काठमाडौँ,
जलवायु परिवर्तनका कारण जलाशय सुक्दै जाँदा साझा स्रोतमा भार पर्न गएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
काठमाडौँमा आज एक्सनएड अन्तरराष्ट्रिय नेपालले आज सार्वजनिक गरेको ‘युथ–लिड इभिडेन्सिङ अन कमन रिसोर्ससेज एण्ड डिसेन्ट वर्क’ (सामुदायिक स्रोतसाधन र मर्यादित रोजगारीसम्बन्धी युवाको नेतृत्वमा प्रमाण सङ्कलन) विषयक अध्ययन प्रतिवेदन त्यस्तो नतिजा देखाएको हो । प्रतिवेदनमा अध्ययन सीमा क्षेत्रअन्तर्गत नौ जिल्लाका दुई हजार ३५८ घर धुरीमा एक हजार ७७३ जना युवाबीच सर्वेक्षण गरिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा ७२ दशमलव २ प्रतिशत घरधुरीले पानी सङ्कलन र सिँचाइमा झनै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको जनाएको छ । एक्सनएडका अनुसार सिराह, बर्दिया, सुर्खेत, पर्सा, कपिलवस्तु, काठमाडौँ, डोटी, मकवानपुर र चितवन गरी नौ जिल्लामा अध्ययन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारणले त्यस जिल्लाका ८४ दशमलव २ प्रतिशत जनजीवन प्रभावित भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तापक्रम बढ्दै गएको र वर्षा हुने प्रवृत्तिमा रूपान्तरण आएको अवस्था देखिएको छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट सुरक्षित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै वातावरण विशेषज्ञ डा रोशन शेरचनले जलवायु परिवर्तनको असरले सार्वजनिक स्रोतमाथिको पहुँच साँघुरिँदै गएको बताउनुभयो । “पोखरीमा पानी सुक्दै गएपछि त्यहाँका स्थानीय खासगरी महिला मारमा पर्दै गएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले समाजको संरचनादेखि अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत सुमित्रा राईले मानव अधिकार र पर्यावरण अधिकार एक अर्काका परिपूरक भएको बताउँदै यसबाट सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएको सुनाउनुभयो । एक्सनएड अन्तरराष्ट्रिय नेपालका कार्यक्रम, नीति तथा व्यवसाय विकास, प्रमुख सरोज पोखरेलले जलवायु संरक्षणमा युवा सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल महिला एकता समाज कार्यसमितिका सचिव धन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको पहिलो पीडित महिला र बालबालिका हुने बताउँदै राज्यले संरक्षित योजना बनाउन आवश्यक रहेको सुनाउनुभयो । श्रमिक अधिकारकर्मी कृष्णा थारुले श्रमिक र पर्यावरण अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले यी दुवै क्षेत्रमा सन्तुलन मिलाएर सरकारले कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
