सम्पादकीय,
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि २२ देखि ३३ लाखसम्मको खर्च सीमा तोकेको छ । तर, व्यवहारमा यो सीमा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा विजेता उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड नाघेको अध्ययनले देखाएको छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । यो नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र राज्य सञ्चालनको साँचो सुम्पिने वैधानिक प्रक्रिया हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रक्रिया यति महँगो, भड्किलो र अपारदर्शी बन्दै गएको छ कि यसले लोकतन्त्रकै प्राण हरण गर्ने खतरा बढेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन फागुन २१ को सङ्घारमा निर्वाचन आयोग, उम्मेदवार र राज्य संयन्त्रले गर्ने खर्चको प्रक्षेपण हेर्दा लाग्छ हामी प्रतिनिधि छान्न होइन, धनबल र बाहुबलको प्रदर्शन गर्न गइरहेका छौँ । भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गरेको थियो । तर, निर्वाचनको यो महँगो मोडेलले के त्यो सपनालाई साकार पार्न सक्ला ? यो प्रश्न अहिले निकै पेचिलो बनेको छ ।
सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । यो रकम केवल औपचारिक र सरकारी खर्च हो । यसमा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र तिनका दाताहरूले गर्ने अर्बौंको अनौपचारिक खर्च जोडिएको छैन । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि २२ देखि ३३ लाखसम्मको खर्च सीमा तोकेको छ । तर, व्यवहारमा यो सीमा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा विजेता उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड नाघेको अध्ययनले देखाएको छ। कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले ६ करोड खर्च गरेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति दिनु र आयोगमा २१ लाखको विवरण बुझाउनुले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कति पाखण्डी छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
जब उम्मेदवारले एउटा चुनाव जित्न ५/६ करोड वा सोभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ, तब राजनीति सेवा रहँदैन, यो लगानी र व्यापारमा परिणत हुन्छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल खोज्नु पुँजीवादको सामान्य नियम हो । तसर्थ, चुनाव जित्ने बित्तिकै नेताहरू भ्रष्टाचार, कमिसन र नीतिगत अनियमिततामा लिप्त हुनुको मुख्य कारण नै यही महँगो निर्वाचन प्रणाली हो । महँगो चुनाव भ्रष्टाचारको मुहान हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
निर्वाचन खर्चको ठुलो हिस्सा अपारदर्शी स्रोतबाट आउने गरेको छ । ठेकेदार, व्यापारी, बिचौलिया र कालोधन थुपार्नेहरूले उम्मेदवारमाथि लगानी गर्छन् । एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले पैसा नभएर चुनाव लड्न नसक्ने भनी टिकट त्याग्नु र समानुपातिक सूचीमा समेत व्यापारीहरूको हालिमुहाली हुनुले राजनीतिमा दलाल पुँजीवादको कब्जा कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।
फागुन २१ को निर्वाचन केवल नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार बदल्ने अग्निपरीक्षा पनि हो । मतदाताले पनि अब बुझ्नुपर्छ, जो भोट माग्न नोट बाँड्दै आउँछ, उसले भोलि देश लुट्छ । जेनजी आन्दोलनले सिकाएको पाठ यही हो । भ्रष्टाचारको मुहान महँगो चुनाव थुन्न सके मात्र सुशासनको मूल फुट्न सक्छ ।
भदौको आन्दोलनले विस्थापित गरेको संसद्मा १५ देखि १८ प्रतिशत सांसद निर्माण व्यवसायी ठेकेदार हुनु संयोग मात्र होइन । उनीहरू नीति निर्माण तहमा पुगेर आफ्नो व्यवसाय अनुकूल कानुन बनाउन र राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न तल्लीन हुन्छन् । ५० करोडको टेप काण्ड होस् वा शरणार्थी प्रकरण, यी सबैको जरो कतै न कतै चुनावी खर्चसँग जोडिएको छ । जबसम्म राजनीतिक दलको आम्दानी र खर्च पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म सुशासनको रटान लगाउनु बालुवामा पानी खन्याउनु सरह हो ।
निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो खर्च सुरक्षामा भइरहेको छ । यस पटक पनि गृह मन्त्रालयलाई १० अर्बभन्दा बढी बजेट दिइएको छ । म्यादी प्रहरी भर्ना, गाडी खरिद र बन्दोबस्तीका सामानमा हुने यो खर्चलाई कम गर्न सकिँदैन ? पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भनेझैँ, दलहरूले आचारसंहिता पालना गर्ने र संयमित हुने हो भने राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बच्न सक्छ । तर, दलहरू बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र हिंसात्मक प्रवृत्तिले राज्यलाई सुरक्षामा भारी लगानी गर्न बाध्य पारेको छ । यो रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिने थियो, तर लोकतन्त्रको रक्षाका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चनुपर्ने विडम्बना छ ।
जेनजी आन्दोलनको रापताप बिच हुन लागेको यो निर्वाचन सुधारको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ । अब टालटुले सुधारले पुग्दैन, निर्वाचन प्रणालीमै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित मोडेलको समीक्षा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।राज्यद्वारा दललाई अनुदान, दलहरूलाई कर्पोरेट हाउसको चंगुलबाट मुक्त गर्न राज्यले नै निश्चित मापदण्डका आधारमा चुनावी खर्च दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शितालाई सर्त बनाउन सकिन्छ । डिजिटल र प्रविधिमैत्री प्रचार, आमसभा, जुलुस र भोजभतेर जस्ता भड्किला प्रचार शैलीमा प्रतिबन्ध लगाई डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत कम खर्चिलो प्रचारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कडा अनुगमन र कारबाही, निर्वाचन आयोगले नङ नभएको बाघ जस्तो व्यवहार त्याग्नुपर्छ । खर्च सीमा नाघ्ने र झुटो विवरण बुझाउने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने आँट आयोगले गर्नुपर्छ ।
महँगो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सम्भ्रान्तहरूको खेल बनाएको छ । यदि सामान्य नागरिक, इमानदार कार्यकर्ता र भिजन भएको युवाले पैसाकै अभावमा चुनाव लड्न सक्दैन भने त्यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । फागुन २१ को निर्वाचन केवल नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार बदल्ने अग्निपरीक्षा पनि हो । मतदाताले पनि अब बुझ्नुपर्छ, जो भोट माग्न नोट बाँड्दै आउँछ, उसले भोलि देश लुट्छ । जेनजी आन्दोलनले सिकाएको पाठ यही हो । भ्रष्टाचारको मुहान महँगो चुनाव थुन्न सके मात्र सुशासनको मूल फुट्न सक्छ । तसर्थ, यो निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन आयोग, दल र नागरिक समाज तीनै पक्षले इमानदार पहलकदमी लिनुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको मूल्य पैसामा तोक्ने दुस्साहस अब बन्द हुनैपर्छ ।
