ। बेलैमा होस पुर्याऔँ, नत्र रित्तो चुल्होको आगोले सिंहदरबारको दम्भलाई पनि पोल्न बेर लाग्ने छैन। यदि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत उपभोग्य वस्तु सुलभ दरमा उपलब्ध गराउन सक्दैन भने, सुशासनको रहर केवल एउटा विलासी नारा मात्र बन्न पुग्नेछ। नयाँ सरकारका लागि महँगी र आपूर्ति व्यवस्थापन नै उसको कार्यक्षमताको असली कसी हो। जनताको प्यास र भोकको आगोलाई भाषणले होइन, प्रभावकारी व्यवस्थापनले मात्र निभाउन सकिन्छ। बेलैमा होस पुर्याऔँ।