पोखरा,
नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान पोखराले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई संयोजक गणेशबहादुर थापाको प्रतिनिधित्वमा बिहिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । भदौ २४ गते मालपोत कार्यालयमा भएको आगजानी तथा तोडफोडका कारण पुगेको क्षतिका कारण यस कार्यालयमा रहेका जनताका जग्गाधनी लालपुर्जा लगायतका अन्य महत्वपुर्ण कागजात प्रमाणहरु नष्ट भएका कारण दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजात एवं प्रमाणहरु विषयमा कास्कीमा जग्गा जमिन भएका जनताको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रति आम नागरिकको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सामान्य अवस्थामा व्यक्तिका नष्ट भएका जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता तयार गर्ने सम्बन्धमा भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा २१ को व्यवस्था अनुसार भनि प्रकाशित सूचनामा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने पक्रिया पालना गरि आवश्यक कागजात लिई कार्यालयमा उपस्थिती हुनु भनिएको सुचना देशको विषम परिस्थितिका कारण उब्जिएका समस्याहरुलाई एकै प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न खोज्नु न्यायिक नहुन सक्ने भन्दै सूचनामा भनिएका कतिपय प्रक्रिया तथा सर्वसाधारण जनताले पुरा गर्न नसक्ने, नजान्ने वा धेरै दुःख कष्ट पाउन सक्ने साथै जनता सम्पत्तिको अधिकारबाट पनि बन्चित हुन सक्ने अवस्था रहन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । ध्यानाकार्षण पत्रका अनुसार कतिपय कागजात अधिकार कर्मचारीको तजविजमा निहित रहेको हुदा सबै जनताले समान न्याय नपाउन सक्छन । नागरिक समाजले भष्टचारले प्रोत्साहन पाउन सक्ने उत्तिकै सम्भावना रहेको बताउदै जिल्ला बाहिर रहेका वा पुस्ता हस्तान्तरण हुदै आएका कतिपय जग्गा निर्देशिकामा भनिएका प्रमाण जुटाउन नसकिने हँुदा उनिहरुका न्यायका लागि पनि प्रक्रिया थप सरल बनाउनु पर्ने जनाएको छ ।
मालापोत कार्यालयका अधिकांश व्यक्तिका जग्गा धनि लाजपुर्जा लगायत अन्य सम्बन्धित कागाजातहरु डिजिटलाईज भई सकेको र ति प्रमाणहरु सर्भरमा सुरक्षित रहि रहेको अवस्था पनि भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा २१ हवला दिई यस कार्यालय सग भएका प्रमाणित कागजातहरु पनि जनता सग माग्नु न्यायोचित देखिदैन । ‘घटनाका क्रममा जलेका भौतिक कागजातहरु खडा गर्ने निहुमा कार्यालय आफु संगै भएका प्रमाणहरु अमान्य मान्नु भनेको कार्यालयले आफ्नो काम प्रति आफैलाई विश्वास नभएको हो कि भन्ने बुझन सकिन्छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सवैले दुःख सास्ती भोगेको यस दुःखत क्षणमा राज्यको प्रतिनिधि यस कार्यालयले जनता थप पिडा दिने र झन्झटमा पार्न नहुने धारणा राखेको छ । जनता सगै दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नु राज्यको पनि समान दायित्व रहन्छ । जनतालाई मात्र दोषको भार पार्न गरि सामान्य देखि जटिल प्रकारका जग्गाधनि लालपुर्जाको दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न सबैलाई एउटै डोकामा राखि समान प्रक्रिया अपनाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा समस्याको बर्गिकरण गरि सरल प्रक्रिया अपनाई जनता सग न्यूनतम कागजातको माग गरि जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियानले अपिल गरेको छ ।
